नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अदालतको फैसलाको अन्तिम चरणमा छ । आम नागरिक अदालतको फैसलाको प्रतिक्षामा छन् ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने कुरा देश बेच्नु बराबरको अपराध हो । यस्तो संगिन अपराधमा मुछिएका अभियुक्तहरु सजिलै अदालतको ढोकाबाट अभिवादन शैलीमा नबाहिरिउन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अदालतले आम नागरिकको विश्वास जित्न र न्यायालयको गरिमा जोगाउन पनि निष्पक्ष फैसला गर्नुपर्छ ।
संसारमा कुनै पनि अपराधीले आफ्नो अपराध स्वीकार्दैनन् । प्रहरीको हिरासतबाट अदालतको कठघरामा पुगेका खुंखार अपराधीहरु पनि अदालतको कठघराबाट उम्कन खोज्नु सामान्य जस्तै हो । अपराधमा संलग्न अपराधीहरुले सकेसम्म अपराधको पोल खुल्ने डरले प्रमाण लुकाउने गर्छन् ।
अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले लुकेका प्रमाणहरु जुटाउने प्रयास गर्छ । बिना प्रमाण प्रहरीले अदालतमा मुद्दा चलाउँदैन । चलायो भने पनि फितलो प्रमाणका आधारमा अपराधीहरु छुट्न सक्छन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगायत ठूला–ठूला भ्रष्टाचारजन्य अपराध लुकाउन शीर्षनेताहरु नै व्यस्त छन् । बिरालोलाई जति छोपे पनि त्यसले एक दिन ‘म्याँउ’ गर्छ भनेझैं अब नेताहरुले ‘म्याँउ’ गर्ने दिन आएजस्तो छ ।
नक्कली भुटानी प्रकरण सामान्य घटना होइन । सरकारी तहबाटै गरिएको संगठित अपराध हो । यस्ता घटनामा अपराधीहरुलाई प्रमाण नपुगे, थप अनुसन्धानको समय दिएर थुनामा राख्नुपर्छ र, प्रमाण जुटेपछि हदैसम्मको सजाय गरिनु पर्छ । अन्यथा, यस्ता घटनाले जनविद्रोहको वातावरण तयार गर्न सक्छ ।
अभियुक्तहरुले प्रहरीमा दिएको बयानमा नेताहरुलाई करोडौं करोड दिएको कुरा आएको छ । त्यो रकम कति जनाबाट उठाइएको थियो, त्यसको अनुसन्धान खुला रुपमा गरिनुपर्छ । पूर्व गृहसचिव स्वयंले प्रहरीमा दिएको बयानका आधारमा टेकेर अनुसन्धान गरियो भने त्यही नै प्रमाण हुनसक्छ ।
पूर्वगृहसचिवजस्तो व्यक्तिले पक्कै पनि प्रहरीमा झुठो बोले होला भन्न सकिन्न । त्यसमाथि क–कसले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने योजना बनाएका थिए भन्ने कुरा त अभियुक्तहरुको बयानले नै स्पष्ट भइसकेको अवस्था छ ।
यो प्रकरणमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरु मुछिएकाले थप अनुसन्धान नहोला कि भन्ने आशंका पनि छ । यदि, त्यसो गरियो भने पनि आम नागरिकमा निराशा छाउने छ । निराशाबाटै विद्रोह जन्मने हुँदा सम्भावित दुर्घटनाबाट देशलाई जोगाउन पनि यस प्रकरणमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
सुनिदैछ, यस प्रकरणको अन्त्य गर्न प्रतिपक्ष दल सरकार गिराउने खेलमा लागेको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दलका नेता तयार छन् । यदि, त्यसो भयो भने त्यसले जनविद्रोहलाई ठूलो मलजल गर्ने छ । संसद् र सडकबाटै सुरु हुने विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न पनि यस प्रकरणको टुंगो सरकारले समयमै लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
देशमा जति पनि ठूला ठूला भ्रष्टाचारहरु भएका छन्, त्यसमा ठूला दलकै नेताहरुको संलग्नता छ । त्यही भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कतिपय मुद्दालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । अख्तियारमात्रै निष्पक्ष हुने हो भने धेरै नेताहरु जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैले शीर्षनेताहरु आफ्नो अपराध लुकाउन व्यस्त छन् । बिरालोलाई जति छोपे पनि त्यसले एक दिन ‘म्याँउ’ गर्छ भनेझैं अब नेताहरुले ‘म्याँउ’ गर्ने दिन आएजस्तो छ ।
