काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हटाएका १८ जना करारका कर्मचारीको हाजिर नगरिँदा उनीहरूको रोजिरोटीमा समस्या आएको छ ।
लामो समयसम्म काम गरेका करारका कर्मचारी मध्ये १८ जना करारका कर्मचारीको हाजिर नगरिँदा समस्या भएको करारका कर्मचारीहरुले दुखेसो गरेका छन् ।
परिषदको निर्णयविपरीत विकास कोषले उस्तै प्रकृतिका करारका केही कर्मचारीलाई राख्ने र केही कर्मचारीलाई हटाउने कोषको निर्णयप्रति उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन ।
कोषमा कार्यरत एक सय ४ जना करार कर्मचारी मध्ये पहिलो चरणमा ३८ जनालाई मात्र हाजिर गराइएको थियो भने एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालको आन्दोलनको बलमा पछिल्लो पटक ४८ जनाको हाजिर भएको थियो । सोही प्रकृतिका अन्य १८ जना कर्मचारीको भने अहिलेसम्म हाजिर भएको छैन ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पशुपति विकास परिषदको निर्णय नै सर्वोच्च हुने भएकोले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा करारका कर्मचारीलाई २०७७ माघ १४ गतेको परिषदले कर्माचारीको सम्बन्धमा यथावत राख्ने भन्ने गरेको निर्णयलाई समेत लत्याउँदै श्रमिकलाई सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले हाजिर हुन दिएका छैनन् ।
व्यवस्थापन पक्षले लामो समयदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यक प्रकृया पुरा गरी स्थायी प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रावधानको सट्टा मनोमानि ढंगले निर्णय गरी ति कर्मचारीलाई कामबाट विमुख गराएको एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल राष्ट्रिय कमिटी सदस्य रवि केसीले बताए ।
अहिले पनि थुप्रै शाखाहरु कर्मचारीविहीन अवस्थामा छन् त्यही कारण कतिपय कामहरु सहज र प्रभावकारी ढंगबाट हुन सकेको छैन, केसीले भने ।
‘विश्व सम्पदामा सूचिकृत धार्मिक क्षेत्रमा श्रमिकमाथि अन्याय हुनु दुःखद कुरा हो । परिषदको निर्णयको अपव्याख्या गरि श्रमिक निकाल्ने पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्छ’, केसीको माग छ ।
कोषको योजना शाखा, लेखा शाखा, प्रशासन र सचिवालयका कर्मचारीहरू कटौति गरिँंदा ति शाखाहरूमा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कोषमा १७ वर्षदेखि कार्यरत करार कर्मचारीलाई एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै हटाएको उनको आरोप छ ।
आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार कोषले १ सय ४ जना करार कर्मचारीमध्ये ६८ जनालाई नियमित काममा राखेको र उस्तै प्रकृतिका १८ जना कर्मचारीलाई भने हाजिरबाट बञ्चित गराएको छ ।
लामो समयदेखि पशुपति क्षेत्रमा समय र श्रम खर्चेका कर्मचारीलाई विकल्प बिनै विभेदपूर्ण तरिकाले कामबाट हटाएको उनीहरुको आरोप छ । आफूलाई कोषमा पुनर्वहाली गरीनुपर्ने माग उनीहरूले राख्दै आएका छन् ।
मजदुर श्रम कानुनको कार्यान्वयन गर, ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी गर, प्रचलित श्रम कानुन कार्यान्वयन गर, असल श्रम सम्बन्ध र सुशासन कायम गर, खाइपाई आएको सेवा सुविधा भुक्तानी गर, जायज मागहरू पूरा गर, सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर, श्रमिक माथिको विभेद अन्त्य गर लगायतका मागसहित उनीहरू पटक–पटक कोषमा आन्दोलन गरेपनि मजदुरहरूको माग जस्ताको तस्तै छ ।
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक विनोद सिग्देलले कोषका पदाधिकारीविरुद्ध आक्रोश पोख्दै निकालिएका १८ जना कर्मचारीले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन गरिरहने बताए ।
अनुसार पीडित कर्मचारीलाई हाजिर गराउनको निम्ति धेरै पहल गर्दा पनि कोषले विभिन्न बाहाना बाजी गर्दै हाजिर गराउन तत्पर नभएको सिग्देलको आरोप छ । श्रमिकको समस्या हल गर्ने सम्बन्धमा कोषका सदस्य सचिव थापा र युनियनका नेताहरुबीच छलफल भए पनि समस्या समाधान भएको छैन, सिग्देलले भने ।
श्रमिकको समस्या मन्त्री समक्षसमेत राखेको र मन्त्रीले निकालिएका श्रमिकलाई हाजिर गराउन दिएको आदेशलाई कोषका सदस्य थापाले सचिवले नमानेको सिग्देलको आरोप छ ।
कोषले कुनैपनि कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा नगरी कर्मचारी निकालेको भन्दै कोषका पदाधिकारीविरुद्ध आक्रोश पोख्दै उनीहरूले भने, ‘श्रम ऐनमा श्रमिक कटौती गर्ने प्रावधान छ तर कोषले श्रम ऐनलाई पनि अपनाएको छैन । श्रमिक हटाउनलाई जारी गर्नुपर्ने एक महिने सूचना समेत जारी नगरेको र श्रमिकले पाउने सेवा सुविधासमेत भुक्तानी गरेको छैन ।’
उनीहरु भन्छन– ‘आफ्नो र आश्रित परिवारको जिविकोपार्जनका लागि धार्मिक संस्थामा श्रम गरेका श्रमिकहरूले आज सडकको पेटीमा आँशु बगाउनुपर्ने अवस्था कोषले सिर्जना गर्यो ।’
एक वर्ष देखि हाजिर गर्ने आश्वासन दिए पनि हाजिर नगराएको नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की बताउँछन् ।
हाल करोडौका परियोजनामा एकजना मात्र प्राविधिकबाट काम अगाडि बढ्दै गरेको हुँदा त्यस्ता परियोजनाहरूमा गुणस्तर र परिणाममा गम्भीर संकट आउने र जस्तै पशुपति मा रहेको विश्वमा चर्चित विश्वरुपा मन्दिरको पुनःनिर्माण एक जना मात्र प्राविधिकबाट सम्पन्न गर्न खोजिँदै छ । जस्ले, पछि गम्भीर दुर्घटना हुने त्यहाँ कार्यरत १८ जना कर्मचारी मध्येका इन्जिनियर सुवास सापकोटा बताउँछन् ।
