काठमाडौं । नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २५८ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग’ गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
आयोग गठनसम्बन्धी संविधानको सोही व्यवस्थालाई टेकेर २०७४ सालमा ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग’ गठन भयो । तर, आयोग गठन गर्दा समावेशी शब्दकै मर्दन भएको छ ।
आयोगमा अध्यक्ष १ र सदस्य ४ गरी पाँच सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार हाल समावेशी आयोगमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी छन् । डा. रामकृष्ण तिमल्सेना अध्यक्ष हुन भने विष्णु माया ओझा, हरिदत्त जोशी, पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री सदस्य छन् ।
संविधानमै सुनिश्चित व्यवस्था अुसार राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला अनिर्वाय हुन्छ । तर, समावेशी आयोगको पाँच सदस्यीय पदाधिकारीमा एक जना मात्र महिला छन् । पाँच पदाधिकारीलाई सय प्रतिशत मान्दा एकजना २० प्रतिशत मात्र हुन् । यस अर्थमा समावेशी आयोगमा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्र हुन्छ ।
समावेशी संरचनामो मर्मअनुसार प्रतिनिधित्वको सवालमा महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी जनजाति अनिर्वाय मानिन्छ । तर, समावेशी आयोगको पदाधिकारीमा दलित र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व शून्य छ । एक महिलालाई प्रतिनिधित्व गराइएको भए पनि उनी पनि खस आर्य समुदायकै हुन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठनको आवश्यकताबारे राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा भनिएको छ–
‘खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’
प्रस्तावनामै अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्गको हक अधिकार स्थापित गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । तर, आयोगको पदाधिकारी गठन नै असमावेशी भएको भन्दै गठनकै समयमा पनि आलोचना भएको थियो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन भएको हो । आयोगको पदाधिकारी हुने भएपछि पाँचै जना पदाधिकारीले दल त्यागेको भए पनि उनीहरु अहिले एमालेकै निर्देशनमा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
आयोग गठन भएपछि आयोगले गरेका काममा समेत लक्षित वर्गले चित्त बुझाएका छैनन् । पछिल्लो समय आरक्षण लगायत विषयमा गरेको निर्णयले समेत समावेशी आयोग नै समावेशी संरचनाको मर्मविपरीत अघि बढेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
आयोगले पछिल्लो समय आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । राज्यको विभेदपूर्ण संरचनाका कारण राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका जाति र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहसम्म ल्याउन समावेशी संरचना अवलम्बन गरिएकोे हो ।
संविधानमै व्यवस्था गरिएको समावेशी संरचना कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन गरिएको हो । तर, समावेशी संचरना अन्र्तगतको आरक्षण व्यवस्था नै खारेज गर्ने गरी प्रतिवेदन समावेशी आयोगले नै तयार पार्नु आयोग गठनको मर्मविपरीत मात्र नभई बलिदानपूर्ण संघर्षको बलमा स्थापित व्यवस्थाविपरीत हुने अधिकारकर्मीको तर्क छ ।
