प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) जसरी भए पनि यो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नबनाएको होइन । तर, एमालेका अध्यक्ष ओलीको नियत ठिक नदेखेपछि प्रचण्ड पुनः ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भनेझैं कांग्रेससँगको गठबन्धनमा फर्कन बाध्य भए ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेले सभामुख हात पार्यो । उसको दाउ राष्ट्रपति पनि हात पार्ने थियो । तर, प्रचण्डले देउवासँगको तुष मेट्न र कांग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए ।
दलीय सन्तुलन मिलाउनका लागि प्रचण्डको यो निर्णय परिपक्व देखिन्छ । विगतमा एउटै दलका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुँदा मुलुकले कति क्षति भोग्नुपर्यो भन्ने कुरा दुई–दुई पटकको संसद् विघटनको घटनाले देखाइसकेको छ ।
अब फेरि कसैको सनकको भरमा संसद् विघटन नहोस् भनेरै सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरेलाई प्रचण्डले साथ दिएको भए पनि राष्ट्रपतिमा पौडेललाई समर्थन जनाएका हुन् । संसद्लाई पूरै अवधि जारी राख्ने र राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई जोगाउने एउटा दूरदर्शी सोच पनि हो ।
तर, प्रतिपक्ष एमालेलाई प्रचण्डको यो कुरा मन परेको छैन । माओवादीलाई सिध्याउने रणनीति अख्तियार गरेको एमालेले देश भाँडमा जाओस् माओवादीलाई सत्तामा टिक्न नदिने मात्र होइन, मध्यावधि निर्वाचनमार्फत यो संविधान नै समाप्त पार्ने रणनीति अपनाएको बुझिन्छ ।
अबको निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार चलाएर देखाउने भ्रममा छन् ओली । यो भ्रम भनेको मनको लड्डु घ्यूसँग खानुजस्तै हो । वर्तमान गन्जागोल राजनीतिको प्रमुख पात्र र प्रवृत्ति ओली हुन् । ओली नसच्चिएसम्म ओलीको सपना पूरा हुँदैन ।
त्यसैले गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले राप्रपासँग सहकार्य गर्यो । पहिलोपटक माओवादीसँग सहकार्य गर्दा दुईतिहाइ मत ल्याएको एमाले, राप्रपासँग सहकार्य गर्दा ७९ सिटमा खुम्चन बाध्य भयो । त्यो पीडा एमालेले खप्न सकेको छैन । एमालेलाई जसरी भए पनि सत्तामा पुग्नु छ ।
त्यसका लागि एमालेले कांग्रेसका नेताहरुलाई भित्र–भित्र उस्काइरहेको छ । तर, पटक–पटक एमालेबाट धोका पाएको कांग्रेस, एमालेले उचाल्दैमा सरकारको नेतृत्वमा जालाजस्तो लाग्दैन । कांग्रेसले के कुरा बुझेको छ भने उसको प्रतिस्पर्धी माओवादी होइन, एमाले नै हो । एमालेलाइ सिध्याउन कांग्रेसले माओवादी, एकीकृत समाजवादीलाई नै प्रयोग गर्छ । यसो गर्दा उसलाई फाइदा छ ।
गत निर्वाचनमा पनि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन भएकोले कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको हो । निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरेको कांग्रेसलाई यसपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएकै छ । त्यसका लागि कांग्रेसले एमालेको वैशाखी टेक्नु पर्दैन । धैर्यता भने गर्नुपर्छ । कांग्रेसले चाहेसम्म प्रचण्डलाई पनि कसैले हल्लाउन सक्दैन ।
गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने हो भने एमालेले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्यता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । ०७९ को जनादेश पनि यही नै हो ।
एमालेलाई पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर समय बिताउनु यातनाजस्तै भएको छ । यदि, विगतको समीक्षा गर्ने हो भने एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने परिस्थिति ओली आफैँले सिर्जना गरेका हुन् । ओली इमान्दार भइदिएको भए अहिले पनि सरकारको नेतृत्व एमालेकै हातम हुने थियो ।
यो मामिलामा ओलीभन्दा प्रचण्ड बढी इमान्दार छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याएको एमाले–माओवादी गठबन्धनबीच आधा, आधा कार्यकाल सत्ता साझेदार गर्ने लिखित सहमति भएकै हो । पार्टी एकता जोगाउन प्रचण्डले त्यो सम्झौता पनि त्यागेकै हुन् । तर, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ला भनेर ओलीले संसद् विघटन गरे । यो उनको गद्धारी हो ।
त्यसैको परिणाम एमालेले अहिले भोग्दैछ । एमाले–माओवादी पार्टी एकता भएको भए अहिले पनि दुईतिहाइ मत आउने थियो । नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुने थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलनको जग बलियो हुने थियो ।
यो सबै गन्जागोलको प्रमुख पात्र र प्रवृत्ति ओली हुन् । उनी नसच्चिएसम्म कम्युनिष्ट आन्दोलन थप कमजोर बन्दै जानेछ । तर, उनलाई रवि लामिछानेको जस्तै भ्रम छ– अबको निर्वाचनमा बहुमतको सरकार चलाएर देखाउँछौं । यो भ्रम भनेको मनको लड्डु घ्यूसँग खानुजस्तै हो । ओली कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति इमान्दार छन् भने उनी सच्चिनु जरुरी छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यका लागि पनि उनले विगतमा गरेका घटनाहरुको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीचको सहकार्य र सहयात्राको परिणाम २०७४ सालको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । एक्लै कुदेर बहुमत ल्याउन यो निर्वाचन प्रणालीमा सम्भव पनि छैन ।
निर्वाचन प्रणालीले नै विचार मिल्ने पार्टीहरुबीच सहयात्रा, सहकार्यको ढोका खोलेकोले एमालेले ठूलो दलको हैसियतले ठूलो छाती बनाउनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच अहिलेदेखि नै मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्दै समाजवादको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।
ठूला दलका सबै नेतालाई अबको पाँच वर्षपछि नेतृत्वबाटै बिदा गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको वातावरण अहिलेदेखि मिलाउँदै जानु पर्छ । अन्यथा, राजनीतिले गलत बाटो समाउन सक्छ । त्यसको संकेत ०७९ को निर्वाचन परिणामले दिइसकेको छ । समयभन्दा बलवान् अरु कोही पनि छैनन् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
