सत्ता स्वार्थ मात्र होइन, संस्कार पनि हो । प्रमुख राजनीतिक दलले विगतमा यसको अभ्यास गर्दै पनि आएका छन् ।
नेपालको संविधान जारी हुँदा र त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीमा सहकार्य गरेको इतिहास पनि छ ।
लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा मात्र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति हुन सक्दैन । त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा विचार नमिल्ने तर, उद्देश्य मिल्नेहरुसँगको सहकार्य लोकतन्त्रको उच्च संस्कृति र संस्कार हो । जुन हामीले अभ्यास गरिहेका छौं ।
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पनि एकातिर वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन, अर्कोतिर एमाले-राप्रपा गठबन्धन बनेकै हो ।
वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन संविधानको रक्षा र त्यसका उपलब्धिहरु जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले भएको थियो भने एमाले, राप्रपा गठबन्धन यो संविधान ध्वस्त बनाएर हिन्दू धर्म र राजतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले भएको थियो ।
त्यो कुरा राप्रपाका मन्त्रीहरुले खुलारुपमा बोल्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्केका थिए र त्यो गठबन्धनबाट उम्कने दाउ खोजिरहेका थिए ।
एमालेले सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष जस्तो पद पाइसकेको छ । राजनीतिमा सहकार्य संस्कृतिलाई बलियो बनाउन एमाले राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिनु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आठदलीय गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि उम्कने बाटो बन्यो । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनी एमालेको शरणमा पुगे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास थाले । यो प्रचण्डको महानता मात्र नभई परिपक्व निर्णय पनि हो । उनको यो निर्णयले प्रचण्ड अस्थिर स्वभावका नेता भए पनि दूरदर्शी नेताका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् ।
यदि, प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन नगरेर पुस १० गते ओलीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गरेको भए एक वर्षभित्रै प्रचण्ड उम्कनै नसक्ने भडखालोमा जाकिने थिए ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, ओलीलाई यो संविधान मन परेकै छैन । राजनीतिक स्थिरता सुन्नै चाहन्नन् । नभए दुईतिहाइको सरकार किन विघटन गर्थे ? प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनु नै थियो भने त्यतिबेलै आलोपालो गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ?
अहिले आएर माधवकुमार नेपालसँग सहयोग माग्नुभन्दा ‘जेठ २ गते फर्कौं’ भनेर माधव नेपालले सयपटक भन्दा ओली मानेको भए आज ओलीको अवस्था ‘किन रोइस मंगले आफ्नै ढंगले’ हुने थिएन ।
संसद् विघटन नगरेको भए पाँचदलीय गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । मज्जाले दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री आज पनि ओली नै हुन्थे सायद ।
तर, ‘रिस खा आफूलाई, बुद्धि खा अरुलाई’ भन्नेजस्तो अवस्थामा आज ओली पुगे । तै पनि चेतेका छैनन् । सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर खाबो चिथोर्न थालेका छन् । ओलीको यस्तो रुखो व्यवहारले एमाले राष्ट्रिय सहमतिको विपक्षमा छ भन्ने बुझिन्छ ।
राष्ट्रपतिका लागि आठदलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार बनेका छन् । एमालेले सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । आठदलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका पौडेलको पक्षमा एमालेले मतदान गर्यो भने बुद्धिमानी हुनेछ ।
किनभने, एमालेले सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष जस्तो पद पाइसकेको छ । राजनीतिमा सहकार्य संस्कृतिलाई बलियो बनाउन पनि एमाले राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
