अहिले पनि सिंहदरबारभित्र ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न’ भन्ने महानवाणी कतै–कतै देखिन्छ । दोस्रोपटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सुशासनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । ओली भन्ने गर्थे– ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ, ऐयाँ आच्छु पनि भन्न नपाउँदै, भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छु ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नकै लागि ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका थिए । यी विभागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत आएपछि ठूला भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र तस्करहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकियो ।
आम नागरिक पनि दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले अब भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने भयो भनेर दंग परे । भ्रष्टाचारविरुद्ध आगो ओकल्ने ओलीको बोलीमा कार्यकर्ताहरुले ताली ठोक्न थाले । जेल जाने डरले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परेका कतिपय भ्रष्टाचारीहरु कारबाहीबाट जोगिन राति राति बालुवाटार धाउन थाले । ओलीनिकट व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारेर कति त जोगिए पनि । हुँदाहुँदा त्यस्ता बिचौलियाहरुको बास नै बालुवाटार हुन थाल्यो ।
दुईतिहाई बहुमत ओलीका लागि सुशासन कायम गर्ने सुनौलो अवसर थियो । यदि, ओलीले त्यतिबेला ठूला भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र तस्करहरुलाई कारबाही गरेर जेल कोचेको भए, नेपालीलाई नक्कली भूटानी बनाएर अमेरिका लैजाने आँट कसैले गर्ने थिएनन् ।
रायमाझीबाट ओलीको पोल खुल्न सक्ने सम्भावना भएकोले ओली झस्केको हुनुपर्छ । नभए दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले एउटा संगीन आरोपमा मुछिएका भ्रष्ट व्यक्तिलाई जोगाउन यति धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने अर्को कारण के होला ?
किनभने, ओलीकै कार्यकालमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा सुरक्षित उक्त प्रतिवेदनमा अनुच्छेद थपघट गर्ने कामको सुरुआतसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आयो ।
मन्त्रिपरिषद्मा सुरक्षित उक्त प्रतिवेदन सामान्य कर्मचारीले हेरफेर गर्न सक्दैन । त्यतिबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ थिए । उनका सल्लाहकार इन्द्रजीत राई थिए । त्यतिबेलादेखि नै उक्त प्रतिवेदनमा अनुच्छेद थप गरिएको पुष्टि भएबाट नैतिकरुपमा ओली जोगिने ठाउँ छैन । यो सब रामकहानी ओलीले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यसैले उनी तर्सिएका छन् ।
‘उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, पटक–पटक मन्त्री भएका मान्छे ‘सिटिङ’ एमपी भागेर कहाँ जान्छ ? त्यस्ता मान्छेलाई बाटोबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ?’ ओलीले एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अभिव्यक्त गरेका शब्द हुन् यी । यी शब्दको भाव र आशयबाटै ओलीले रायमाझीलाई जोगाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
त्यति मात्रै होइन, अर्घाखाँचीबाट बुटवल आइपुग्दासम्म रायमाझी ओलीकै सम्पर्कमा थिए । जतिबेला यो मुद्दा लिएर ओली बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट््न गए त्यसबीच रायमाझी बुटवलबाटै नाटकीय ढंगबाट बेपत्ता भए । रायमाझी भागेबाटै उनको यस काण्डमा संलग्नता भएको पुष्टि हुन्छ ।
किनभने, पन्थी कार्यदलमा गृहकै दीपक न्यौपाने सदस्य सचिव थिए भने रायमाझीकै सिफारिसमा विज्ञका रुपमा गणेश केसीलाई सदस्य बनाइयो । केसीलाई प्रयोग गरेर रायमाझीले नक्कली शरणार्थीहरुसँग पैसा असुलेको देखिन्छ । केही रकम उनको छोराको नाममा काटिएको चेकबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
अनुसन्धानको घेरामा केसी पनि तानिएकोले जति पानीमुनि लुके पनि रायमाझीलाई ओलीले जोगाउन सक्ने देखिन्न । बरु माओवादी छाडेर एमाले भएका रायमाझीबाट ओलीको पोल खुल्न सक्ने सम्भावना भएकोले ओली झस्केको हुनुपर्छ । नभए दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले एउटा संगीन आरोपमा मुछिएका भ्रष्ट व्यक्तिलाई जोगाउन यति धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने अर्को कारण के होला ?
