धनगढी । जंगलको बीचमा त्रिपालै–त्रिपालले ढाकिएको बस्तीमा तीन सय घरपरिवार बसिरहेका छन् । गाउँपालिकाका विभिन्न वडाबाट पहिरोपीडित भएर वासस्थानको खोजी गर्दै जंगललाई बासस्थान रोजेको उनीहरूको अवस्था भने दयनीय बन्दै गएको छ ।
पहिरोले घर र खेत बगाएपछि घरबारविहीन भएका उनीहरू राज्यप्रति उदासिन देखिन्छन् । उनीहरू खाने व्यवस्था भन्दापनि बासको व्यवस्था मिलाई दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छन् ।
विगत चार वर्षदेखि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरु हिउँदको कठ्याग्रिँदो चिसोमा होस् या चैत–बैशाखको प्रचण्ड गर्मी र वर्षातको झरी नै किन नहोस् । उनीहरु चुरेको फेदमा रहेको जंगलबीचमा त्रिपालमुनि कष्ठकर जीवनयापन गर्दै आएका छन् ।
उनीहरु गाउँपालिका वडा नम्बर–४ मा रहेको तल्लो फेदको पैनेरुवागडा जंगलमा दुःखदायी जीवनयापन गर्दै आएका छन् ।
जंगलमा बस्न थालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरोकारवाला निकायले उचित व्यवस्थापन नगर्दा कष्टकर जीवनयापन बिताउन बाध्य भएको पीडित रमेश धामीले बताए ।
१७ साउन २०७७ मा पहिरोका कारण चुरे गाउँपालिकाका २ सय ११ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । २०७८ मा ४०÷५० घरपरिवार विस्थापित हुन पुगे । तर, उनीहरूको अवस्था बुझ्न कुनैपनि तहको सरकार पुगेको छैन । पीडित रामबहादुर रावत भन्छन्, ‘प्हिरोबाट विस्थापित भएको चार वर्ष भइसक्यो । हाम्रो पुर्नस्थापन गर्ने विषयसमा कसैको ध्यान गएन । चार वर्ष भइसक्यो जंगलको आश्रय लिएर बसेको ।’
जंगलमा आश्रय लिएर बसेकाहरु भन्छन्, ‘हामी पीडितहरु त सत्तामा पुग्नेहरुका लागि भोट बैंकमात्र भयौँ । चुनावका बेला ठूला आश्वासन दिने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु समस्या हुँदा फर्केर पनि नहेर्दा मन रुन्छ । र, हाम्रा लागि कोही नभएको महसुस हुन्छ ।’
विहीबार हुस्सुले पैनेरुवागडाको पुरै जंगल ढाकिएको थियो । तपतप शीतका थोपा चुहिरहेको थियो । जंगलमा त्रिपालमुनि आगो बालेर तापिरहेका थिए पहिरो पीडितहरु । आगो ताप्दै उनीहरु भन्दै थिए, ‘हाम्रो पुर्नउत्थान र व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकार नै भएन । अब त हाम्रो बास जंगलमै हुने भयो ।’
‘वर्षात र हिउँदको कठ्याग्रिँदो चिसोमा हाम्रो पुर्नउत्थान तथा व्यवस्थापन हुने सकेन भने अब त हुन्छ भन्ने आश नै मरिसक्यो’, सरुलीदेवी रावतले दुखेसो पोखिन् ।
‘भोट बैंकको रुपमा प्रयोग हुने हाम्रो समस्या त समाधान हुन सकेन । हाम्रो समस्या बुझ्न कोही आएनन् । अब हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्नु मनको लड्डु घ्यूसँग खानु जस्तै हो’, रावतले भनिन् ।
उनीहरु भन्छन्, ‘हाम्रो पुर्नउत्थान तथा व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आशमा चार वर्षसम्म वर्षातको झरी, हिउँदको कठ्याग्रिँदो चिसो जसोतसो कटायौँ । सोही आशमा चिसोको ओतमा यो हिउँद पनि सकिन थाल्यो । तर, हाम्रो व्यवस्थापन भएन ।’
‘हाम्रो पुर्नउत्थान गर्न ध्यानतर्फ राज्यका कुनैपनि निकायको ध्यान गएन कि पुगेन भनूँ’, रावतले भनिन्, ‘हाम्रा पीडा सबैले देखेको, सुनेको र बुझेको छ । तर दुःख, पीडा पर्दा मलम लगाउने कोह आएनन् ।’ उनले अहिले साँझ–बिहान हातमुख जोड्नमात्र नभई शीतलहरबाट ओत लाग्नसमेत समस्या रहेको बताइन् । तीन तहका सरकार भएपनि आफूहरुका लागि कुनै सरकार नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारले चुरेको संरक्षण नगर्दा आफूहरु घरबारविहीन बन्न पुगेको उनीहरुको गुनासो छ छ । उनीहरु भन्छन्, ‘चुरेको दोहन र उत्खनन भएका कारण आफूहरू दैविक र प्राकृतिक प्रकोपको शिकार बन्न पुगेका हौँ ।’
गाउँपालिका भन्छ– विकल्प खोज्दै छौँ
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बोगटीले पहिरोले विस्थापित भएकाहरूको व्यवस्थापनका लागि विकल्प खोजिरहेको बताएका छन् । ‘अर्को विकल्प नभएसम्मका लागि भनेर अहिले पहिरोबाट विस्थापित भएकालाई पैनेरुवागडाको जंगल र भीमदत्त राजमार्ग क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ’ उनले भने ।
पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै दुई पटकसम्म सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमार्फत लगत गृह मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ । तर, हालसम्म कुनै सुनवाइ हुन नसक्दा पहिरो विस्थापित परिवार सोही क्षेत्रमा बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
