नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनको दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । २०७८ भदौमा नेकपा (एमाले)बाट विद्रोह गरेर स्थापना भएको एकीकृत समाजवादी महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेको छ । आगामी फागुनभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने नेताहरूले बताएका छन् । जिल्ला अधिवेशन र जनसङ्गठनका अधिवेशनहरू धमाधम भइरहेका छन । महाधिवेशनसहित समसामयिक विषयमा सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूबीच गहन बहस भएको छ । आगामी भदौ ३ र ४ गते पोलिटब्युरो र भदौ ५, ६ र ७ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ ।
पार्टीले लिने आगामी रणनीति, निरन्तरको संसद् अवरोध, भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डलगायतका विषयमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनको दुई वर्ष पूरा हुँदैछ । यसअवधिमा पार्टी गठनको औचित्य पुष्टि भयो त ?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टाचार, व्यतिथि, नेताहरूमा देखिएको चरम गैरजिम्मेवारीपन, जति फाइलहरू खोल्दा सबै फाइलहरूमा पार्टीका नेताहरूका अनुहार देखिनु, नाम मुछिनु, एमालेका नेताहरू नै जेल जानुलगायत पछिल्लो गतिविधिले पार्टी निर्माण भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । जति समय बित्दै जान्छ, उति नै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठनको औचित्य पुष्टि हुँदै जान्छ । एमालेमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति बढेकोले नै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सङ्लो बनाउन हामीले विद्रोह गरेका हौं । त्यसको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
नेकपा एमालेभन्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भिन्न हुनै सकेन भन्दै केही नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा फर्किए नि ?
कार्यशैली र व्यवहार पनि एउटा पाटो हो । तर, त्यो भन्दा पनि मुख्य विषय विचारधारा, दृष्टिकोण र दर्शन हो । हामीले मार्क्सवादी दृष्टिकोणको आधारमा पार्टी निर्माण गरेको हौँ । पार्टी निर्माणका क्रममा विभिन्न चेतना भएका नेता, कार्यकर्ताहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा समाहित भएका थिए । त्यो स्वार्थहरू पूरा नभएपछि स्वार्थीहरू फर्के ।
दोस्रो, पार्टी निर्माणको लागि बलियो आँट र हिम्मत चाहिन्छ । त्यसको स्रोत फेरि पनि वैचारिक र दार्शनिक कुरा नै हो । यो दुबै नभएकाहरू आन्दोलनबाट पलायन हुन्छन् । क्रान्तिबाट भाग्दैछन् । दर्शन र बिचारमा स्पष्ट भएर लागेकाहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि टिक्छन् र ठिंग उभिने आँट गर्छन । लोभलालच, डाह, आवेग, रिस भएका र हिम्मत नभएका, डरछेरूवा र पलायनवादीहरू महिना–महिना दिनमा पार्टी फेर्छन् र त्यसैमा मज्जा लिन्छन् । अन्तमा, यता न उताको हुन्छन । जीवनको अन्तिम घडीमा कुनामा बसेर रुन्छन् ।
महाधिवेशनको पनि चर्चा हुन थालेको छ, महाधिवेशनबाट नयाँ ढंगले पार्टी अगाडि बढ्छ त ?
महाधिवेशनपछि पार्टीलाई नयाँ दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाउनुपर्दछ । हामी सबैमा सामन्तवादी चिन्तन प्रणाली छ । उमेर भएकाहरू मात्रै जान्ने हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ । त्यो गलत कुरा हो । उमेर र पार्टीमा लागेको समयलाई योग्य ठान्ने प्रवृत्ति छ । त्यो भन्दा पनि विशेष क्षमता, नेतृत्व गर्ने आँट र साहस भएकाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्दछ । स्पष्ट रणनीति र कार्यनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । पक्कै पनि महाधिवेशनबाट पार्टी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई नै बोक्छ कि ठोस समाजवादी कार्यक्रम ल्याउँछ ?
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को माला जप्ने पार्टीको अध्यक्षले नै जबजलाई खरानी बनाइसकेपछि यसको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छ । यसैलाई समातेर हामी बस्दैनौँ र, बस्नु पनि हुँदैन । नेपाली समाजलाई सुहाउने र नेतृत्व गर्ने बिचार र दृष्टिकोण प्रतिपादन गर्दछौँ । आगामी महाधिवेशनमा विचारधारको विषयमा छलफल गर्दछौँ र, निष्कर्ष निकाल्छौँ । सोही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ । जहाँसम्म समाजवादी कार्यक्रमको कुरा छ, हामी समाजवादी कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छौँ । साथै समाजमा रहेको विद्यमान सामाजिक विषयमा कुरा उठाउँछौँ ।
नेपाली राजनीतिमा नेतृत्वको हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय उठ्दै आएको छ । तर, एमाले ७० वर्षे उमेर हदबाट पछि हट्यो । एकीकृत समाजवादी के गर्छ ?
राजनीतिक पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषयमा यही नै हुने भन्ने टुङ्गोमा त पुगेका छैनौँ । तर, आगामी महाधिवेशनमा युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा पक्कै छलफल गर्दछौँ । केन्द्रीय कमिटीमा कम्तिमा ४० प्रतिशत ४० वर्षभन्दा कम उमेर समुहकालाई समेट्छौँ ।
समाजवादी मोर्चा पार्टी एकताकै एउटा रूप हो कि मोर्चामा मात्रै सीमित हुन्छ ?
मोर्चा बनाउने विषय हामीले चुनाव अघि नै उठाएका थियौँ । सकभर नेपालमा एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी होस भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसको प्रस्थानविन्दु मोर्चा पनि एउटा हुन सक्छ । अगाडि बढ्ने क्रममा कार्यकर्ताहरूका बीचमा इन्टिमेसी भयो र सबैले आवश्यकता महसुस गरे भने पार्टी एकतासम्म पनि हुन सक्छ । तर, अहिलेलाई मोर्चा नै हो ।
एमाले वा माओवादीसँग पार्टी एकताको सम्भावना कति छ ?
एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली रहँदासम्म नेकपा एमालेसँग कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता हुँदैन । किनकि, ओली कम्युनिष्ट विरोधी व्यक्ति हुन् । जहाँसम्म माओवादीसँगको एकताको कुरा छ, त्यसको लागि हामीले मोर्चा बनाएका छौँ । मोर्चाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको आधारमा एकता हुने वा नहुने कुराको निर्धारण हुन्छ । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन ।
नक्कली शरणार्थी, ललितानिवास जग्गा, अवैध सुनलगायतका प्रकरणले नेपाल र नेपालको शिर लाजले निहुरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल बदनाम भएको छ । राजनीतिक दलका नेताकै संलग्नता पाइएको छ । यी प्रकरणको टुंगो कसरी लाग्छ ?
नेपालमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । यसको निवारण हुनु जरूरी छ । भ्रष्टाचार निवारणको नेतृत्व सरकारले गर्नु स्वभाविक हो । विगतदेखि नै यसरी भ्रष्टाचारका फाइल खुल्नुपथ्र्यो । तर, विडम्बना विगतमा भ्रष्टाचारका फाइल खुलेनन् । पछिल्लो समयमा सरकारले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विभिन्न फाइलहरू खोलिरहेको छ । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । धेरै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिव लगायत धेरै व्यक्तिहरू नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा हुनुहुन्छ ।
अझै केही व्यक्तिहरू थुनिने प्रकृयामा हुनुहुन्छ । सरकारको यो कार्यले नेपाली जनता उत्साहित छन् । जनतामा सरकार छ भन्ने कुराको महसुस भएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण र अवैध सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यी प्रकरण पनि टुङ्गोमा पुग्छ नै । जहाँसम्म अब के गर्ने विषय छ, यो विषयमा नेपाल सरकार निरन्तर अघि बढ्छ । जो सुकै होस, व्यक्ति सानो होस या ठुलो । यदि, कुनै पनि भ्रष्टाचारको फाइलमा संलग्न छ भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउँछ र ल्याउनु पनि पर्दछ ।
बयानका क्रममा नाम आएका केही व्यक्तिलाई राजनीतिक आडमा संरक्षण गरियो भनिन्छ, सामान्य बयान पनि लिइएन नि ?
सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ । यदि, सबै हिसाबले प्रमाणित भयो भने जोसुकै होस सरकारले कारबाही गर्दछ ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको छ । छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दललाई किन गाह्रो भइरहेको छ ?
भ्रष्टाचारजन्य विषयको कुरा आएपछि एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । पशुपतिको जलहरी काण्डको विषय उठ्दा पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्याे । अहिले सुन तस्करीको विषयमा सरकारी संयन्त्रले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउदा पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको छ । सबै भ्रष्टाचारको फाइलमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरू मुछिएको अवस्था छ ।
चाहे सुन होस् या भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने फाइल होस् या झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगानको कुरा होस् । सबैमा नेकपा एमालेका नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ । खुलेका फाइलमा नाम आउने र खुल्न बाँकी रहेका फाइलमा पनि नाम आउने ग्यारेन्टी रहेकाले थप नाम आउनबाट रोक्नको लागि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको छ । नेकपा एमालेको संसद् अवरुद्ध इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ हो । यो विषय जनताले राम्ररी बुझेका छन् ।
सत्तारुढ दलकै नेता पर्ने डरले छानबिन समिति गठन गर्न तयार नभएको आरोप छ नि ?
अपराधी जोसुकै होस् कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । अपराधी सत्तापक्षको होस् या विपक्षको नै किन नहोस्, अपराधी त अपराधी नै हो नि । अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएपछि जो सुकै भए पनि उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, एमालेले कारबाहीको दायरामा नल्याओस् भनेर अवरोध गरिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सीआइबीले थालेको अनुसन्धान प्रभावित पार्न अनेक चलखेल भइरहेका छन् । त्यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ ।
सरकारमा हुँदा संसद् विघटन गर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा संसद् अवरुद्ध गर्ने एमालेको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, नहुँदा सदन चल्न नदिनुको खास कारण संसदीय व्यवस्था मास्न खोजेको हो । दुईतिहाइको समर्थन हुँदासमेत ओलीले संसद् विघटन गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलन र सिंगो व्यवस्था नै मास्न खोजे । अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसद् अवरुद्ध गरेर व्यवस्थामाथि वितृष्णा बढाउने षड्यन्त्र ओलीले गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेसपाका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि ललिता निवासको अनुसन्धान दायरामा ल्यायो नि ?
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निष्पक्ष छानबिनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ निष्कलङ्क नेतामा पर्नुहुन्छ । उहाँको नाम बेठीक, गलत, आपराधिक कुनै पनि कार्यमा जोडिएको छैन । सर्वोच्चको निर्णयपछि उहाँको नाम कसरी जोडियो भन्ने कुरा त खुल्ला नै ।
तपाईँहरूले गिरीबन्धु टी, यती र ओम्नी काण्डको कुरा धेरै गर्नुभयो, तर छानबिन गर्न सक्नुभएन किन ?
क्रमशः सबै फाइलहरू खुल्छन् । सबै फाइलहरूमा एमालेका नेताहरूको अनुहार देखिन्छ । छानबिन हुन्छ र कारबाहीको दायरामा आउँछन् । सुन प्रकरणपछि गिरीबन्धु टीको फाइल खुल्दैछ । ओलीले अ¥याएर पद्मा अर्यालले प्रस्तुत गरेको फाइल हो त्यो । त्यही फाइललाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदर गरेको छ । यी सबै कुरा विषयान्तर गर्नका लागि एमालेका नेताहरू लागेका छन् । अपराधीहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन् । यसको यथार्थ कुरा विस्तारै जनताले देख्न, सुन्न पाउँछन् । जनताले अपराधीको अनुहार हेर्न पाउँछन् ।
२०४८ सालपछिका सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न किन आनाकानी ?
समय आउँछ । समय आएपछि खुल्छ र खुलिरहेको त देखिरहनुभएको छ । विस्तारै सबै फाइलहरू खुल्छन् । हामी त्यसमा दृढ छौँ । त्यही भएर एमाले आत्तिएको हो ।
संसदबाट भ्रष्टाचार ऐन पारित नगर्ने अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध छौँ भनेर हुन्छ ?
संसद्मा भ्रष्टाचार विधेयकमाथि छलफल भएको छ । त्यो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा छ । विधेयकमा माननीयज्यूहरूले संशोधन हाल्नुभएको छ । त्यो विषयमा पुनः छलफल हुन्छ । र, विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ ।