काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच २५ स्थानमा विद्युतीय गाडि चार्जिङ स्टेसन राख्ने सहमति भएको छ ।
सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीपत्रअनुसार, प्रहरी कल्याण कोषद्वारा हाल सञ्चालित पाँच वटा पेट्रोल पम्पहरु, प्रस्तावित पाँच वटा पेट्रोल पम्पहरु र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरुका अन्य उपयुक्त स्थानहरु गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ । चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहत सञ्चालन हुने छन् ।
प्रहरीसँग भएको एमओयूअनुसार प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङसमेत प्राधिकरणले नै गर्नेछ । प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ । र, निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको संचालन तथा सुरक्षा गर्नेछ ।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोगगर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्नेछ ।
विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा प्रहरीको कल्याण महाशाखाले पाउनेछ ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गरी मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपतका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको एमओयू हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि थप २५ स्थानमा अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न एमओयू हुनु महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए ।
