खराब व्यवस्था होइन, शासकहरु हुन् भन्ने कुरा पटक-पटकको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसका शासकहरुको व्यवहारले देखाएको छ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था आए पनि नेताहरु जनताको सेवक होइन, मालिकजस्ता बनेको हामीले भोग्दै आएका छौं ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा गणतन्त्र होइन, त्यसको आडमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । जो–जो सत्तामा पुगे, ती सबै कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका छन् । अझ डरलाग्दो त नीतिगत भ्रष्टाचार छ । जुन भ्रष्टाचारमाथि कारबाही गर्ने कानुन छैन । त्यसैलाई टेकेर नेताहरुले करोड होइन, अर्बौंअर्बको भ्रष्टाचार गरेका छन् ।
ओम्नी, यती, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, पशुपतिको जलहरी, गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा, वाइडबडी, नक्कली लडाकु, ललिता निवास र अहिले सतहमा आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने एक जना नेता पनि चोखो भेटिने छैन । किनभने, सत्ता दुरुपयोग गरेर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्नकै लागि नेताहरुले आलोपालो यी काण्डहरु मच्चाएका हुन् । अझ बाहिर नआएका भ्रष्टाचारका काण्ड त कति छन् कति ?
यो पन्ध्र वर्षमा को-को भ्रष्टाचारी हुन् भन्दा पनि को-को भ्रष्टाचारी होइनन् भन्ने अवस्था छ । अख्तियारमा हेर्यो, त्यही भ्रष्टाचार, न्यायालयमा हेर्यो, त्यही भ्रष्टाचार, प्रहरी, सेना, प्रशासन जहाँ हेर्यो त्यही भ्रष्टाचार ।
हुँदाहुँदा गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, प्रदेश र स्थानीय निकाय पूरै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । स्थानीय जनताले सुशासन होइन, कुशासन भोगिरहेका छन् । जसको कारण प्रदेश खारेजीको माग जताततैबा उठ्न थालेको छ ।
२००७ सालदेखि अहिलेसम्मको शासन व्यवस्था हेर्ने हो भने गणतन्त्र आएपछि देशमा जति भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यति भ्रष्टाचार यो भन्दा अगाडि सायदै थियो होला । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि राजनीतिमा आएका जति पनि नेता र कार्यकर्ता छन्, ती सबै भ्रष्टाचारको पैसाले अकूत सम्पत्तिको मालिक बनेको यही आँखाले देखेको छ ।
गाउँबाट राजनीतिमा आएको एउटा सामान्य जनता एकाएक अकूत सम्पत्तिको मालिक कसरी बन्यो भनेर कसैले सोध्लान् कि भन्ने लाजशरम पनि यी नेताहरुलाई छैन ।
राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो कुरा त्याग, तपस्या र नैतिकता हो । नैतिकता नै हराएपछि राजनीति कहाँबाट सुध्रिन्छ ? अहिले देशमा भइरहेको जनअसन्तोष पनि यही कारणले गर्दा हो । जनअसन्तोष चुलिँदा त्यसले विद्रोहको रुप लिन सक्छ । त्यसप्रति नेताहरु समयमै सचेत हुनुपर्छ । अन्यथा, त्यस्तो विद्रोहले सत्ता संकटम मात्र पर्दैन, व्यवस्था पनि धरापमा पर्न सक्छ ।
जनविद्रोहले नेपालबाटै राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्रको स्थापना भयो । गणतन्त्रबाट पनि जनता असन्तुष्ट हुने हो भने देश अराजकता र अस्थिरताको भड्खालोमा जाकिन सक्छ ।
ग्णतन्त्रमाथि खतरा अरुबाट होइन, स्वयं नेताहरुबाटै छ । संविधान जारी भएको दश वर्ष बित्दा नबित्दै हिजो संविधान बनाउनेहरु आज संघीयता खारेजीको माग गर्दैछन् । हिजो राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा उत्रेकाहरु आज प्रतिगामीहरुसँग अगालो हालेर हिँडेका छन् ।
हिजो राजतीतिक स्थिरताको कुरा गर्नेहरु आज पुनः संसद् विघटनको बाटो ढुकिरहेका छन् । त्यसैले बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट गणतन्त्रमाथि खतरा छ ।
