काठमाडौं । राजधानीको मुटु मानिने कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिने सम्झौताबाट काठमाडौं महानगरपालिका हच्किएको छ ।
महानगरपालिकाले पार्किङ सुविधा नभएको कारण देखाउँदै भाडामा लिन नसकिने व्यहोराको पत्र नेपाल ट्रष्टलाई पठाइसकेको छ । २०७८ वैशाख देखि नै काठमाडौं प्लाजा पूरै खाली छ ।
दुई वर्षदेखि भाडा विवादको किचलोका कारण नेपाल ट्रष्टले करिब १६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै गुमाउनुपरेको तथ्य बाहिरिएको छ । यता भाडा विवादको मुद्दा डेढ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
सर्वोच्चमा पुगेको विवादको समयमै टुंगो नलागेका कारण महानगरपालिकालाई भाडामा दिने गरी मन्त्रिपरिषदद्वारा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुगेको थियो ।
सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा नलाग्दै महानगरपालिकाले भाडामा लिन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि नेपाल ट्रष्ट अन्यौल र दुविधामा परेको छ ।
मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारण तत्काल भाडामा लगाउने अर्को सम्झौता गर्न कुनै अवस्था छैन । भाडा विवादपछि यसअघि कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिले २०७८ वैशाखदेखि प्लाजा खाली गरिदिएको थियो ।
यसरी उत्पन्न भयो विवाद
मन्त्रिपरिषद्द्वारा महानगरलाई भाडामा दिने निर्णय हुनुअघि २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक सुनिलभक्त श्रेष्ठबीच २०७७ साल असार २ सम्मलाई काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिने गरी सम्झौता भयो ।
यो सम्झौता सकिनु भन्दा केहीअघि कन्सेप्ट डेभलपर्सले प्रतिमहिना आठ लाख दिने गरी पुनः नयाँ प्रस्ताव गर्यो । तर चलनचल्तीको भन्दा अत्यन्त न्यून मूल्य कबोल गरेको भन्दै ट्रष्टले पुनः सम्झौता नगर्ने निर्णय लियो ।
त्यसपछि पनि कन्सेप्ट डेभलपर्सले सरकारी मूल्यांकन भन्दा दुई लाख बढी भाडा बुझाउने गरी नयाँ प्रस्ताव पठायो । त्यतिबेलासम्म मन्त्रिपरिषदले काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरिसकेको थियो । भवनको पूर्ण उपयोग महानगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने गरी निर्णय सरकारबाट निर्णय भइसकेको छ ।
तर, यही विचमा प्लाजा भाडामा आफूले पाउनुपर्ने हक खोसिएको विवाद झिकेर डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्च अदालतबाट महानगरपालिकासँगै सम्झौता गर्न बाटो खुला गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दियो । यद्धपी अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी नै छ ।
सरकारले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने गरी महानगरलाई भाडामा दिने भनिसकेको अवस्थामा महानगरले विचैमा हात झिक्दा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेको र महानगर पन्छिएको अवस्थामा व्यापारिक महत्वको भवन पुरै खाली हुने अबस्था देखिएको छ । नेपाल ट्रष्टले थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
