प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्षको तर्फबाट कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल यसपटक सहभागी छ । यो आफैँमा पनि महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएर सहभागी गराउनुभएकामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । भ्रमणमा भएका केही सहमतिहरू आफैँमा पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लिने निर्णय स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गर्नुभयो, यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।
यसले निजी क्षेत्रलाई पनि थप लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसले नेपालको समग्र क्षेत्रको लगानीलाई थप विविधिकरण गर्ने छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ । यसले लगानीको सुनिश्चितता पनि गर्नेछ । समग्र अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ ।
सँगसँगै भ्रमणका क्रममा भएका अन्य सहमति तथा समझदारीले नेपालको विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई पनि गति दिनेछ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनाम अभिव्यक्त भएका धारणा आदिबाट पनि यो भ्रमण सफल भयो भन्ने मेरो ठहर छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँहरूमा देखिएको आत्मविश्वासले पनि आगामी दिनमा द्विपक्षीय हितका विषयमा थप सहजता देखिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले आमरूपमा प्रष्ट सन्देश दिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका कुरा, सडक सञ्जालको विकास, डिजिटल भुक्तानीको विषयका अलावा रेल्वे लाइन विस्तार, एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण, सञ्चालनलगायतका विषयले पनि थप स्पष्ट पारेको छ । यी विविध कारणले गर्दा भ्रमण सफल भयो भन्ने मेरो ठहर छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको विजनेश समिटको अन्तर्य के थियो रु प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यहाँहरूले के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नै हामीले यस खालको उद्योगी–व्यवसायीको साझा प्रयासबाट नेपाल बिजनेस समिटको आयोजना गर्यौँ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । यसबाट दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीको साझा मत, साझा चासोलाई एकै ठाउँमा राख्ने अवसर पनि पायौँ । भारतका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि एकै स्थानमा भेला गरायौँ ।
सो समिटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीका अलावा भारतका उद्योगमन्त्री पियूष गोयलको पनि सहभागिता रह्यो । उहाँले सो कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्ति पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा लगानीका लागि भारतीय निजी क्षेत्रलाई उहाँले गर्नुभएको आग्रह निकै सकारात्मक र अर्थपूर्ण छ । भारतीय व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि उहाँले सार्वजनिकरूपमा अभिप्रेरित गर्नुभएको विषय हामी नेपाली व्यवसायीहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लगानी गर्ने अवसर छ, त्यसमा सरकारले जुन खालको सहयोग गरेको छ र सहजीकरण गरेको छ भनेर प्रस्तुत गर्नुभएका धारणाले मलाई लाग्छ भारतीय साथीहरूलाई केही न केही प्रभावित पारेकै होला । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अभिप्ररित गरेको छ र निजी क्षेत्रबिना विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीलाई उत्साहित गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ । यो पक्ष दुवै देशका व्यवसायीका लागि खुसीको विषय हो । निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जुन योगदान छ, त्यसले पनि हाम्रो भूमिका के–कति हदसम्म महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई थप सहजीकरण नगर्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धिले अपेक्षित गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ र यो बुझाइ आमरूपमा नै सतहमा आएकै छ ।
यसबाट हामी उत्साहित पनि छौँ र देश निर्माणमा हामीले आफूलाई जिम्मेवार महसुस पनि गरिरहेकै छौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिजनेस समिटमा भारतीय लगानीकर्तालाई जसरी खुल्ला हृदयका साथ नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भन्नुभयो, त्यसले मलाई लाग्छ पक्कै पनि केही न केही प्रभावित पारेको छ भन्ने लागेको छ । कतिपय भारतीय व्यवसायी साथीहरूले यस विषयमा हामीसँग पनि जिज्ञासा राखेका छन् र हामीले पनि विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
यहाँले हिजो समिटमा सम्बोधनका क्रममा नेपालमा लगानी गरेका भारतीय कम्पनीले राम्रो नाफा कमाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालमा लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो । यसबाट भारतीय लगानीकर्ता कत्तिको आश्वस्त हुनसके भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि नेपालमा लगानी गरेका भारतीय कम्पनीले गरेको प्रगति सबैले थाहा पाएकै विषय हो । मैले त यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई त्यो उदाहरण प्रस्तुत गरेर नेपालमा आउनुहोस् र लगानी गरेर नाफा कमाउनुहोस् भनेको हो । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको हिसाबले पनि यो विवरण हामी आफैँमा पनि उदाहरणीय छ र हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नेपालका पाँच ठूला कम्पनीमध्ये तीनवटा भारतीय लगानीकै छन् । भारतीय लगानीका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिएका छन्, नेपालमा ठूला करदाता नै भएका छन् । त्यसमा एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, डाबर नेपाल, युनिलिभरलगायत छन् । कुल राजस्वमा योगदान गर्नेमा पनि विदेशी कम्पनी छन् । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा लगानीका लागि अवसरै अवसर छन् । यो भावना त हिजोको कार्यक्रममा भारतीय उद्योगमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने नेपालमा अवसरै अवसर, धेरै सम्भावना छ । हरेक क्षेत्रमा सहजै लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । जलविद्युत्, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार जहाँ लगानी गरे पनि हुन्छ । कृषि वा सेवा क्षेत्र जताततै लगानी गर्न सकिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रोमा जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन खालको लगानीको अवसर छ, त्यसमा हालसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन । हाम्रो वातावरणमा पनि उत्तिकै विविधता छ । प्रकृतिले दिएको अवसर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिकरूपमा पनि हामी उत्तिकै सम्पन्न छौँ । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनीजस्ता क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ ।
अर्कातर्फ भारतबाट नेपालमा सामान बिक्री गर्ने हिसाबले हेर्दा पनि ११औँ ठूलो देशका रूपमा हामी छौँ । नेपाल र भारतबीचको जुन व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध छ, त्यो अर्को विशिष्ट पाटो छ । नेपालमा सामान उत्पादन गरेर भारतमार्फत निर्यात गर्दा पनि विश्वबजारमा प्राप्त भएका अनेकन लाभका हिसाबले पनि सहज छ । ड्युटी फ्रिका हिसाबले पनि उत्तिकै विशिष्ट छ । भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे भने त असाध्यै ठूलो अवसर छ नि । यो कुरा हामीले उनीहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । यी सम्भावनाका कुरा यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई पनि थाहा दिनुपर्छ । यस्तै कार्यक्रमहरूबाट नै वातावरण बन्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उद्योगी व्यवसायीका के–कस्ता अपेक्षा थिए, ती विषय सम्बोेधन भए कि भएनन् ?
सबैभन्दा ठूलो विषय भनेकै व्यापार घाटाको विषय थियो । जुन विषयलाई पछिल्लो भएको सहमतिले ठूलो राहत दिन्छ । यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन खालको सहमति भयो त्यसले अन्ततः निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ । भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली ल्याउने जुन सहमति गरेको छ, त्यसले समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणका हिसाबले एकदमै राम्रो भयो । यस्तै हवाई सञ्जाल र मार्गका विषयमा पनि कुरा राम्रैसँग उठान भएको मैले बुझेको छु र त्यसको परिणाम पनि राम्रै निस्किएला भन्ने नै लाग्छ । त्यसमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको सूचना मैले पाएको छु । यस्तै डिजिटल पेमेन्टका सम्बन्धमा भएको सहमतिले अर्को आयाम स्थापित गरिदिएको छ । एकीकृत जाँचचौकी, रेलमार्ग, पाइप लाइन, झुलाघाटमा पुल बनाउने सहमतिले धेरै राम्रो परिणाम दिन्छ र निजी क्षेत्रको मागलाई पनि यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपालको विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक र भारतीय कम्पनीबीच भएको सहमतिले विद्युतीय भुक्तानीमा के–कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
अन्तरदेशीयरूपमा भुक्तानीमा जुन खालको जटिलता थियो, त्यसलाई यस खालको सहमतिले सहज बनाइदिएको छ । यसभन्दा पहिले निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीसँग यस खालको सहमति भए पनि सरकारीस्तरमा नहुँदा त्यसले गति लिनसकेको थिएन । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीलाई पनि यसमा थप काम गर्न सहज बनाएको छ ।
समग्रमा डिजिटल भुक्तानीका लागि सहज भएको छ । भारतमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी, उपचारका लागि आउने बिरामी, भ्रमणमा आउने नेपाली तथा यहाँ काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई थप सहज बनाउने छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतीय मन्त्रीले समेत यसको महत्वका बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसले पनि समग्ररूपमा सीमानाकामा नगद लिएर हिँड्दा भोग्नुपर्ने जटिलता हटाइदिएको छ । यो सहमतिले ठूलो भूमिका प्रदान गर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणको यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।
(प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रको स्थान तथा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको महत्वलाई कसरी लिनुहुन्छ रु
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई पनि राख्ने त पहिलेदेखि नै गरिएकै हो । हामी पनि कैयौँपटक आएका छौँ यस्ता भ्रमणमा । तर मलाई लाग्छ यसपालि सम्भवतः पहिलोपटक यति ठूलो प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको हो । यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट हामीले गरेका थियौँ । यो हिसाबले पनि जति पनि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन छन्, त्यसलाई संयोजन गरेर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा लिएर आउनु पनि आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।
हामीले यहाँ राखेको धारणा, हामीले प्रस्तुत गरेका योजना र एजेण्डाका हिसाबले पनि यो भ्रमण दीर्घकालीन सोचसहितको छ र भयो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा हामी आफैँले पनि यहाँका उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूसँग भेटेरै प्रत्यक्ष अन्तक्रिया गर्न पाउँछौँ र आफ्ना तर्फबाट लगानीका कुरा पनि गर्न पाउँछौँ । उहाँहरूसँग बसेर नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक सूचना तथा वातावरण सेयर गरेर आश्वस्त पनि पार्न सक्छौँ । यो सब आखिर हामीले देशमै लगानीका लागि गरिरहेको प्रयास न हो । त्यसैले प्रतिनिधिमण्डल ठूलो भएर के फरक पर्छ र रु म त झनै राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छु ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आह्वान त गरियो, तर हामीले लगानीको वातावरण बनाउन आन्तरिकरूपमा के–कस्ता विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ रु निजी क्षेत्रको नेतृत्वको रूपमा के भन्नुहुन्छ ?
हेर्नुहोस् हामीकहाँ धेरै ठूलो झन्झट कागजी प्रक्रियामै छ । यो प्रक्रियागत झन्झटलाई तत्काल हटाइहाल्नुपर्छ । प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दा हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ । हामीले बाहिर नभने पनि केही निश्चित जटिलता छन्, अप्ठ्यारा छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । हाम्रो समग्र व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले सहजरूपमा वातावरण बनोस् र बिनाझन्झट काम होस् भन्ने चाहन्छ । सरकारका निकायले पनि स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ । सरकारको पूर्ण संयन्त्रले धारतलीय यर्थाथलाई बुझ्नुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारले लगानीका लागि अभिप्ररित गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएमात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुनसक्छ ।
हाम्रोमा लगानीको अवसर पनि छ, निजी क्षेत्र तयार पनि छ । वैदेशिक लगानी पनि ल्याउन सकिन्छ भनेपछि त सहजीकरण त हुनुपर्यो नि । त्यसैले हाम्रो सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्छ । यसबाट छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि हेर्नुस् न हामीले कुनै संरचना निर्माण गर्दा नै भोगेका छौँ कि हामीले भौतिकरूपमा निर्माण थालेपछि वर्ष दिन, दुई वर्षमा सकिने कामका लागि कम्तीमा पाँच–सात वर्ष प्रक्रियागत झन्झटमै समय खेर फाल्नुपर्छ । हामीले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने हो भने हो यस्ता प्रावधान हटाउनै पर्छ । यस्तो उनीहरू सहन सक्दैनन्, जुन हामीले सहीरहेका छौँ ।
यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्रको साझा सङ्गठनको प्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दा अब हाम्रा प्राथमिकतालाई कसरी निर्धारण गर्नुपर्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको पछाडि कोभिड, रसिया युक्रेन युद्धजस्ता समस्या प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । नीति निर्माणमा रहेको समस्याका कारण पनि जटिलता छ । यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र र सरकारका तर्फबाट, नियामक केन्द्रीय बैंक सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
कुनै एउटा संस्था राम्रो भएर मात्र भएन, समग्र क्षेत्रले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । समग्र प्रणालीले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । समग्र क्षेत्र ठीक भए मात्र मुलुक ठीक दिशामा अगाडि बढ्छ । साझा समस्या हो भन्ने ठानेर अगाडि बढे मात्र समस्याको समाधान छोटो समयमा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । यो सङ्कटबाट मुक्ति पाउनका लागि हामीले महासङ्घमार्फत केही भिजन अघि सारेका पनि छौँ । निजी क्षेत्रको आत्मबल थप उकास्नका लागि हामीले भिजनमार्फत काम गरिहेका पनि छौँ । त्यसमा सरकारको अझै धेरै साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।
