काठमाडौं । विवादास्पद उद्यमी अजय सुमार्गी र उनको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको निम्ति विदेशबाट ल्याएको रकममध्ये हालको विनिमयअनुसार झण्डै ८४ करोड रूपैयाँ (७५ लाख अमेरिकी डलर) विभिन्न सेटि¨मा एकाएक बैंकबाट झिकियो । खाताबाट रकम झिकेपछि फेरी सेटि¨मै ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको आवरणमा विभिन्न खेल शुरु भएको छ । मुक्तिश्री सिमेन्ट कारखानामा लगानीको निम्ति भर्जिन आइल्याण्डबाट ल्याइएको उक्त रकमभित्रको खेल के हो ? उक्त रकमको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै विगतमा को र कस्ले के भने ? र अहिले तिनै व्यक्तिले विभिन्न निकायको जिम्मेवारी वहन गरेपछि के भनिरहेका छन् ? गत पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश दिपकराज जोशीको आदेशपछि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको खातामा बर्षौंदेखि रोकिएको उक्त रकम झिकिएको थियो । पुस २४ गते प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको आदेश पछि बैंक खातामा रहेको उक्त रकम पूर्ववत् नै राख्नु भन्ने आदेश पनि ‘पानी माथि ओभानो’ बन्ने श्रृंखलामा जारी भएको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छ“दा सुमार्गीले भर्जिन आइल्याण्डबाट ल्याएको रकमको स्रोत नखुलेका भन्दै रोकिएको थियो । मुलुकमा लगानीको निम्ति भित्रिने रकमको स्रोत पहिचान गर्नेलगायतको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । त्यतिखेर रकम रोक्का राख्ने तत्कालीन गभर्नर भने यतिखेर अर्थमन्त्री रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय यो विषयमा मौन बसेको छ । कतिपय विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया तत्काल सार्वजनिक गर्ने मन्त्री र मन्त्रालय यो विषयको सन्दर्भमा भने अदालतमा विचाराधीन विषय भन्दै पन्छिने गरेको छ । उता, सुमार्गीस“ग दशकौंदेखि नजिक रहेका भनिएको राजनीतिक नेतृत्व पनि चुपचाप देखिन्छ । सबैले अदालतमा विचाराधीन मुुद्दामा बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका दिने गरेका छन् । बरु, यहि नेतृत्वको गुलियो आश्वासनमा परेर नै न्यायाधिश दिपकराज जोशीले पूर्व प्रधान न्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्र सहितको योजनामा एकाएक उक्त आदेश दिएको अदालतको उच्च स्रोतले नै बताएको छ ।
कानुनतः स्रोत नखुलेको रकमको आवश्यक छानबिन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको हो । वर्षौंदेखि यो रकमको बारेमा कानमा तेल हालेर बसेको इकाइ र विभागले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको केही हप्ताअघिको आदेशबाट झिकिएको रकम फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु भन्ने पछिल्लो आदेश कार्यान्वयन जटिल भएको एकथरी कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ‘मेरो खातामा रोक्का गरिएको रकम फुकुवा गरिपाउँ भन्दै माग गरिएको रिट विरूद्ध हुनेगरी फेरी सर्वोच्चबाटै यस्तो आदेश गर्न मिल्दैनथ्यो ।’ अदालतको आदेशबाट झिकेको रकम अब फेरि खातामा राख्न सक्दिनँ वा मेरो रकम प्रयोग भइसक्यो भनेर निवदेकले अदालतसमक्ष निवेदन पेश गरेमा के हुने ? भन्ने सम्बन्धमा सबै बिलखबन्दमा परेको एकथरी कानुनव्यवसायीहरू बताउँछन् । अब भोलीको दिनमा हुने र देखिने काम पनि त्यहि हो । त्यसैको आडमा उक्त रकम सँधैको लागि प्रयोग हुनेछ ।
‘पानी माथिको ओभानो’ बन्ने क्रममा अहिले राजनीतिक नेतृत्व, अदालत र नेपाल राष्ट्र बैंक सबै लागेको देखिन्छ । यसैको रोड म्यापअनुसार अस्ति आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा रोक्का रहेको उक्त रकम अदालतको आदेश बमोजिम पूर्ववत् राख्नु भन्दै पत्र पठाएको छ । स्रोतका अनुसार अब इन्भेष्टमेण्ट बैंकले पनि अदालतको आदेश र राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम झिकिएको रकम खातामा पूर्ववत् राख्नु भनेर मुक्तिश्री सिमन्टको नाममा पत्र लेख्नेछ । तर, त्यो रकम खातामा जम्मा भएन भने कसले जिम्मेवारी लिने ? यो आदेश र निर्देशन यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट बालकृष्ण ढुंगेलको नाममा जारी भएको आदेश झैं कार्यान्वयनको क्रममा अलपत्र पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सतहमा सुमार्गीको चर्को बिरोधी देखिने तर व्यवहारमा पक्षधर देखिएका कानुनव्यवसायीहरू भने अदालतको आदेशबमोजिम अब नेपाल राष्ट्र बैंकले नै उनका अरू बैंक खाता रोक्का गरेर भएपनि रकम उठाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारी वकिलहरू पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उक्त रकम राष्ट्र बैंकले नै जम्मा गराउन बाध्य पार्नसक्ने बताउन थालेका छन् । के अब नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त काम गराउन सक्छ ? राजनीतिक नेतृत्वको अगाडी गरुडको सामुन्ने परेको साँप झैं देखिने बैंक नेतृत्वले उक्त कार्य गर्नसक्नेमा कसैले विश्वास गरेका छैनन् ।
