निर्वाचनको समयमा निकै राम्रा र ठूला विकास तथा निर्माणका कुरा आउने गर्दछन् र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ती त्यसै सेलाएर गएका हुन्छन् ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनावी अभियानमा पनि विभिन्न दलहरूले आफूतिर मत आकर्षण गर्न यस्तै ठूला आश्वासन जनतालाई दिन चुकेनन् । हाल जनताले तिनै दल तथा उनीहरूको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराइसकेको अवस्था छ । उनीहरुले मत दिएका अनुहारहरु उही हुन् र उनीहरुको प्रतिबद्धता पनि उही नै रहेका छन् ।
विगतको अनुभवले के देखाउँछ भने हालै सम्पन्न भएको नयाँ निर्वाचनले पनि जनतालाई केही नौलो कुरा दिन सक्दैन भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ नै ।
दलहरुका घोषणापत्र सधैँ उही र उस्तै आउने गर्दछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, रोजगारी, मल, खाद्यान्न आदि–आदि । यी सबै कुरा केवल घोषणापत्रमा मात्र सीमित भएका हुन्छन् र तिनीहरु कार्यान्वयनमा आएकै हुँदैनन् भने पनि हुन्छ । केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए पनि तिनीहरु त्यसै अलपत्र अवस्थामा रहेका देखिन्छन् ।
अस्थिर सरकार गठन भएको अवस्थामा राजनीतिमा स्थिरता आउने निकै परको कुरा हुनु स्वभाविकै हो । यसकारण यो आवधिक निर्वाचनको नतिजाले ठूला दलहरु र नेताहरुको लागि सरकारमा जाने एक प्रकारको भर्याङमात्र हुनेछ र जनताको लागि भने कुनै फलदायी हुने देखिँदैन ।
संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि निःशुल्क हुनसकेको छैन । बढ्दो मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणले शिक्षामा लगाएको शुल्क धान्नै नसकिने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र झनै कहालीलाग्दो हुँदै गएको छ । सरकारी अस्पतालहरूले राम्रो सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । साधन, स्रोतको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर थुप्रै व्यवस्थापकीय कमीकमजोरी रहेका छन् ।
स्वदेशमा रोजगारी नभएर पचासौँ लाख युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी विदेशिएको ठूलो जनशक्तिले पठाएको विप्रेषणको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । सडक, सिँचाइ, विद्युत्जस्ता विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् ।
जनतालाई जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने आधारभूत आवश्यकताको अभावले गर्दा नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । विभिन्न समयक्रममा शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन भइआए पनि जनताको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन ।
जनताको जीवनस्तर उच्च हुनुपर्नेमा झनै खस्कँदै गएको छ । अहिले देशले धान्नै नसक्ने गरी छोटो अवधिमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण ह्वात्तै बढेको छ । २० खर्बभन्दा बढी ऋण भएको हुँदा अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकामा ६८ हजारभन्दा बढी ऋण पुगेको छ । यसरी ऋण बढ्नु भनेको नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था खस्कँदै जानु हो ।
यस्तो जटिल अवस्थामा हालै सम्पन्न भएको आवधिक निर्वाचनमा थोरै भए पनि नयाँ अनुहारहरुलाई नेपाली जनताले जिताएर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा निर्वाचित गराएर प्रतिनिधिको रूपमा पठाएका छन् । अबका दिनमा यिनीहरुले के–कस्ता काम गर्ने हुन् भन्नेमा नै जनता अलमलमा रहेका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिको कामबारे भविष्यले नै बताउने छ ।
भनिन्छ– भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यबाट मानिसले कहिल्यै सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन । केही हदसम्म यस कुरालाई मान्न सकिएला । तर यो भन्दा पनि बढी त राजनीति पो रहेछ । अहिलेको जनमतअनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा (एमाले) दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो भएका छन् ।
सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ प्रधानमन्त्रीका लागि अघि बढे पनि उनी सफल हुन सकेनन् र गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड बाहिरिन पुगे । अहिले आएर एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरु मिलेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।
यस कुरालाई आधार लिँदा राजनीति भनेको विभिन्न सम्भावनाको खेल भन्न सकिन्छ । केही दिनअघि मात्र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने प्रायःनिश्चित थियो । तर, राजनीति पासा यसरी पल्टियो कि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुन पुगे ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस यति विश्वस्त थियो कि माओवादीसँग भएको गठबन्धन १५–२० वर्षसम्म यही गठबन्धनको निरन्तरता हुन्छ भनेका हुँदा केपी ओलीले केही चासो नलिएका हुन सक्छन् । तर राजनीति सोझो रेखामा कहिल्यै नहिँड्ने हुँदा यसमा सत्यता देखिएन ।
राजनीतिमा चतुर खेलाडी ठहरिएका ओलीले पनि भित्रभित्रै आफँै प्रधानमन्त्री हुनका लागि निश्चय नै खेल खेलेका थिए । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तोड्न सफल भए । र अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
मत गन्दागन्दैको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर विगतको तिक्ततालाई बिर्सेर अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थिए ओलीले । यसले के संकेत गर्दछ भने ओलीको तेज गलिसकेको हुनाले नै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन सक्दछन् भन्ने सजिलै आकलन गर्न सकिन्थ्यो । ओलीको प्रयास सर्वप्रथम पाँचदलीय गठबन्धन तोड्ने र त्यसपछि जसलाई जे गरेर हुन्छ सुम्पिएर सरकार गठन गर्ने कुरा सफल भएको देखिन्छ नै ।
अहिलेको गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सके पनि दिगोरुपमा जाने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । राजनीतिमा दलहरुका आ–आफ्नै सिद्धान्त, विचार, नीति तथा उद्देश्य हुन्छन् । गठबन्धनभित्र विभिन्न दल रहेका छन् । क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि गठबन्धनको सरकार गठन भए पनि यो दिगो र स्थायी हुनसक्ने देखिँदैन । सबै दललाई धेरैभन्दा धेरै मन्त्री चाहिएको छ । अहिले चोचोमोचो मिले पनि सधैँ मिल्छ भन्न सकिँदैन । स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा गठबन्धन सरकार तुहिन सक्ने हुन्छ नै ।
अस्थिर सरकार गठन भएको अवस्थामा राजनीतिमा स्थिरता आउने निकै परको कुरा हुनु स्वभाविकै हो । यसकारण यो आवधिक निर्वाचनको नतिजाले ठूला दलहरु र नेताहरुको लागि सरकारमा जाने एक प्रकारको भर्याङमात्र हुनेछ र जनताको लागि भने कुनै फलदायी हुने देखिँदैन ।
अहिले जसरी सरकार चलिआएको छ पछि आउने नयाँ सरकार पनि त्यसरी नै चल्ने हो । दलहरुबीचमा कसलाई मन्त्री बनाउने ? कसलाई राजदूत बनाउने ? कसलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने, कसलाई उच्च प्रशासनिक पदमा ल्याउनेजस्ता कुरामै सरकार रुमलिने प्रायःनिश्चित छ ।
सबैलाई सत्ता, भत्ता, सेवासुविधा र आफ्ना मान्छेलाई माथि पुर्याउने मस्कद भएपछि जनताका जनजीविकाका कुरा कसरी सम्बोधन हुन सक्लान् र ? विश्वास गर्न सक्ने आधार देखिएका छैनन् । भलै त्यो भविष्यले निर्धारण गर्ने छ ।
अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाले गर्दा संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधारको गुन्जायस निकै कम देखिन्छ । अहिलेसम्म पनि कोभिडको असर उद्योग धन्दा, कलकारखाना र व्यवसायमा परि नै रहेको छ ।
अस्थिर राजनीतिले निर्माण हुने आर्थिक नीतिहरु पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैनन् । बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्रलाई अबको गठबन्धन सरकारले कसरी सुधार गर्नेछ त्यो कुरा यही गठबन्धन सरकारमा निर्भर हुने छ ।
अहिलेको राजनीति परिदृश्यले के संकेत गर्दछ भने न त अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुने देखिन्छ, न जनताका जनजीविकाका समस्यामा नै सुधार आउन सक्दछ । सरकार गठन र विघटनमा नै राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका रहने छ ।
विभिन्न विचारधारा बोकेका दलहरुको गठबन्धन सरकारले राम्रो काम गर्ला भनेर भन्न पनि सकिँदैन । पूर्ववतरूपमा जसरी चलिआएको थियो अब पनि त्यसरी नै चल्नेछ र तात्विकरूपमा फरक आउने लक्षण देखिएको छैन । देशको शासन यसरी नै रुमलिँदै जानेछ ।
नेपालको तरल राजनीतिलाई लिएर अहिले छिमेकी मुलुकहरु र पश्चिमा मुलुकहरुले चासो लिइरहेका देखिन्छन् । निर्वाचनको नतिजा आउन नपाउँदै उनीहरुको चासो बढ्दै गएको थियो । किनकि तरल राजनीतिमा जसलाई पनि फाइदा लिन सहज हुन्छ । त्यसैले यही मौका छोपी आ–आफ्ना पक्षमा ल्याउन विदेशीहरु लागेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
अबको राजनीति राजनीतिक नेताहरुको लागि मात्र सहज होला किनकि एउटै दलको सरकार नभएपछि पालोपिलो गरी धेरैले नेतृत्व समाल्ने मौका पाउने छन् र आफ्ना मानिसहरूलाई नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न पनि सजिलो होला । तर जनताको जीवनस्तरमा भने खासै सुधार आउने देखिँदैन ।
यद्यपि राजनीतिक नेतृत्व देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन सक्यो भने असम्भव भन्ने कुरा पनि छैन । मुख्य कुरो भनेको सबै दलहरुले देश विकासका लागि एकजुट हुनुप¥यो । यसैमा नेपाल र नेपालीको कल्याण हुनेछ ।
