माओवादीका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तियो भन्ने गरिएको छ, अस्थिरताको कारक बनियो भन्ने लाग्दैैन ?
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको हुन्छ ? हामीले त राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएका हौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिँदा जसरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्यो, त्यसरी नै राष्ट्रपति पनि राष्ट्रिय सहमतिमा चयन गरौँ भनेका हौँ । तर, त्यसमा नेकपा (एमाले) तयार भएन । हाम्रो कारण कसरी राजनीतिक अस्थिरता निम्तियो ? राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नु अस्थिरता हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो तर, तपाईँहरूले एमालेलाई धोका दिनुभयो भन्ने छ ?
इतिहासको समीक्षा गरौँ, प्रचण्डले कति जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो ? हामीले त विगतको कमजोरीबाट एमालेले पाठ लियो होला भन्ने ठानेका थियौँ । कमजोरी स्वीकारेर अगाडि बढेको अवस्थामा दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ संसदको पहिलो बैठकमै संसद भंग गर्ने कुराको पक्षमा बोल्नुभयो । संसद भंग सही थियो र फेरि पनि भंग हुन सक्छ भन्ने ढंगले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनस्र्थापित गरिदिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई भुल्नुभयो । पाँच वर्षभित्र २–२ पटक संसद विघटन गर्नु ठिक होइन । त्यो सच्चियो होला भन्ने लागेको थियो । तर, त्यसबाट पछि हटेको देखिएन । विगतको गल्ती, कमजोरीबाट पाठ सिकेको देखिएन । हामी त हिजो संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा गएका थियौँ । तर, हामीलाई नै साक्षी राखेर संसद विघटन ठीक थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने सोच उहाँमा देखियो । त्यसलाई हामीले स्वीकार्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि हाम्रो दूरी बढ्ने नै भयो । त्यसपछि हामी पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका हौँ ।
माओवादी केन्द्र यता–उता कहिलेसम्म गरिरहन्छ ? कहिलेसम्म देशलाई अस्थिरता राखिराख्ने ?
अस्थिरताका लागि होइन, हाम्रो प्रयत्न स्थिरताका लागि हो । माओवादी त सबैसँग मिल्ने सक्ने रहेछ नि । कसैसँग पनि पूर्वाग्रह नराखी सबैसँग मिल्न सक्ने शक्ति माओवादी हो भन्ने त देखियो नि । जतापनि समिकरण बनाएर जाने, अनि अरुले समिकरण बनाउँदा प्रश्न गर्ने नैतिकता कसैलाई पनि छैन । जनताले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएकाले गठबन्धन गरेर जानुको विकल्प छैन । हामी यही गठबन्धनलाई आगामी पाँच वर्षसम्म अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।
स्थिरताको कुरा गर्नुभयो । तर, आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिले कसरी स्थिरता हुन्छ ?
अहिले आलोपालो, सहमति, सहकार्य भन्दा अर्को बाटो छैन । अहिलेको स्थितिबाट पाँच वर्षसम्म स्थिरता दिनुको विकल्प छैन । जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभएको छ । उहाँहरुलाई सहमतिको आधारमा अगाडि लैजानु, सहमतिको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । संसदले गर्न सक्ने पाँच वर्षको काम अधिकतम गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व फेरिए पनि गठबन्धनबाटै फेरिने हो । साझा नीति तथा कार्यक्रम एउटै हुन्छ । त्यही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकार चल्ने हो ।
एक्लै अघि बढ्ने आँट चाहिँ माओवादीमा आएन होइन ?
संविधानले नै गठबन्धन संस्कृतिमा जोड दिएको छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएको छैन । कि त निर्वाचन प्रणाली फेर्ने तर्फ हामी जानुपर्छ । अन्यथा, जनताले जे मत दिए, त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । संसदीय व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले दिएको जनमतको आधारमा शासन संचालन गर्ने हो । जसले बहुमत कायम राख्ने गरी सबैलाई मिलाएर लान सक्छ, उसैले नेतृत्व गर्छ ।
भनेपछि शासन व्यवस्थामा खोट छ ?
व्यवस्थामा खराबी होइन, कार्य प्रणालीमा केही कमजोरी भए होलान । समाजवादको आधार तयार पार्ने हाम्रो लक्ष्य हो । संविधानमा नै हामीले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छौँ । समावेशी, समानुपातिक प्रणााली हामीले अपनाएका छौँ । ७०–८० वर्ष संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थाको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
एमाले र राप्रपासँग पनि सहकार्य हुन्छ ?
संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलहरू सँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । एमाले, राप्रपाजस्ता पार्टीलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायलगायतका विषयमा सहमति खोजी गर्नु साझा कर्तव्य हो । हाम्रो तर्फबाट हामी अधिकतम प्रयास गर्छौँ ।
रास्वपालाई मिलाउन सरकारले राहदानी सम्बन्धि मुद्धा नै फिर्ता लिइदिनुपर्ने अवस्था आयो होइन ?
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने गरी छलफल भएको हो । त्यो मुद्धा नचल्ने विषय फरक हो । सरकारसँग त्यो विषय जोडिएको छैन । विरोधीहरूले सरकारसँग जोडेर प्रचार गरेको मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्री सरकार गठन, पुनर्गठनमा मात्रै अल्झिएको देखियो । सुशासन कमजोर भयो, विकास–निर्माणका कामले गति लिन सकेका छैनन् ? जनताले सुधारको अनुभूति कहिले गर्न पाउँछन ?
सुशासन, विकास–निर्माण, जनजीविकाको सवाल सम्बोधन गरिनुपर्छ । सरकारले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरुप नै काम गरिरहेको छ । सरकार गठन, पुनर्गठन त बाध्यताको उपज हो । र, त्यो सामान्य प्रक्रिया पनि हो । कतिपय सच्याउनुपर्ने विषयमा त्यसरी नै अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने छ । नीतिगत रुपमै काम गर्नुपर्ने छ । एकले अर्कालाई दोष दिनुभन्दा मिलेर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रधानमन्त्रीको मुख्य ध्यान केमा छ ?
प्रधानमन्त्रीको ध्यान सुशासन, रोजगारी, विकास र समृद्धिमा छ । मुख्यकुरा, सुशासन र रोजगार नै हो । त्यसमा सरकारले अब काम गर्छ । केही पनि भएको छैन भनेर निराश भएर बस्नु हुँदैन । जनतालाई आशा जगाउने गरी अब काम हुन्छ ।
जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ, युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् ? यसलाई कसरी रोक्ने ?
सुविधाहरू गाउँगाउँमा पुग्न थालेका छन् । विजुली पुगेको छ । मोटरबाटो पुगेको छ । क्रमिक रुपमा विकासका काम भइरहेका छन् । अब, सरकारले रोजगारीको निम्ति प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हामी नागरिकलाई विदेश जाँदै नजान भन्दैनौँ । तर, देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । कोही इच्छाले विदेश जान सक्छ । तर, बाध्यताले केही पनि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्य गरिनुपर्छ ।
सरकारको काम गराई र जनताको अपेक्षामा कहाँ ग्याप छ ?
जनताको अपेक्षा छिटोभन्दा छिटो विकास निर्माण होस, समृद्धि हासिल होस भन्ने छ । छिनभरमै परिवर्तन भइहालोस भन्ने अपेक्षा जनतामा छ । तर, त्यस्तो जादुको छडी विश्वमा कही पनि हुँदैन । स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी प्रतिफल निकाल्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार र जनताको ग्याप स्वाभाविक रुपमा कम हुँदै जान्छ । कुरा मात्रै गर्ने, काम केही नहुने अवस्थामा दूरी बढ्दै जान्छ । यसप्रति हामी सचेत छौँ, प्रधानमन्त्री सचेत हुनुहुन्छ ।
