जनअभिमत दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्र

मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा (एमाले) दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो स्थानमा रहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूबीच स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ र यसैलाई आधार मानेर दलहरूले आ–आफ्ना एजेण्डा जनतासामु राखेका हुन्छन् । यसलाई सबैले राम्रो पक्ष मानेका हुन्छन् र नेपाली जनताले पनि यही अपेक्षा गरेको अवस्था हो ।

तर, नेपालमा भने राजनीति जनताका अपेक्षाभन्दा पनि दल तथा नेताका स्वार्थमा जोडिन पुगेका देखिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा पनि यो कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । घोषणापत्रमा निकै राम्रा कुरा लेखिन्छन् । यही आधार मानेर जनताले भोट पनि दिएका हुन्छन् र नेताहरू निर्वाचित पनि भएका हुन्छन् ।

यस अवस्थासम्म आउनुलाई स्वभाविकरूपमा लिन सकिन्छ । तर, त्यसपछि भने जनताको आवश्यकता र अपेक्षामा तुषारापात हुन पुग्दछ । जति घर नजिक आयो के बलियो भनेजस्तो हुन जान्छ । यो नै नेताहरूको कमजोरी हो ।

जब राजनीतिमा छलकपटको खेल हुन्छ अनि जनताले दुःख पाउने हुन्छन् । नेपालमा बारम्बार यही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुँदै आएकाले गर्दा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । अहिले सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले त प्रष्टरूपमा यसलाई पुष्टि गरिसकेको अवस्था देखिन्छ नै ।

स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचनको मुखमा आएर दलीय गठबन्धन गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन । यो भनेको जनताको अभिमतलाई दलीय स्वार्थमा बाध्यात्मक रूपले परिणत गराएर दलहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नु हो ।

विभिन्न दलहरूले साँठगाँठ गरेर अमूक दलहरू र अमूक उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउने अभिष्ट रहेको हुन्छ । दलीय शासकीय प्रणालीमा दल र सो दलको उम्मेदवारलाई जनताले आफ्नो स्वविवेकले भोट दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, यहाँ त दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा जनताले रूचाएका दल तथा उम्मेदवारलाई भोट दिन पाउने अवसर नै गुमेको हुन्छ । किनकि जनताले आफूले मत दिने दल तथा व्यक्तिको नै त्यहाँ उम्मेदवारी भएको हुँदैन ।

आफूले मत दिन चाहेको दल तथा उम्मेदवार नै मतपत्रमा नहुनुलाई प्रजातान्त्रिक निर्वाचन भन्न सकिँदैन । तर अवस्था यस्तो सिर्जना हुँदोरहेछ कि जनताले त कसै न कसैलाई मत त दिनुपर्ने नै हुन्छ ।

यसरी जनताको अपेक्षालाई खेलवाड गरेका हुँदा बाध्य भएर आफूले नचाहेको दल र उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली नभई दलीय स्वार्थ नै हो ।

त्यसैले, नेपालमा लोकतान्त्रिक शासकीय प्रणाली भए पनि राजनीतिक दलहरूले जसरी भए पनि आफू निर्वाचित हुने मनसायले सार्वभौम जनताको दल तथा उम्मेदवार छान्ने अधिकारमा कुठाराघात गरेको अवस्था अहिले सम्पन्न भएको निर्वाचनले देखाएको छ ।

गठबन्धनको अभिष्ट स्वार्थको कारणले गर्दा प्रजातान्त्रिक पक्ष र वामपन्थी पक्ष पनि एकै ठाउँमा मिल्न गए । कुनै सिद्धान्त, विचार, नीति नमिल्दा नमिल्दै पनि सत्तालिप्साको कारणले गर्दा एक ढिक्का हुन पुगे । यसले के देखाउँछ भने निश्चय नै शासकीय सञ्चालन राम्रोसँग हुन सक्दैन ।

राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा खराबी भित्रिन सक्ने हुन्छन् । कतिपय नीति लागू गर्दा भिन्न–भिन्न विचार आउने हुन्छन् र सत्तामा पुगेका दलहरूको काम भन्नु नै उनीहरू यस्तै आन्तरिक स्वार्थको खिचातानीमा अल्मलिनु हुनेछ ।

जनताको आकांक्षा र अपेक्षा ओझेलमा पर्न जानेछन् । यो कुरा अहिले भएको गठबन्धनबाट भइ नै रहेको छ । र माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदैछ । ‘नो नट अगेन’ भनेझैं पुनः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

गठबन्धन गर्ने कुरा कार्यकर्ताको सरोकारको विषय हुँदोरहेनछ । उनीहरू त अरूको वैशाखीमा हिँड्नुभन्दा आफ्नै खुट्टामा अघि बढ्न मन पराएका हुन्छन् । तर, उच्च नेताहरूलाई जसरी भए पनि निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्नु छ । त्यसैले विभिन्न दलहरूको वैशाखीमा चढेर कुन क्षेत्र सुरक्षित छ त्यही क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका हुन्छन् ।

यसरी सुरक्षित क्षेत्रमा मुख्य–मुख्य नेताहरूले गठबन्धनको माध्यमबाट आफूलाई निर्वाचित गराउने उपाय अपनाएर सजिलैसँग निर्वाचन जितेका पनि छन् । यो भनेको एक प्रकारको जनताप्रति राजनीतिक बेइमानी हो ।

शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, चित्रबहादुर केसी, महन्थ ठाकुरलगायत अन्य कतिपय उच्च नेताहरू गठबन्धनकै बलबाट निर्वाचित भएका हुन्भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । त्यसैगरी केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र लिङ्देनहरूले पनि गठबन्धनकै माध्यमबाट निर्वाचित भएका देखिन्छन् ।

जसरी पनि सत्तामा पुगेर हालीमुहाली गर्ने बानी भइसकेकाहरूलाई गठबन्धन नै उनीहरूको लागि एक अत्युत्तम उपाय रहेछ । स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गरेर निर्वाचनमा किन जान सकेनन् त दलहरू भन्ने कुरा पनि अहिले बहसको विषय हुन गएको छ ।

दलहरूको मुख्य मस्कद नै निर्वाचनलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउनेतिर नै केन्द्रित भएको र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको हुनाले नै अहिले देशमा आर्थिक तथा राजनीतिक संकट आएको देखिन्छ ।

स्वच्छ राजनीति भएको भए अर्थतन्त्रको पनि यसरी अधोगति हुने थिएन । राष्ट्रिय बजेटभन्दा पनि बढी ऋण भएको छ । यसरी ऋण बढ्दै जाने हो भने श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट नआउला भन्न पनि सकिँदैन ।

अर्को कुरा नेपालको राजनीति सञ्चालनको साँचो विदेशीको हातमा रहेको कुरालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । निर्वाचनको नतिजा आउन नपाउँदै उत्तर र दक्षिणबाट उच्च तहका नेताहरूलाई भेट्ने काम भइनै रहेको छ । उत्तरले च्याप्ने कि दक्षिणले च्याप्ने भन्ने सन्दर्भमा रस्साकस्सी भइनै रहेको छ ।

यी दुई छिमेकीको आ–आफ्नै स्वार्थ रहेकै छन् । यिनीहरूको अतिरिक्त पश्चिमा मुलुकहरूको पनि त्यत्तिकै स्वार्थ रहेको देखिन्छ ।

भूगोलको दृष्टिले नेपाल सानो देश होला तर भूराजनीतिक दृष्टिले हेर्दा निकै महत्व छ । त्यसैले गर्दा नेपालले परराष्ट्र नीति लागू गर्दा निकै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । कहिले कतै र कहिले कतै ढल्किँदा हाम्रो परराष्ट्र नीति निकै कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको पाइन्छ । जहाँ परराष्ट्र नीति कमजोर हुन पुग्दछ अनि बाह्य देशहरूले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् ।

विभिन्न दलहरूको मिलीजुली सरकार भएको अवस्थामा दलहरूको स्वार्थ बाझिने हुँदा हाम्रो विदेश नीति स्थिर हुुन सकेन । पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरहँदा नीतिमा परिवर्तन हुने र यसको असर प्रत्यक्षरूपमा विभिन्न क्षेत्रमा परेको हुँदा नै हाम्रो राजनीति तथा आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो ।