बालुवाटारमै बोरामा पैसा लिएपछि घाँस किन खानुपर्‍यो ?

काठमाडौं । बयानको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री (केपीशर्मा ओली)को स्वकिय सचिव र ओलीनजिक ठानिएका व्यक्तिहरूका नाम आउनु निकै दुःखद् कुरा हो । जो सुकै होस, जस्तो सुकै होस अपराध कर्ममा लाग्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यदि, बदमासी भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ भने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।

जहाँसम्म सदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले बाघले घाँस खाँदैन भनेर बोलेको प्रसंग छ, भ्रष्टाचारको नाममा बालुवाटारमै करौडौको रकम बोरामा राखेर तौल गरेर पैसा लिएपछि घाँस खाने कुरै हुँदैन । ठूला नेतालाई छाड्ने, अरुलाई मात्र समात्ने हो भने त यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ । बयानको क्रममा जो जसको नाम आएको छ, ती सबैमाथि गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ । कानुनका आधारमा सबै समान हुन् । व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, दोषको आधारमा कारबाही हुनुपर्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको राजनीतिक चरित्रलाई उदांगो पारिदिएको छ । उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमेत भइसकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेता मात्रै होइन, गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालेका सचिवसमेत ३० जनामाथि मुद्धा दायर भएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका सचिव (निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, एमाले उपाध्यक्ष एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकूल, संगठित अपराध, ठगी र किर्ते मुद्दामा बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

सक्कली नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने डरलाग्दो गिरोहमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, मन्त्रीका सल्लाहकारसमेत मिसिएपछि राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यो प्रकरणमा ढिला भएपनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर भएपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । यद्यपि, अझै दोषी उम्कने हुन् कि भन्ने आशंका कायमै छ । नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने तहबाटै यस्तो गम्भीर अपराध होला भनेर सायद कमैले सोच्लान ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सन्देश, दलहरूको भविश्य र भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरूबारे पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवमाथि नै मुद्धा दायर भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई तपाईँको पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ ?
सक्कली नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । पैसा कसरी कमाउने भन्ने एक खालको डिजाइनमा नीति निर्माण तहबाटै यस्तो घृणित खेल भएको देखिन्छ । यसले राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढेको छ । जनतालाई आशा जगाउन पनि यो प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले मुद्धा दर्ता भएका ३० जनाका साथै बयानका क्रममा आएका अन्य व्यक्तिमाथि पनि गहन अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले नेपालका राजनीतिक दल, दलका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै सम्पूर्ण नेपाली जनताको शिर लाजले निहुरिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल बदनाम भएको छ । नेपाली जनताले भ्रष्टाचारीहरूको पैष्ट अनुहार देख्न पाएका छन् । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार कसरी कहाँबाट हुने रहेछ भन्ने कुरा समाजले बुझ्ने मौका पनि पाएको छ ।

बयानका क्रममा नाम आएका केही व्यक्तिलाई राजनीतिक आडमा संरक्षण गरियो, सामान्य बयान पनि लिइएन भन्ने छ नि ?
समाजलाई पक्कै त्यस्तो लागेको छ । र, मलाई पनि कलाकता त्यस्तै लागेको छ । यद्यपि, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला नेताहरू पनि समातिएका छन् । ३० जनाविरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकूल, संगठित अपराध, ठगी र किर्तेमा बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । सो प्रकरणको छानबिनको काम अझै पनि भइरहेको छ । मिलोमतोको आधारमा जे पनि गर्न तयार रहने भ्रष्टहरू ढिलोचाँडो कारबाहीको दायरामा आउँछन् । एउटा एंगलबाट मात्रै अनुसन्धान गरियो भने कहिलेकाही गलत पनि हुन सक्छ । गहन अनुसन्धानपछि गलत र सही पत्ता लाग्छ । दोषी पाइयो भने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले ‘बाघले घाँस खाँदैन’ भन्नुभयो, तर, लगत्तै अभियुक्तले बालुवाटारमै स्वकीय सचिवलाई करोडौँ पैसा बुझाएको कुरा बाहिरियो । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
बयानको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री (केपीशर्मा ओली)को स्वकिय सचिव र ओलीनजिक ठानिएका व्यक्तिहरूका नाम आउनु निकै दुःखद् कुरा हो । जो सुकै होस, जस्तो सुकै होस अपराध कर्ममा लाग्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यदि, बदमासी भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ भने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । जहाँसम्म सदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले बाघले घाँस खाँदैन भनेर बोलेको प्रसंग छ, भ्रष्टाचारको नाममा बालुवाटारमै करौडौको रकम बोरामा राखेर तौल गरेर पैसा लिएपछि घाँस खाने कुरै हुँदैन । ठूला नेतालाई छाड्ने, अरुलाई मात्र समात्ने हो भने त यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ । बयानको क्रममा जो जसको नाम आएको छ, ती सबैमाथि गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ । कानुनका आधारमा सबै समान हुन् । व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, दोषको आधारमा कारबाही हुनुपर्छ ।

यस प्रकरणमा सोझै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोड्नु जायज हो त ?
प्रधानमन्त्रीको निवासमा निकट व्यक्तिलाई करोडौँ बुझाएको बयान आएको छ । बयान नै आइसकेपछि गहन छानबिन हुनुपर्छ । बयानको क्रममा त उहाँ मुछिइसक्नुभयो नि । कि त कानुन नै दुईवटा बनाउनुपर्यो । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्ने हो भन्नुपर्याे । होइन भने, घटनामा मुछिएका सबैमाथि गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ । र, अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

प्रहरी प्रमुख र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख पनि यो प्रकरणमा मुछिएको अवस्था छ । यसले के सन्देश जान्छ ?
बहालवालाहरूको नाम मुछिइसकेपछि उहाँहरूले बहाल रहनुभएको पदबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनको कामलाई सजिलो बनाउनुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । यदि, राजीनामा दिनुभएन भनेपनि उहाँहरूमाथि आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्छ । दोषी पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आन्तरिक रुपमा अनुसन्धान गर्दा आधार भेटियो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नैतिकता छ भने पदमा बसेका व्यक्ति विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिन्छन । विदेशमा त सार्वजनिक रुपमा कुरा उठ्यो भने पनि ‘अनुसन्धान गर’ भनेर मार्गप्रशस्त गर्ने चलन देखिन्छ । बहालवाला सचिवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण अपराध ठूलो वा सानो हुँदैन । जत्रो अपराधमा पनि कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त झन् गम्भीर अपराध नै भयो । अपराधमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

मुद्धा दायर भएकाहरूलाई पनि बचाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने आशंका गरिन्छ नि ?
यसपाली त्यस्तो सम्भव छैन । किनकि, यो बिषय राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बिषय पनि बनिसकेको छ । जनताको ठुलो प्रेसर पनि छ । यसैले अपराधिहरू कुनै पनि हालतमा छुट्दैनन् । कसैले चाहेर पनि छुट्ने अवस्था छैन ।

दोषी उम्कने, निर्देश फस्ने सम्भावना त होला नि ?
दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । त्यस्तै, निर्दोष पनि फस्नु हुँदैन । यदि, निर्दोषलाई फसाउने काम भयो भने दोषीको हौसला बढ्छ । त्यस्तो अवस्थामा अपराधका घटना झन् बढ्छन । राज्य त्यसप्रति सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ ।

तपाइँहरूले यती र ओम्नी काण्डको कुरा धेरै गर्नुभयो, तर छानबिन गर्न सक्नुभएन किन ?
हामीले मात्रै होइन, आमजनताले यती र ओम्नी काण्डबारे बोल्दै आउनुभएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको आमजनताको बुझाइ छ । बिस्तारै यो फाइल पनि खुल्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । त्यसैले यती र ओम्नी मात्रै नभएर सबै खालका भ्रष्टाचार खण्डका फाइल अब खुल्छन । अपराधिहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।

२०४८ सालपछिका सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सत्तारुढ गठबन्धन तयार छ ?
हो, हामी २०४८ सालपछिका सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न तयार छौँ । अझै हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचारको बिषयमा गम्भीर भएकोले प्राथमिकताका साथ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लबिङसमेत गर्छौँ । देश समृद्ध हुन नसकेकै भ्रष्टाचारका कारण हो । समाजमा रहेका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ । त्यसको थालनी भइसकेको छ । यो काम निरन्तर अगाडि बढ्छ । हाम्रो तर्फबाट सरकार, सदन र सडकबाट पनि निरन्तर खबरदारी भइरहन्छ । हामीले संस्थागत रुपमै निर्णय गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चलाइरहेको छौँ ।

कुनै न कुनै काण्डमा सबै राजनीतिक दलका नेता मुछिन्छन, त्यसकारण खासमा भ्रष्टाचारको गम्भीर रुपमा छानबिन हुँदैन भनिन्छ नि ?
अहिलेसम्म त्यो वातावरण निर्माण गर्न बलियो प्रतिबद्धता भएको नेताको अभाबको कारणले आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध अहिलेसम्म सरकार गम्भीर भएको देखिएको थिएन । त्यसैले भ्रष्टाचारका विषय पटक पटक उठ्दा पनि गहन रुपमा छानबिन भएका थिएनन् । यद्यपि, कतिपय काण्डको छानबिन भएर दोषीलाई कारबाही भएको पनि छ । तर, अहिले भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नको लागि प्रतिबद्ध सरकार भएकोले प्रभावकारी रुपमा छानबिन हुन्छ ।

यही बीचमा कतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कुर्सी तलमाथि हुने त होइन ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध दह्रो रुपमा सरकार खडा हुँदा सुशासन कायम हुन्छ । जनताले अहिले चाहेकै सुशासन र आर्थिक समृद्धि हो । त्यसकारण भ्रष्टाचारविरुद्ध जति दरिलो रुपमा सरकार प्रस्तुत भयो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कुर्सी त्यति नै झन बलियो भएर जान्छ । जनताले समर्थन गर्छन ।

विभिन्न काण्डले ठूला दलहरू संकटमा पर्दै गएका हुन् ?
ठूला भनिएका दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले) काम लाग्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान जनतामा विकास भएको छ । ठूला दलका नेताहरू काम लाग्दैनन् भन्ने म्यासेज गइसकेको छ । उपनिर्वाचनले पनि त्यही संकेत गरिसकेको छ । उपनिर्वाचनमा न कांग्रेसले जित्यो, न एमालेले जित्यो । बरु, ती दलको जनमत घट्दै गएको देखियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई चाहिँ फाइदा पुगेको हो ?
सबै राजनीतिक दलका नेतहरू मुछिए पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एकजना नेता पनि मुछिनुभएको छैन । त्यसकारण समकालिन नेताहरू मध्ये सबैभन्दा वेस्ट भनेको माधवकुमार नेपाल हो भन्ने मनोविज्ञान बन्दै छ । आम रुपमा यो पार्टी ठीक छ, यसैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएपछि एकीकृत समाजवादीको ग्राफ बढ्छ ।

फेरि विगतमा त एमालेको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल नै हुनुहुन्थ्यो नि ?
पक्कै पनि एमालेको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला गलत काम गर्नेहरूमाथि पार्टीभित्रैबाट कारबाही हुन्थ्यो । गलत गर्न खोज्नेहरू दण्डित हुने स्थिति थियो । तर, पछिल्लो समय एमाले कसरी अगाडि बढ्यो । कस्ता प्रवृत्ति हाबी भए भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले देखेभोगेकै हौँ । विचारभन्दा व्यक्ति हाबी भयो । गलत कुरा संस्थागत हुँदै गए । प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भयो । इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताले शिर निहुराउने अवस्था बन्यो । हामीले गलत कुराको निरन्तर खबरदारी गर्दै आयौँ । यस्तै कारणले गर्दा हामीले एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेका हौँ । हामीले किन बिद्रोह गर्यौँ भन्ने कुरा विस्तारै प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

नागरिकको खबरदारी चाहिँ कत्तिको आवश्यक पर्छ ?
सचेत नागरिकहरूको खबरदारीका कारण सरकारलाई कारबाही गर्न उत्प्रेरित गर्छ । त्यसैले नागरिकको खबरदारी निरन्तर आवश्यक पर्छ । सचेत नेपाली जनताको कारण भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन् । नागरिक जागरुप भएपछि सरकारले पनि कारबाही नगरी सुखै पाउँदैन ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइराख्नुभएको छ, फेरि संसदमा विचाराधिन अख्तियार सम्बन्धि विधेयकमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हदम्याद तोकिएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिनमा पनि हदम्याद चाहिन्छ र ?
भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने बिषयमा हदम्याद लागू हुन हुँदैन । प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा ५ वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव गरिएको छ । यो विषयमा हाम्रो पार्टीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।