नेपाल भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ भन्ने कुरा हरेक वर्ष प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन । जति गरेको छ, ती कामहरु पनि विशेष अदालतबाट बदर हुँदा देश भ्रष्टाचारीहरुका लागि स्वर्ग बनेको छ । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने, विशेष अदालतले चोख्याउँदै जाने हो भने यो देश भ्रष्टाचारबाट कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैन ।
भ्रष्टाचारीहरुले अकूत सम्पत्ति जोडेका छन् । त्यही अकूत सम्पत्तिले कहिले अख्तियारका आयुक्त खरिद गर्छन् त कहिले न्यायाधीश । यो देशमा न्यायाधीश मात्र चोखो हुने हो भने भ्रष्टाचारीहरुले टाउको उठाउन सक्दैनन् । न्यायाधीश नै भ्रष्ट भयो भने ‘काले–काले मिलेर खाम भाले’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । अहिले देशमा भइरहेको लुटतन्त्र पनि ‘काले–काले…जस्तै हो ।
जुन देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग लाग्छ, त्यो देशमा भ्रष्टाचारले कति गहिरो जरा गाडेको रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्छ । अझ आयोगका आयुक्तमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नु र त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष अदालतले दया गर्नुले भ्रष्टाचारी र न्यायालयबीचको साँठगाँठ थाहा हुन्छ ।
न्यायाधीशहरु स्वच्छ नभएसम्म न्यायालय स्वच्छ हुन सक्दैन । कानुनभन्दा माथि न्यायाधीशहरु हुन सक्दैनन् । त्यसैले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सेटिङमा फैसला गर्ने भ्रष्ट न्यायाधीशहरुमाथि कडा दण्ड सजाय हुनैपर्छ । अनि मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जबसम्म भ्रष्टाचारी र न्यायाधीश मिल्छन्, तबसम्म गरिब नेपाली जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । अझ भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संविधानले नै संरक्षण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जतिसुकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गरे पनि अख्तियारले आँखा चिम्लनु पर्ने अवस्था छ । यसै कारण देशमा भ्रष्टाचार चुलिएको छ । नेता, कर्मचारीहरु मोटाएका छन्, जनता लंगौटी पनि लगाउन नसकेर लाज छोप्नुपर्ने अवस्था छ ।
गत साता मात्रै विशेष अदालतले अवैधरुपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गरेर अर्बौं राजस्व ठग्ने व्यापारीको पक्षमा फैसला सुनायो । यो फैसलाले जग हँसाउने काम गर्यो ।
कानुनका नौ सिङ खोज्दै भ्रष्टाचारीलाई उम्क्याउने न्यायाधीश खराब हुन् कि प्रमाण नै नपुर्याइ मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार ? पक्कै पनि यी दुईमध्ये एक जना यसमा दोषी छन् । यदि, प्रमाण पुगेको थिएन भने थप प्रमाण अदालतले माग्नुपर्ने थियो । प्रमाण नपुगेको बहानामा राजस्वमारा व्यापारीहरुलाई सफाइ दिनु न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न हो ।
न्यायाधीशलाई छानबिन गर्ने र दण्ड सजाय दिने न्याय परिषद्ले हो । तर, न्याय परिषद् पनि हातमा दही जमाएर बसेको छ । जसका कारण न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सबैलाई कमाउने चिन्ता छ । देश र जनताका लागि केही गरौं भन्ने न्यायाधीश औंलामा गन्ने स्थिति छ ।
लोकतन्त्रको जग भनेकै न्यायालय हो । जब न्यायालयप्रति जनताको आशा र भरोसा टुट्छ तब लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ । हरेक दश–पन्ध्र वर्षमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुनुको पछाडि पनि जनअसन्तोष नै हो ।
राजा काम लागेन भनेर राष्ट्रपति बनायौं । राष्ट्रपतिले पनि गल्ती गर्दै जाँदा यो व्यवस्था नै काम लाग्दैन भन्ने मानसिकतामा हामी पुगेका छौं । गल्ती हामीले गर्ने, दोष व्यवस्थामाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन न्यायालय स्वच्छ र स्वतन्त्र हुनैपर्छ । काले काले मिलेर खाम भाले प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म न्यायालय स्वच्छ हुन सक्दैन ।
कानुनभन्दा माथि न्यायाधीशहरु पनि छैनन् । त्यसैले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सेटिङमा फैसला गर्ने भ्रष्ट न्यायाधीशहरुमाथि कडा दण्ड सजाय हुनैपर्छ । अनि मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
