जब अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट पेश गरेका हुन्छन्, त्यसपछि समर्थन र विरोधका स्वरहरु आउने गर्दछन् । अहिलेमात्र होइन गत विगत आर्थिक वर्षहरु देखि नै यो बिसारत भइआएको छ ।
सत्तापक्षले समर्थन गरेका हुन्छन् भने विपक्षीले विरोध गरेका हुन्छन् । त्यसकारण यसलाई अनौठो र अचम्मको मान्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । अहिले पनि यस्तै अवस्था रहेको छ ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीबाट सदनमा बजेट पेश गर्नासाथ बजेटबारे टीका–टिप्पणी नभएको होइन । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यो सत्ता टिकाउन र आगामी प्रदेश तथा संघको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदाता रिझाउने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याइयो भनी आलोचना गरेको थियो ।
साथै केही व्यापारी घरानियाहरुलाई फाइदा पुग्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी सिध्याउने भनी कटुविरोध पनि भएको थियो । करका दरहरुलाई लिएर यति धेरै विरोध यसअघि भएको थिएन ।
बजेटकै विषयलाई लिएर केही उद्योगी व्यापारीहरुले भने आफूलाई परेको मर्का बारेमा सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए नै । स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धनको लागि सरकारले बजेटमार्फत केही सम्बोधन नगरेको र बरु यो बजेटले त उद्योगहरु धरासायी बनाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भनी गुनासाहरु सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका थिए ।
यी समस्याहरु मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन हुनसक्ने थिए । तर, बजेटमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई सरकारले सुधार गर्नेतर्फ भने केही संकेत गरेको देखिएन ।
बजेटको विषयलाई लिएर एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले निकै रुखो शब्दमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए । जनतालाई सुसूचित गराउन पत्रकारले बहसमा आएका जिज्ञासाबारे प्रश्न गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको स्पष्ट भाषा थियो, मैलै कुनै व्यक्ति विशेष र घरानिया उद्योगी तथा व्यापारीहरुलाई फाइदा हुने गरी बजेट ल्याएको छैन भने ।
तत्काल पत्रकारले त्यसो भए किन सीसीक्यामेरा फुटेज नष्ट गरियो र देखाइएन त भन्ने प्रश्नमा उनी निकै आक्रोशित देखिन्थे । फुटेज देखाउन कुनै आवश्यक छैन र देखाउन सकिन्न भने ।
अन्तर्वार्ताकै क्रममा को हुन् उनीहरु र देखाउनुपर्ने रु उनीहरुले माग्दैमा देखाउनु र दिनुपर्ने हो र भन्दै निकै उत्तेजित भएका पनि थिए ।
त्यसरी कड्किएर जवाफ दिएका अर्थमन्त्रीमा अहिले भने केही भिन्न अवस्था देखिएको छ । खास गरेर उनको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले एक संयुक्त वक्तव्य निकालेर करका दरहरुको दुरुपयोग भएको, मूल्यवृद्धि उच्च भएको, आम जनतालाई जीविका चलाउन कठिन भएको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
साथै यस्तो जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधारको लागि ठोस योजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । बजेट निर्माण गर्दा उठेका प्रश्नहरुबारे यथोचित छानबिन गर्नसमेत अनुरोध गरेको अवस्था छ ।
यसैगरी नागरिक समाज तथा विद्धत वर्गका तर्फबाट पनि अर्थमन्त्रीउपर आलोचना भएको थियो । उनीहरुले पनि बजेटको विषयमा प्रश्न आई नै सकेपछि अर्थमन्त्रीले उपयुक्त जवाफ दिनैपर्छ र छानबिन पनि गरिनुपर्छ भन्ने भनाइ रहेको थियो ।
यसरी अर्थमन्त्रीले निर्माण गरेको बजेटको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राजीनामाको माग र तथ्य, सत्य पत्ता लगाउनको लागि एक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको थियो ।
अन्ततः चौतर्फी विरोध थेग्न नसकेपछि संसदबाट एक छानबिन समिति गठन भयो । छानबिन समितिको गठनपश्चात अर्थमन्त्रीले समितिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामासमेत दिएको अवस्था छ ।
सम्भवतः अर्थमन्त्रीको राजीनामाबाट मात्र समस्या सुल्झने देखिँदैन । किनकि, उनीउपर गम्भीर आरोप लागेका छन् । संसद्मा बजेट पेश हुने अघिल्लो रातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइयो र करका दरहरुमा आमूल परिवर्तन गराइयो भन्ने छ ।
छापामा आएअनुसार एक नायब सुब्बालाई संलग्न गराएर अमुक घरानियाहरुलाई लाभ पुग्ने गरी करका दरहरु तदनुकूल हुने गरी बनाइयो भन्ने पनि छ ।
यसमा मुख्यतः स्यानिटरी प्याड स्वदेशमा उत्पादन भइआएकामा त्यसमा कर बढाएर विदेशबाट ल्याउनेहरुको लागि भन्सार महसुल घटाएको भन्ने छ । आयात निरुत्साहित गर्ने घोषित नीति भएकामा त्यसको विपरीत आयातमा उल्टो कर घटाएर आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ ।
विदेशबाट आयात गरिने स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट र स्वदेशी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ ल्याउँदा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने प्रावधान निश्चय नै राष्ट्रहित देखिँदैनन् ।
यस्तै ८० सालसम्म नेपालमा ठूलो लगानी गर्दा लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने भन्ने प्रावधान बजेट वक्तव्यमा राखिएको छ । यो प्रावधानप्रति जानकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बिडम्बना के देखिन्छ भने सामान्य नागरिकले बैंकमा १०–१५ लाख जम्मा गर्न गयो भने कहाँबाट आयो यति ठूलो रकम भनेर स्रोत खुलाउन लगाइन्छ भने अर्बौँ रकमको लगानी गर्दा भने स्रोत खुलाउन नपर्ने कुरा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
यस्तैगरी वातावरण प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषित नीतिको विरुद्ध सरकार आफैँ विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विद्युतीय सय वाटभन्दा माथिका सवारीसाधनमा भन्सार लगाइएको विषय पनि आलोचित हुन पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री बढी आलोचित हुनुमा अमेरिका बस्ने एक नेपालीको नामबाट नेपाल भित्रिएको ठूलो धनराशि खुला गरिदिन अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन गरेको विषय पनि ठूलै चर्चामा आएको थियो । खुला गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरिदिएपछि क्रुद्ध भएका अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई नै सेवाबाट हटाउने काम गरे ।
उनको स्वार्थपूर्ति नभएको कारणले गर्दा गभर्नरलाई नै हटाउनु राम्रो कुरा थिएन र यसले पनि जनतामा नराम्रो सन्देश पु¥याएको थियो । यो विषय ठिक रहेनछ भन्ने कुरा त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुनः आफ्नो पदमा बहाली भएकाले पनि उनलाई बर्खास्त गरेको ठिक थिएन भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
भनिन्छ, ७५० भन्दा बढी करका दरहरु परिवर्तन गरेर राज्यको ठूलो राजस्व गुम्न गएको छ । अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा यस प्रकारले राजस्व घट्न जाने व्यवस्थाले त झनै अर्थ व्यवस्थालाई धरासायी बनाउने सक्ने हुन्छ ।
बुझ्न पर्ने रहस्यमय कुरा के छ भने अहिले संसद् चलिरहेको अवस्थामा अर्थसचिव एक्कासी अनिश्चित समयको लागि बिदामा बसेका छन् र बिदा बस्दा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्य सचिबलाई समेत जानकारी गराई सकेको अवस्था छ । जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्री रहेसम्म काममा नफर्कने कुरा संचार माध्यममा आएको छ ।
यसरी अर्थमन्त्रीको मुख्य सहयोगी मानिने अर्थ सचिब र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नरप्रति पनि उनको राम्रो ब्यबहार भएको देखिएन । अहिलेको हाम्रो खस्कदो अर्थ व्यवस्थालाई निश्चय नै झनै बिगार्ने हुन सक्दछ ।
यहाँ अर्थमन्त्रीमात्र दोषीको भागिदार छ भन्न सकिँदैन । कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । अर्थसचिवले मन्त्रीलाई भन्न सक्नुपथ्र्यो अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सहभागी गराउनहुन्न भनेर ।
यदि, मन्त्रीले नमानेमा तुरुन्त प्रतिकार गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसबेलामा भन्न नसक्ने अहिले आएर बिदामा बस्ने कुरा उच्च नीति निर्माण तहमा बस्ने कर्मचारीलाई सुहाउने कुरो भएन ।
सिसीक्यामेराको फुटेज १३ दिनमानै हटाउनुपर्ने कारण पनि स्पष्ट छैन । पहिला उहाँले सिसीक्यामेराको फुटेज दिन्न भन्ने पछि गएर डिलिट गरियो भन्ने कुरालाई तर्कसंगत मान्न सकिँदैन ।
यस्तो अवस्था किन र के का लागि भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट हुनसकेको छैन । यसबारे अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको र छानबिन समिति गठन भइसकेको हुँदा केही दिनभित्र आउने प्रतिवेदनले स्पष्ट गर्ने नै छ ।
यसभन्दा अघि पनि धेरै समिति गठन भएका र प्रतिवेदन पेश भए पनि कतिपय प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नै आएनन् भने कतिपय भने सार्वजनिक नै हुन सकेनन् । छानबिन समिति भर्खरमात्र गठन भएको हुँदा यसबारे अहिले नै टीका–टिप्पणी गर्नु अलि हतार हुनेछ । पछि भविष्यले नै बताउने छ ।
जे होस्, अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट तर्जुमा गर्दा संलग्न गराउनु, बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो दिन धेरै करका दरहरुमा परिवर्तन गर्नु, ठूलो लगानी गर्नेहरुलाई आयस्रोत देखाउन नपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्रतिकूल हुने गरी बाहिरबाट ल्याइने सामानमा कर छुट दिइनु, आन्तरिक उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा बढी कर लगाउनुजस्ता विषय बहसमा आएका छन् ।
यदि त्यसो हो भने निश्चयनै देशको हितको लागि हुने छैनन् । यसलाई समयमा नै सरकारले निरुपण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । जहाँसम्म ठूला लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था छ त्यसमा तुरुन्त नै संशोधनको आवश्यकता छ । यसले के संकेत गर्दछ भने नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ लगानी गर्दा आम्दानीको स्रोत नै देखाउन पर्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि अवैध रकम लगानी गर्ने थलो हो भन्ने सन्देश जान सक्नेछ । यस किसिमको सन्देश प्रवाह हुन गयो भने हाम्रो अवस्था कस्तो होला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ नै ।
