लागुऔषध दुर्व्यसनले निम्त्याएका अनेक समस्याले विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ । विश्वमा देखापरेका डरलाग्दा समस्यामध्ये मुख्यरूपमा लागुपदार्थको ओसारपसार र त्यसको दुर्व्यसन नै हो । नेपालमा पनि लागुऔषध दुरूपयोग तथा दुर्व्यसनीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
लागुपदार्थ दुर्व्यसनको सञ्जाल विश्वभर फैलिएको छ । नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । यद्यपि, समस्या बढ्दै गएको हुँदा सबैका लागि यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
लागुऔषध ओसारपसार, व्यापार र दुर्व्यसनलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयास भए पनि जोखिम घटेको छैन, झनै बढेको छ ।
पहिले गाँजा, भाङ, अफिमजस्ता नसालु पदार्थ बिरामीको दुखाई कम गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिले, दुर्व्यसनीले यसलाई नसाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । रासायनिक पदार्थसँगको मिश्रणमा नसालु पदार्थको सेवनले धेरै मानिसको मृत्यु नै भइसकेको छ ।
गाँजा खेतीलाई वैधता दिने वा नदिने सम्बन्धमा विश्व विभाजित छ । नेपालमा पनि गाँजा ‘बहसको विषय’ बनेको छ । संसदमै गाँजाखेतीलाई वैधता दिने वा नदिने सम्बन्धमा बहस भएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने– नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिँदा झनै बिकराल परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।
सन् १९०९ मा ‘अफिम कमिसन’ स्थापना भयो । यसको मुख्य उद्देश्य विश्वमा बढ्दै गएको लागुऔषध प्रयोग नियन्त्रण गर्नु थियो । त्यसपछि १९१२ मा हेग कन्भेन्सनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी कानुनको व्यवस्था गर्याे । त्यसैगरी, सन् १९८८ मा लागू गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि लागुऔषध ओसारपसार र दुर्व्यसन नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेन ।
धेरै देशमा मादक पदार्थ सजिलै प्राप्त हुँदैन । उत्पादन, खरिद तथा बिक्रीका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिएका हुन्छन् । किनमेलका लागि निश्चित क्षेत्र, समय, उमेरजस्ता आधार निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर नेपालमा भने नियन्त्रण गर्दागर्दै पनि सहजरूपमा उपलब्ध हुने भएकाले प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनी अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएका छन् । देशका कुनाकाप्चामा समेत फैलिँदै गएको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थी पनि दुर्व्यसनमा फाँसेका छन् । कतिपय लागुजन्य औषधी सजिलैसँग उलब्ध हुने भनएकाले पनि नेपालमा बढोत्तरी हुँदै गएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा सरकार छन् । तीनै तहका सरकारले प्रयत्न गर्ने हो भने लागुऔषध प्रयोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको टोल र बस्तीसम्म संरचना छ । स्थानीय सरकारका सबै संरचना सक्रिय हुने हो भने लागुऔषध नियन्त्रण कठिन हुँदैन ।
नेपालमा लागुऔषधको ओसारपसार सन् १९६० को दशकमा हिप्पीहरुको आगमनपछि भएको मानिन्छ । हिप्पी संस्कृतिले धेरै युवालाई कुलतमा फसाएको आरोप छ । त्यस अवधिमा नेपाल प्रवेशमा खासै नियन्त्रण थिएन ।
नेपाली युवा हिप्पीहरुसँग हिँड्ने, खाने र अनेक गतिविधिमा संलग्न हुँदा अन्य व्यक्ति पनि कुलतमा फस्दै गए । लागुऔषध दुर्व्यसन, ओसारपसार र हिप्पी एउटैजस्ता देखिन्थे । पछि यसैलाई हिप्पी संस्कृति भन्न थालियो । जुन नेपालको लागि चिन्ताको विषय थियो । तत्कालै नियन्त्रण गर्नेतर्फ विकल्प सोचेको भए अवस्था यस्तो हुने थिएन ।
अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निगरानी नगर्नुलाई पनि नेपालमा लागुपदार्थ दुर्व्यसन बढ्दै जानुको कारणमा मानिन्छ । कतिपय अभिभावक गाँजा, चरेस भन्ने चिजहरु खासै केही होइन भन्ने मान्यता राख्छन् । युवा पुस्तामा ‘पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिँदै आएका वस्तुहरू हुन्’ भने भावना विकसित हुँदा लत फैलिँदै आएको देखिन्छ ।
‘गाँजाखेतीलाई कानुनी वैधता’ सम्बन्धमा विश्व विभाजित छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका २७ देश गाँजाखेतीमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा हुँदा २५ देश झनै कडाइ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
नेपालमा लागुपदार्थ नियन्त्रण गर्न ‘लागुपदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०३३’ कार्यान्वयनमा छ । तर, यसले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । यो ऐनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन ‘लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३’ लागू गरिए पनि अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।
प्रत्येक वर्ष दुर्व्यसनीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो नेपालको मात्र नभई बहुपक्षीय विषय हो । यहाँ अन्य मुलुकबाटसमेत लागुपदार्थ आयात हुने गरेको छ । छिमेकी देश भारतसँगको खुला सीमा लागुऔषध ओसारपसार र दुर्व्यसनी बढ्नुको अर्को ठूलो कारण हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा कडा नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । र, यससम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन जरूर छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष ११.६ प्रतिशतले लागुपदार्थ प्रयोगकर्ताको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । यसरी नै वृद्धि हुँदै जाने हो भने स्थिति भयावह बन्ने छ । त्यसैले, यसको नियन्त्रणमा सरकार मात्र नभएर व्यक्ति, परिवार, समाज, संघसंस्था, टोलसुधार, आमा समूह, महिला समूहहरू जस्तो संरचनाहरुको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ ।
लागुऔषध दुर्व्यसन तथा अवैध ओसारपसार बढ्दै जानुमा अव्यस्थित सहरीकरण, संगठित आपराधिक सञ्जाल, आतंककारी गतिविधि वृद्धिजस्ता प्रमुख कारकतत्व मानिन्छ । यी कारकतत्वको निराकरण त्यति सहज छैन ।
अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य हाम्रोजस्तो अतिकम विकसित मुलुकका लागि कठिन छ । संगठित आपराधिक सञ्जाललाई तोड्ने र आतंककारी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग सम्बन्धित हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विभिन्न देशसँग हातेमालो गरे यसको नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले लागुऔषध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा ४५ वर्षदेखि प्रयास हुँदै आएको छ । तर, बहुमुलुकसँग जोडिएको विषय भएकाले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । यसको नियन्त्रणका लागि लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय नीति र रणनीति कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउन लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका र लागुऔषध नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई मार्गदर्शनसमेत कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धमा नीजि तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सक्रिय रहेता पनि उनीहरुबाट सम्पादित कामहरूको उपयुक्त अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । यस्ता संस्थाहरूको क्रियाकलाप पनि पारदर्शी छैन ।
लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धमा काम गरिरहेका संस्थाहरुलाई सरकारको निगरानीमा ल्याउन आवश्यक छ । तर, नीजि तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई छोडेर सरकार एक्लैले मात्र लागुऔषध नियन्त्रणजस्तो गम्भीर काम गर्न सक्दैन । सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ ।
