काठमाडौं । हालका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर गत वर्ष असारसम्म एसएसपी नै थिए । डिआइजीमा बढुवा भएको आठ महिनामै उनी एआईजी भए । एआईजी भएको एक साता बित्दा नबित्दै आइजिपी भए । यसरी एसएसपीबाट नौ महिनाको बीचमा उनी आइजिपी पदमा पुगे । छोटो समयमै यसरी आइजिपी हुँदा एकातर्फ अनुभवको कमी छ भने अर्काेतर्फ समन्वय गर्ने निकायसँगको सम्बन्ध प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
अहिले मात्र होइन विगतदेखि नै प्रहरी नेतृत्वले यस्तो समस्या भोग्दै आएको छ । जसकारण आइजिपी कमजोर हुँदै गएका छन् भने प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुँदै गएको छ ।
यसको धेरै कारणमध्ये प्रमुख कारण प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हो । सेवाहदका कारण नेतृत्व तहमा छिटो–छिटो अवकाश हुने र एकैपटक तल्लो तहबाट बढुवा भएर नेतृत्वमा पुग्ने समस्या छ । यसले समग्र प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
यसरी फिल्ड तहबाट एकैपटक आइजीपी बन्ने अवस्था आएको धेरै भइसकेको छ । यसअघि सर्वेन्द्र खनाल पनि डीआइजी भएको एक वर्ष नपुग्दै आइजीपी भएका थिए । त्यस्तै धिरजप्रताप सिंहले पनि नीतिगत तहमा लामो अनुभव नभई आइजिपी भएका थिए । अन्य, आइजीपीहरूले पनि डीआइजी र एआईजीमा लामो अनुभव लिन पाएनन् ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने देशको प्रमुख निकायको नेतृत्व तहमा देखिएको यो अस्थिरताले देशको शान्ति सुरक्षा नै प्रभावित हुँदै गएको छ । सेवाहद हटाउँदा यो समस्या समाधान हुने बताइन्छ । पटकपटक यो विषयमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
फेरि चर्चामा सेवाहद
यतिबेला फेरि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको राजनीति सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सेवाहद हटाउन सहमति दिएपछि यो विषय प्रहरीभित्र फेरि बहसमा छ । अर्थले ऐन बनेको एक वर्षपछि मात्र लागू हुने सर्त राखेको छ । केही प्रहरी अधिकारीको स्वार्थमा यस्तो प्रावधान राखिएको चर्चा प्रहरीमा छ । यद्यपि, यो विषयमा संसदबाटै अन्तिम निर्णय हुने छ ।
प्रहरीका धेरै अधिकारीहरू आगामी वर्ष उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदैछन् । उनीहरु जसरी पनि छिटो सेवाहद हटाउने पक्षमा छन् ।
सेवाहदले प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहमत छन् । उनले संसददेखि विभिन्न ठाउँमा सेवाहद जसरी पनि हट्ने बताउँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले अब कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयमा ऐनको मस्यौदा रायका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संसद्मा पेश हुनेछ ।
३१ वर्षदेखिको राजनीति
प्रहरीमा विगत ३१ वर्षदेखि ३० वर्षे सेवाहदको राजनीति चल्दै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०४९ सालमा गृहमन्त्री हुँदा यो खेल सुरु भएको थियो । उनकै पहलमा त्यसबेला प्रहरी नियमावली २०४९ जारी भयो ।
नियमावलीको एउटा प्रावधानले प्रहरीमै ठूलो हलचल ल्यायो । प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आयो । त्यो प्रावधानले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबराले अवकाश पाए भने देउवा निकट मोतिलाल बोहरा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए ।
त्यसयता नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको फाइदा र बेफाइदाबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । सेवाहदका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भार समेत बढेकाले संशोधनको माग हुँदै आएको छ । तर, सेवाहद हटाउन नेतृत्वको मुखमा पुगेका प्रहरीको वृत्ति विकास प्रभावित हुने बताएकाले उनीहरूकै कारण रोकिने गरेको छ ।
गत वर्ष पनि सेवाहद हटाउन सरकार तयार भएपनि तत्कालीन डिआईजी अशोक सिंहको चलखेलले रोकिएको थियो । पछि सिंह आफैं राजीनामा दिन बाध्य भए । यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषयमा प्रहरी ऐनमार्फत मात्र हेरफेर गर्न सरकारलाई परमादेश दिएकाले अहिले ऐनमार्फत नै यो प्रावधान अघि बढाउन लागिएको हो ।
आफू निकटलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने स्वार्थअनुसार प्रहरीमा सेवाहदको चलखेल चल्दै आएको छ । २०४९ सालमा मोतिलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी रत्न शमशेर जबरालाई हटाइएको थियो । बोहरा आइजीपी बनेपछि तत्कालै फेरि ३० वर्षमा ४ वर्षसम्म थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसपछि व्यक्ति विशेषलाई हेरेर सेवाहद थपबारे निर्णय हुँदै आयो ।
२०६५ सालमा यो विषय फेरि बल्झियो । सरकारले तत्कालीन आइजीपी ओमबिक्रम राणालाई ३० वर्षमै अवकाश दियो भने एआईजी रहेका हेमबहादुर गुरुङलाई ३० मा दुई वर्ष सेवा अवधि थप गरेर ६ महिनाका लागि आइजीपी बनाइयो । जबकि, गुरुङ राणाभन्दा साढे दुई वर्षअघि प्रहरीमा भर्ना भएका थिए ।
त्यसयता सबैको हकमा ३० वर्ष सेवाहद लागू हुँदै आएको छ । अवकाशको मुखमा पुगेपछि आइजीपी तथा उच्च अधिकारीबाट सेवाहद थप्ने असफल प्रयास हुँदै आएको छ ।
३० वर्षे सेवाहदले संगठन कमजोर र अस्थिर बनेकोमा सबै प्रहरी अधिकारी सहमत छन् । एक प्रहरी अधिकारी ३० वर्षे सेवाहद संगठनको रोग भएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘तर, नियमावलीबाट यो विषय समाधान गर्न खोजियो भने फेरि बल्झन सक्छ, संगठन झन् कमजोर हुन्छ, त्यसकारण ऐनमार्फत मात्र संशोधन गर्नुपर्छ ।’
सेवाहदका कारण २०४६ सालयता मोतिलाल बोहरा बाहेक कोही पनि महानिरीक्षकले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । अस्थिर नेतृत्वका कारण प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुँदै आएको छ । एकातर्फ नीतिगत तहमा अनुभव नै नभई धेरै प्रहरी अधिकारी महानिरीक्षक पदमा पुग्दा नेतृत्व विकास हुने गरेको छैन भने, अर्कोतर्फ नेतृत्व तहका प्रहरी अधिकारी एकैपटक अवकाश पाउने भएकाले यसबाट संगठन नै भद्रगोल हुने गरेको छ ।
सेवाहदको प्रावधानले नेतृत्वमा परिपक्वता नहुने गरेको अनुभव प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यही अवस्थाले एसएसपीबाटै समेत सिधै आईजीपी हुने अवस्था आउन सक्ने र गृह मन्त्रालयसँगको चेन अफ कमान्डमा समेत यसले असर परेको छ । नेतृत्व विकासमा देखिएको समस्याले पनि सेवाहद हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
२०७१ को वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलाशले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अनपाई प्रहरी ऐनमा नै चाहिने व्यवस्थापन गर्नु गराउनु’ भनेर परामादेश दिएको थियो । एआईजी मदनबहादुर खड्का लगायतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो फैसला भएको हो ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाब आयोग, २०५५ को प्रतिवेदनमा उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाशमा पर्ने हुनाले वर्तमान ३० वर्षे सेबा अवधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्ने सिफारिश गरेको थियो ।
युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीको सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नु पर्ने भनेको छ ।
तर पनि अवकाश हुन लागेका र नेतृत्वको दाबी गर्ने दुई ब्याचका अधिकारीबीचको सङ्घर्षका कारण सेवाहदको प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि दुई ब्याचबीच संघर्ष सुरु भइसकेको छ । तर, सेवाहद हटाउँदा प्रभावित हुने अधिकारीहरूको हकमा विशेष निर्णय गरेर यसमा मिलनबिन्दुको खोजी गर्नुपर्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
३० वर्षे सेवाहदका कारण ५४–५५ वर्षमै धेरै उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउँदा राज्यले दक्ष जनशक्ति गुमाउने गरेको छ । अर्काेतर्फ भर्ना प्रक्रियामा राज्यको खर्च हुन्छ भने पेन्सनको भार पनि बढ्ने गरेको छ । अहिले देशमा आर्थिक मन्दी भएकाले सेवाहद हटाउँदा राज्यको भार पनि कम पर्ने अवस्था छ ।
नेपाल प्रहरीमा यस्तो सेवाहद विभेदकारी भएको समेत प्रहरीको गुनासो छ । नेपाली सेनामा सेवाहद छैन, प्रधान सेनापतीको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने चार वर्षअघि नै सरकारले ३० वर्षे सेवाहद बढाएर ३२ वर्ष बनाएको थियो । ढिलो–चाँडो प्रहरीमा यो प्रावधान हट्ने निश्चित छ । त्यसमा अहिलेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
