काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू समानुपातिक सांसद हुन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दार्चुलामा कांग्रेसलाई निल बनाउन सफल भएका बडू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न कस्सिएका छन् । पाँच दलबीच गठबन्धन हुने र दार्चुला कांग्रेसकै भागमा पार्ने अभियान सँगसँगै उनी अहिले चुनाव जसरी पनि जितिन्छ भनेर लागेका छन् । कानुन मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै बडू चुनाव खर्च जुटाउन लिप्त छन् ।
तुलनात्मक रुपमा कांग्रेसका अन्य मन्त्रीभन्दा भद्र र पाका मानिए पनि पछिल्लो समय उनको छवि धमिलिँदै गएको छ । उद्योग मन्त्रीमा सरुवा हुनासाथ बडूले उद्योग विभाग, बाणिज्य विभाग र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट भइरहेका कामहरुमा बढी चासो दिँदै आएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि अस्वभाविक रुपमा हुँदा थला परेको आयल निगमलाई बचाउने र नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व आपूर्ति मन्त्रीको हैसियतले बडूकै हो । तर मूल्यबृद्धि १ सय प्रतिशत हुँदा पनि मौन रहेका बडू मन्त्रिपरिषदले इन्धनमा २० रुपैयाँ मूल्य घटाउने निर्णय गरेपछि आफैंले गरेजस्तो गरी मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक भए ।
अचाक्ली मूल्यबृद्धिले बजार नियन्त्रणबाहिर गइसकेको अवस्थामा बडूको ध्यान भने विभागमा लामो समयदेखि रोकिएका क्रसर र मदिराका अनुमति र क्षमताबृद्धिका फाइलतिर केन्द्रित हुन पुग्यो । उद्योग मन्त्री भएसँगै बडूले लामो समयदेखि रोकिएको औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको बैठक राखेका छन् । २ महिनाअघि बसेको सो बैठकमा बडूले १० भन्दा क्रसर उद्योगहरुको अनुमति दिने निर्णय गराउन सफल भए । प्रत्येक क्रसर उद्योगबाट त्यो बेला बडूले ठूलै आर्थिक लाभ लिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै रहेका ती क्रसर उद्योगलाई विभागबाट अनुमति दिने निर्णय गर्दा बडूले विभागमै अनुमतिको पर्खाईमा रहेका दर्जनौं क्रसर उद्योगको निवेदन हेर्न समेत आवश्यक ठानेनन् । बडूले छानीछानी क्रसरको प्रस्ताव ल्याउन लगाएको सरुवा भएका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कर्मचारीमाझ खुलासा गरेका छन् । त्यही कारण पछि पोखरेल सरुवा हुन लबिङमा थिए ।
बिहीबार बडूले अर्को औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको बैठक राखे । बिहान ११.३० बजे बोलाइएको बैठक बडूले मन्त्रिपरिषदको बैठक भएको भन्दै साढे ४ बजे बोलाउन निर्देशन दिए । आफैं सहभागी मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफ्नै सचिव पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गराएर मन्त्रालय हान्निएका बडू्ले तिनै सचिवलाई समेत सहभागी गराई औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको बैठक राखे । सरुवा भएका सचिवलाई बैठकमा सहभागी नगराउन दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न बडूले आवश्यक ठानेनन् ।
बोर्ड बैठक सुरु नहुँदै सचिव सरुवाको समाचारले ब्यापकता पाइसकेको थियो । तर न त मन्त्री बडूले बैठक सार्न चाहे, न त सचिव नै अनुपस्थित हुन आवश्यक ठाने । सो बोर्ड बैठकमा सचिव र मन्त्रीको सेटिङका प्रस्ताव रहेका कारणले दुवैको चोचोमोचो मिलेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । सो बैठकमा आधा दर्जन मदिरा उद्योगको क्षमता बृद्धिको एजेन्डा थियो । छिन्नमस्ता, एभरेष्ट, न्यू एभरेष्ट डिष्टीलरी, साउथ एसियन बु्रअरी प्रालि लगायतका मदिरा उद्योगको क्षमताबृद्धिका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री र सचिवको चोचोमोचो मिले पनि बडूले औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डमा पेश हुने प्रस्तावका बारेमा बुधबारमात्रै सदस्य सचिवलाई जानकारी गराएका थिए । त्यही जानकारी बमोजिम हतार हतारमा सदस्य सचिवले मदिरा उद्योगको क्षमताबृद्धिको प्रस्ताव तयार गरी पेश गरेका थिए ।
मन्त्री बडूले मदिरा उद्योगका संचालकहरुसँग डिल गर्ने कनिष्ट सुपुत्र नागेश बडूलाई दिएपछि मात्र बोर्डको बैठक राखी निर्णय गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
