प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०४८ सालपछि भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने बताएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो ।
२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएदेखि आजका मितिसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारले सबै क्षेत्र उजाड बनेको छ । यतिसम्मकि, को भ्रष्टाचारी हो भन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भन्ने स्थितिसम्म देश पुगेको छ ।
देशमा जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि भ्रष्टाचार बढेकै कारण शासन व्यवस्थामाथि नै नेपाली जनताले औला ठड्याउन थालेका छन् । समयमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने हो भने त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने खतरा छ । व्यवस्थामात्रै परिवर्तन गरेर जनता खुसी र सुखी हुने होइन । राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् भने त्यसले विद्रोह जन्माउँछ । रवि लामिछानेको उदय त्यसको संकेत हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा धेरै काम गर्छु भन्ने आँट देखाएका छन् । तर, कुन काम प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने भुलेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रचकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई जोगाउन खोज्दा सरकार बदनाम छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण प्रचण्डका लागि अग्निपरीक्षा बनेको छ ।
भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हेर्न पाउँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियारमै धमिरा लाग्ने अवस्थामा छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले ठेकेदार, दलाल, बिचौलियाहरुसँग सेटिङका आधारमा गरिने भ्रष्टाचार हो । त्यसमाथि छानबिन हुने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका धेरै जना नेताहरु जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
किनभने, ०४६ सलको संयुक्त जनआन्दोलन अगाडि हात्तीछाप चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेका धेरै नेता, कार्यकर्ता आज अकूत सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् । राजनीति गरेकै भरमा करोडौं, अर्बौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । त्यसको स्रोत के हो ? कसैले बताउन सक्ने अवस्था छैन ।
भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरा गर्दा धेरै टाढा जानु पर्दैन, २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म २८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तिनीहरुको नेतृत्वमा को–को मन्त्री भए, त्यतिबेलादेखिको सम्पत्ति विवरण मात्र सार्वजनिक गर्ने आँट यो सरकारले गर्ने हो भने धेरै जना नेता नांगिने छन् ।
साथै, २०४८ सालपछि निजामती सेवाको सचिव, सहसचिव, उपसचिव, सेना, प्रहरीका अधिकृतहरुको सम्पत्ति विवरण पनि अख्तियारसँग सुरक्षित छ । त्यो सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्न सके धेरैले जिब्रो टोक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, आँट गरौं, गफ होइन ।
सुशासनको कुरा गर्दा हामीले सिंगापुरदेखि स्वीडेनसम्मको उदाहरण दिने गरेका छौं । आखिर ती देशहरु सम्पन्न हुनुको एउटै कारण सुशासन हो । अझ चीनको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ भ्रष्टाचारीहरुमाथि मृत्युदण्ड दिने चलन छ । तै पनि चीनमा भ्रष्टाचार किन बढेको छ भने मानिसलाई ज्यानभन्दा सम्पत्तिको लोभ बढी छ ।
नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको पैसाले आलिशान बंगला बनाउने, करोडौंको गाडी चढ्ने, छोरा, छोरीलाई विदेशमा पढाउनेदेखि विवाह व्रतवन्धका नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने बानी बढ्दै गएको छ । यस्तो विकृतिले सिंगो समाज नै विकृत बन्दै गएको छ । यस्ता विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्नका लागि पनि सरकारले कठोर कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
माओवादीप्रति जनताको आशा र भरोसा बढ््नुको एउटा कारण सुशासन थियो । त्यसैका लागि माओवादीलाई २०६४ सालको संविधानसभामा जनताले भारी मत दिए । माओवादीबाट पनि सुशासन कायम नभएपछि २०६४ सालमा २२० सिट ल्याएको माओवादी अहिले ३२ सिटमा खुम्चनु पर्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा धेरै काम गर्छु भन्ने आँट देखाएका छन् । धेरै काममध्ये कुन प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा उनले भुलेका छन् । सुशासन नै उनको मुख्य काम बन्नुपर्छ । उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर देखाउन सके जनताले वाहवाही गर्नेछन् । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।
तर, पछिल्लो दिन टोपबहादुर रायमाझीलाई जोगाउन खोज्दा सरकार बदनाम भएको छ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने जघन्य अपराधमा संलग्न टोपबहादुर मात्र होइन, जो सुकैमाथि निर्मम कारबाही हुनुपर्छ । समयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रचण्डका लागि अग्निपरीक्षा बनेको छ । यसमा उनी सफल भए भने सबैले वाहवाही गर्लान् अन्यथा उनको पनि दिन सिद्धिने छ ।
