एनसेलको फैसला कस्तो लाग्यो ?
आजिटिया युके इन्भेष्टमेन्ट र एनसेल २०७६ साल जेठ ६ गते मुद्दामा गयो । मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल सरकारले प्रतिरक्षा गर्नुपथ्र्यो । सुरुमा टिम खडा गरेर प्रतिरक्षा गर्ने काम भएन । त्यही कारण मुद्दाको फैसला हुन ढिला भयो । अर्को, क्षतिपूर्ति र टिम बनाएर मुद्धा लड्दा खर्च बढी ब्यहोर्नुपर्याे । ठूलो मात्रामा सरकारले खर्च ब्यहोर्नुपर्ने स्थिति आयो । यसमा सरकारको कमजोरी रह्यो ।
एनसेलमा टेलिया बाहिरिनु अगाडि आफ्नो शेयर बेच्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति लिनु पर्दैन ?
यसको पृष्ठभूमिमै जानुपर्छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई नै टेलिसोनेरा २९ डिसेम्बर २०१५ मै पत्राचार गरेको थियो । ‘हाम्रो कम्पनी बिक्री गर्नका लागि हामी तयार छौँ । यसमा हामीले कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ भनेर सोधेको थियो । तर, नेपालले यसको जवाफ नै दिएन । अर्कोतर्फ, त्यतिबेलाको कर प्रशासकले संसदीय समितिमा गएर ‘दोहोरो कर उन्मुक्ति हुन्छ । यसमा कर लाग्दैन’ भने ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के भयो भने, त्यतिखेरका अर्थमन्त्रीले चासो राख्नुभएन । यो कर नलगाउनका लागि उहाँ उद्धत हुनुभयो । त्यति मात्रै होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यसमा सरिक हुनुभयो । यसमा प्रधानमन्त्री त तीनवटा पर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री पनि तीन वटा पर्नुभएको छ । उहाँहरूले कर नलगाउनका लागि ठूलो जोरजुलुम गर्नुभएको थियो ।
यस्तै संसदीय समितिले दुईथरी भाषा बोलिरहेको थियो । कर लगाउनुपर्छ भन्ने एकाथरी सांसद र कर लगाउनु हुँदैन भन्ने अर्कोथरी सांसद । संसदको एउटा समितिले कारबाहीका लागि अख्तियारमा पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, अख्यितारले त्यसमा चासो नै दिएन ।
त्रृटि त हाम्रै रहेछ नि होइन ?
स्वयं संसदीय समितिले चासो नलिनु, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, उच्च कर्मचारी, राजस्व प्रशासनहरूले नै कर उठाउन चासो नलिनु, मिडियामा पर्याप्त मात्रामा समाचार नआउनुजस्ता कारण छन् । हामीले करको मान्यता बुझेको हुनाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर २०७२ साल चैतमा प्रतिवेदनमा पारेका हौँ । त्यसपछि यो कुरा बढी चर्चामा आयो ।
अझ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने, टेलिसोनेरा २१ डिसेम्बर २०१६ मै १ अर्ब १२ करोडमा किनेको संस्था १ खर्ब ४४ अर्बमा एक्जिएटा एनसेललाई बेच्यो । बेचेको १० दिनमै ३१ डिसेम्बरमा लिक्विडेशनमा गयो । कर नतिरी लिक्विडेशनमा गएपछि यसमा कर लगाउनुपर्छ । क्रेताले किन्ने हो नि त । त्यसकारण हामीले एक्जिएटा एनसेललाई कर लगाउनुपर्छ भन्यौँ । यसमा एक किसिमले विरोध पनि भयो । क्रेताले किन्ने हो बिक्रेताले होइन भन्ने कुरो उठ्यो ।
अर्कोतिर के भयो भने, करमा उन्मुक्ति भइराखेको छ भन्ने अर्थमा महालेखाले पनि के अग्रगामी कदम लियौँ भने, कर निर्धारण हुनुअगाडि नै करको बारेमा बोल्यौँ । कर कार्यालय यसमा आगाडि नै बढेको थिएन । जब महालेखाले त्यो रिपोर्ट थियो, त्यसपछि जेठतिर ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब कर निर्धारण गर्याे ।
कर नलगानका लागि तत्कालीन सरकार र संसदीय समितिले चासो लिन सकेनन् । तत्कालीन राजस्व प्रशासकहरूले कर लिन चाहेनन् । तर, संवैधानिक निकायले कुरा उठाएपछि कर उठाउन सरकार बाध्य भएको हो । सर्वोच्चमा मुद्धा हालेर सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि आइसीएफआइडीमा गयो ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ?
त्यो कालखण्डमा प्रधानमन्त्री फेरिइरहनुभएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो । यसको च्यानल अर्थमन्त्रीबाटै हुने हो । महालेखाको तर्फबाट यो कुरा नउठाइयोस भनेर मलाई बोलाइएको पनि थियो । स्वयं अर्थसचिवहरू दुई जना मकहाँ दुई पटक आउनुभयो । मन्त्रीज्यूले यसो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो पनि भयो । तर, म गइनँ । महालेखा परीक्षक संविधानले छुट्टै क्षेत्राधिकार तोकेको संवैधानिक निकाय हो । महालेखा परीक्षक आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र छन् भनेर म गइनँ । हुन त म कार्यबहाक महालेखा परीक्षक मात्रै थिए । मैले प्रतिवेदनमा राखेँ । त्यसपछि यो काउसो बन्यो । त्यसपछि मात्रै बाध्य भएको हो । यसमा मुख्यत अर्थमन्त्रीहरूको हात छ ।
त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखले समेत लाभकर तिर्नु पर्दैन भनेर उक्साउन खोजेको देखियो नि ?
राजस्व प्रशासकहरूले त्रृटिपूर्ण काम गर्नुभयो । राज्यको तलब सुविधा लिएर राज्यलाई नै घाटा पुर्याउने काममा उहाँहरूको भूमिका रह्यो । राजस्वबाटै उठेका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू निकम्मा हुनुभयो । उहाँहरू बोल्न सक्नुभएन । जवाफ दिन सक्नुभएन । तत्कालीन राजस्व प्रशासक स्वयं संसदीय समितिमा गएर कर लगाउनु हुँदैन, लाग्दैन भनिरहेका थिए । पत्रको जवाफ नदिएर आफुलाई फाइदा हुने र राज्यलाई घाटा हुने काम गरिरहेका थिए ।
खासमा त्यतिबेला किन लाभकर तिर्नु पर्दैन भनियो ?
यसमा सुरुबाटै खेलोफड्को भइरहेको छ । पत्राचार रोक्ने भूमिका कर प्रशासक र राजस्व प्रशासकबाट खेलियो । भित्री कुरालाई लुकाएर त्यतिखेरदेखि नै राखियो । अर्थमन्त्रालय, राजस्व सचिव र कर विभागको महानिर्देशकलाई राजस्व निर्धारणमा पूर्वादेश दिने अधिकार छ । पुँजीगत कर लाग्छ भन्ने पनि थाहा थियो । आयकर ऐन २०५८ मा निसर्गको व्यवस्था पनि थाहा थियो । हामीले मुद्धा हालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले निसर्गको व्याख्या गरेर पुँजीकर लाभकर लाग्छ भनेर व्याख्या गरिदिएपछि मात्रै कर लगाउन बाध्य भएका हुन् । पहिला त कतिपय राजस्व प्रशासक कर लगाउनु हुँदैन भनेर हिँडेका थिए । अदालतको आदेशपछि मात्रै उनीहरूको बोल्ने बाटो बन्द भयो ।
एनसेलको शेयर धेरै पटक खरिदबिक्री भएको छ । तर, २० प्रतिशतका मालिक निरज गोविन्द श्रेष्ठ बाहेक अरुले लाभकर तिरेको देखिएन नि ?
८० प्रतिशत टेलिसोनेरा, एक्जिएटा एनसेल पार्ट भयो । योभन्दा अघि १०/११ औँ पटक खरिद बिक्री भयो । त्यसमा कसैले कुरै उठाउँदैन । त्यो कर नै लुकिरहेको छ । अर्कोतर्फ यसैलाई १०० प्रतिशत मान्दा पनि १ अर्ब १२ करोडमा किनेर १ खर्ब ४४ अर्बमा जुन बिक्री भयो । ८० प्रतिशत यो भने, २० प्रतिशत अर्को निरज गोविन्दको सुनेभेरा कम्पनीमा परिणत भएको छ । २०७४ साल माघ १४ गते हामी मुद्धामा गएका थियौँ ।
२०७५ साल माघ २३ गते पहिलो फैसला आएको थियो । यो २० प्रतिशतको मुद्धा आजको दिनसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । आज ८० साल असार लाग्दासमेत यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा २० प्रतिशत हिस्सा सुनेभेरा कम्पनीको ११ अर्ब ५७ करोड बाँकी छ । यसमा पुँजीगत कर लाग्ने, नलाग्ने भन्नेबारे राज्य जानकारीविहीन छ ।
उपेन्द्र महतोले पनि लाभकर छलेको देखियो । यसमा कारबाही हुँदैन ?
हामीले प्रतिवेदनमा धेरै विषय समावेश गरेका छौँ । साइप्रसको कम्पनीको हल्लो नेपाल मुक्तिश्री कम्पनीको ४ अर्व ३१ करोड कर लाग्छ भनिएको छ । अर्कोतर्फ, सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको विषय पनि अझैसम्म विचाराधिन छ । यी सबै नेपाली हुन् । सर्वोच्चको केही समयअघिको रकर्डअनुसार करिब ५ सय राजस्वका फाइल छिनोफानो भएकै छैनन् । अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा भएकाले कसैले बोल्न पनि नमिल्ने, भन्न पनि नमिल्ने । त्यसकारण लामो समयसम्म बन्दीको अवस्थामा रहेको स्थिति छ ।
एनसेललाई तत्कालीन ओली सरकारले किन जोगाउन खोज्यो ?
उहाँलाई मात्रै दोष त जाँदैन यसमा । यसमा तीनवटा सरकार, तीन वटा प्रधानमन्त्री र तीन वटा अर्थमन्त्री विशेषगरी जोडिनुहुन्छ ।
अलि स्पष्ट पारिदिनुस न ?
दस्तावेजले बोलेको कुरा हामीले भन्नुपर्छ । एउटैको पालामा मात्रै भएको छैन । स्व. सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड सरकारको हात छ । मुख्य भूमिका तत्कालीन अर्थसचिव र राजस्व सचिवको छ । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा लागेको स्पष्टै छ । त्यतिबेला मेरै अफिलबाट पनि मलाई सहयोग भएको थिएन । दुई महिनाजति त हडताल नै गरिदिनुभयो ।
दशैँ अघि कामै गरिदिनुभएन । दशैँपछि मात्रै काम भएको हो । बाहिरी सम्पर्क घट्छ भन्ने कुरा हाम्रो अफिसभित्र पनि थियो । त्यसपछि अर्को प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकले २५ अर्ब छुटाइदिनुभयो । त्यतिबेला जसले नियुक्ति गरेर पठायो, उहाँलाई सहयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसमा एउटा निकाय मात्रै होइन, सबै नै लागेका हुन् ।
राजनीतिक संरक्षणबिना यति ठूलो घोटला हुनसक्छ ?
ठूला दलका शीर्ष नेता र तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू सबै खेलोफाँडोमा संलग्न भएकाले आजको दिनसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको पदाधिकारीले एनसेलको करको बारेमा बोल्दैनन् । ४७ अर्ब तीन करोड ९९ त ढुकुटी दाखिला गराइयो नि त । मेरै सक्रियतामा सर्वोच्चमा मुद्धा गएर दाखिला गराइएको ४७ अर्बलाई त उहाँहरूले पैसा नै देख्नुभएन ।
किनकि, उहाँहरूलाई मन नपरेको प्याकेज थियो यो । उहाँहरूले त एनसेलाई कर लगाउन चाहनुभएको थिएन । दोस्रो फैसलामा माननीय तेजबहादुर केसीको इजलासले १८ अर्ब ३३ करोड कर घटाइदियो । यो संविधानकै विपरित छ । अब भन्न र बोल्न कसैले पनि सक्दैनन् । कतिले त यो कुरो बुझेकै छैनन् । संसदमा सांसदहरूले आवाज उठाउनुभएको थियो । तर, पछि उहाँहरू पनि ब्याक हुनुभयो । वकिलहरू पनि यसमा लाग्नुभएको थियो ।
यस्तो समस्या किन आउँछ ? सुधार कसरी सम्भव छ ?
मुलुक राजस्व जति प्रक्षपण गरेको छ, त्यो राजस्व किन उठेन भन्ने कुरा स्वयं राजस्व प्रशासन हाक्ने मन्त्रालय, त्यहाँका पहिलाका मन्त्री, सचिवहरू, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागका पदाधिकारीहरूलाई थाहा छ । तर, उहाँहरूले बाहिर भन्नुहुन्न । यसको मुख्य कारण के हो भने, अघिल्ला सालहरूमा उहाँहरूले राजस्वमा कहाँ कहाँ चलाउनुभयो त ? अघिल्लो पटक करको दर हेरफेर भयो ।
संसदीय समिति गठन भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुप¥यो । संसदीय समितिमा पुगेपछि एम अधिकारी र दरबन्दी हेरफेरको विषयमा मिलिभगतमा प्रतिवेदन आयो । करको दर हेरफेरको विषयमा कारबाही नै हुन सकेन । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमाथि नै विश्वास भएन । त्यसको असर अहिले राजस्व कम संकलन हुनुमा परिरहेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरो, राजस्व सचिव र आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरू राजस्व चुहावट हुन नदिन बढी क्रियाशील हुनुपर्छ । तर, मन्त्रीदेखि नै यी निकायका प्रमुखको सरुवा भएपछि राजस्व प्रशासन अस्थिर हुन गयो । चुहावट बढ्दै गयो । यी विषयमा ध्यान दिने हो भने सुधार देखिन्छ । भ्याट, डेविट र क्रेडिटमा हेरौँ न, फिर्ता दिने रकम तीन–चार गुणा बढी छ । ढुकुटीमा आउने चाहिँ कम छ । यसमा चोरी र छली गर्ने जालो एकतावद्ध छ । त्यो जालो टुटाउन बडो गाह्रो छ ।
राजनीतिज्ञ र कर्मचारी प्रशासन मिलेपछि त केही पनि गर्न सकिँदैन । त्यो कुरो बाहिर आउँदा पनि आउँदैन । राजस्वका कर्मचारी र व्यापारीबीच कुरा मिले बाहिर आउँदैन । कुरो मिलेन भने मात्रै बाहिर आउँछ । अहिले नै हेर्नुस न, चामल र चिनीमा । विदेशबाट ल्याउँदा चिनीमा कर लाग्छ, चामलमा लाग्दैन । चामल भनेर चिनी भित्रिरहेको अवस्था छ । तर, संसदमा कुनै पनि दलले यसबारेमा कुरा उठाउँदैनन् ।
