प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटक–पटक सुशासनको कुरा गर्नु अलि सुहाएन कि ?
सुशासनप्रति ओठेभक्ति जनाएर मात्र सुशासन कायम हुने कुरा होइन । सुशासन भन्ने कुरा आचरण र व्यवहारले देखाउने कुरा हो ।
सुशासनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यसबीचमा के कस्ता कदम चाले भन्ने कुरा सु्शासनसँग जोडिएको विषय हो । सुशासन कायम गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने कुरा कठोर दृढसंकल्पबाट मात्र सम्भव छ ।
किनभने, यो देशमा को भ्रष्टाचारी हो, भन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भन्ने आम प्रश्नको विषय बनेको छ । यस्तो भयावह अवस्थामा मुखले सुशासन भनेर मात्र हुँदैन, भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीमाथि कडा कारबाही गरेर देखाए मात्र जनताले प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा पत्याउलान्, नभए कुरीकुरी भन्नेछन् ।
माओवादी जनयुद्धलाई आम मानिसले ‘सपोर्ट’ गर्नुको एउटा प्रमुख कारण भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । माओवादीले पनि जनयुद्ध थाल्दा भ्रष्टाचारलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो । जनयुद्धकालमा माओवादी कार्यकर्ताहरुले गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही थालेर जनताको मन जितेको थियो । त्यही माओवादी सत्तामा आएपछि ‘खाओवादी’ बन्यो । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा माओवादी नेता, कार्यकर्ता डुब्यो ।
प्रचण्डले साँच्चै नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासनको सुसेली हालेका हुन् भने धेरै टाढा जानु पर्दैन । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थन्किएको फाइल खोले पुग्छ । तर, आफ्नो अनुहारको कालो दाग हटाउन पनि आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
माओवादीप्रति आज वितृष्णा जाग्नुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसैले सुधार आफैँबाट थाल्नुपर्छ । आफू चोखो नभई अरुलाई भ्रष्ट भन्ने नैतिक बल हुँदैन । त्यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचार भनेकै शुद्ध आचरण पहिलो शर्त भएकोले कम्युनिष्टहरुले आफ्नो अनुहारमा लागेको कालो दाग आफैँले सफा गर्नुपर्छ ।
आफ्नो अनुहारको दाग हटाउन ऐना सफा गरेर हुँदैन । यदि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासनप्रति त्यत्ति नै चिन्तित छन् भने आफ्नो अनुहारको कालो दाग हटाउन आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
भन्न त केपी शर्मा ओलीले पनि भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिनँ, ऐयाँ आच्छु भन्न नपाउँदै भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छु भनेका थिए । ओलीको कार्यकालमा हरेक मन्त्रालयमा ‘मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्न’ भन्ने महानवाणी पनि टाँसियो । उनकै कार्यकालमा वाइडबडी, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस, यतीजस्ता काण्ड मच्चिए । अर्बौंको नीतिगत भ्रष्टाचार भयो । तर, एक जनामाथि पनि कारबाही भएको कहीँकतैबाट सुनिएन ।
ओलीले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । सेटिङमा शुभलाभ गरे । तर, एक जना भ्रष्टाचारीलाई पनि कारबाही गरेको सुनिएन । प्रेम राईजस्ता स्वच्छ छविका प्रशासकलाई अख्तियारको प्रमुख बनाए । तर, अख्तियारले पनि अकूत सम्पत्तिमा मुछिएका नेताहरुमाथि कारबाही चलाउन खुट्टा कमाइरहेको छ ।
नेताहरुको अकूत सम्पत्तिको फाइल अख्तियारमै थन्किएको छ । ती नेताहरुमाथि कारबाही नभएसम्म सुशासनले गति लिन सक्दैन ।
अकूत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारका सयौं ठेली अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दराजमा थन्किएका छन् । ती फाइल सत्ता निकट नेता, कार्यकर्ता र बिचौलियाहरुलाई दुहुनो गाई बनेको छ ।
प्रचण्डले साँच्चै नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासनको सुसेली हालेका हुन् भने धेरै टाढा जानु पर्दैन । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थन्किएको फाइल खोले पुग्छ ।
यो देशमा सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीशमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अकूत सम्पत्तिको मुद्दा छ । सर्वोच्च अदालतको नवनिर्मित भवनमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको प्रमाण अख्तियारमा सुरक्षित छ ।
तर, दुर्भाग्य राणा एक नम्बरको भ्रष्टाचारी हो भनेर सबैले चिने पनि सरकार भने बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी झुन्ड्याउने भनेर अलमल्लिएको अवस्था छ । यस्तो पाराले जो सुकै प्रधानमन्त्री भए पनि भ्रष्टाचार घट्ने होइन । भ्रष्टाचार हरेक वर्ष बढेको कुरा ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले बताइरहेको छ ।
प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल ऐतिहासिक बनाउने हो भने भ्रष्टाचारीहरुमाथि निर्मम बन्नैपर्छ । बिहान, बेलुकी चाकडीमा आउने बिचौलियादेखि टाढा हुनैपर्छ । बालुवाटारमा बिचौलियालाई अँगालो मारेर भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन ।
