Logo
Logo

‘सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’


वामदेव गौतम, अध्यक्ष, नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान

2.5k
Shares

तपाईँले थालेको नेकपा एकता अभियान कहाँ पुग्यो ?
कम्युनिष्ट शक्तिहरू मिलेर मात्रै देशमा सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । कम्युनिष्टको एकता प्राकृतिक पनि हुन्छ । हिजो पनि कम्युनिष्टहरू मिलेकै हो । आज पनि मिल्नुपर्छ । नमिली सुखै छैन । गत वर्षको असार १४ गते नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग कुरा गरेका थिए । त्यतिबेला एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता र माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता गर्न ओली सकारात्मक हुनुभयो । तुरून्तै सरकार परिवर्तन गर्ने र त्यही सरकारले निर्वाचन गर्ने कुरामा म तयार छु भनेर ओलीले भन्नुभयो । माधव र प्रचण्डसँगको मतभिन्नता कम गर्दै नेकपा ब्युत्याउन सकिन्छ भन्ने केपीको कुरो थियो । प्रचण्ड र माधवले केपीको सामुन्यमै नपर्नुस्, त्यस्तो हुँदै हुँदैन भन्नुभयो । अहिले तत्काल नै मिलिहाल्ने स्थिति देखिएको छैन । तर, अबको निर्वाचनअघि नै सहकार्य नगरी सुखै छैन ।

आजको दिनमा सहकार्य सम्भव छ र ?
अहिले त हामी आफैँले पनि केही शक्ति आर्जन नगरी एकता अभियान चलाउन नसकिने भइयो जस्तो लाग्छ । एउटाले अर्कालाई भन्नु नभन्नु आरोप–प्रत्यारोप अहिले पनि जारी छ । हामीले जिन्दगीमा कहिल्यै नसुकेको आरोप पनि एकले अर्कालाई लगाउछन् । त्यसकारण हामीले भनेको, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले बोलेको, अनुरोध गरेको विषय उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न । म अरूसँग एकता गर्ने पक्षमा छैन । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई मिलाएका थियौँ । अहिले एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी पनि बनेको छ । अरू जस्ताको तस्तै छ । यी दललाई मिलाएर एउटै पार्टी बनाउने हो । मेरो उद्देश्य २०८४ भन्दा पहिले एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने हो । त्यो सम्भव भएन भने पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको बीचमा कार्यगत एकताको वातावरण बनाउने हो ।

अन्य कम्युनिष्ट पार्टीबीच पनि कार्यगत एकता हो ?
देशभरका सबै कम्युनिष्ट शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । सीपी मैनालीको नेकपा (माले), मोहनविक्रम सिंहको नेकपा (मसाल)लगायत सबै कम्युनिष्ट पार्टीसँग कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्नुपर्छ । साझा सहमतिको कार्यक्रम बनाउने र निर्वाचनपछिको सरकारले त्यो कार्यक्रम तुरून्तै लागू गर्न थाल्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्को पाँच वर्षभित्र हामीले हाम्रो देशलाई अब नेपाल समृद्धितर्फ भयो भन्ने सन्देश दिने छौँ । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । रोजगारी नपाएर विदेश गएका नेपाली युवा पनि स्वदेश फर्किनेछन् । यस्तो स्थिति सिर्जना गर्ने मेरो योजना छ । सबैभन्दा पहिला आफ्नो पार्टी बनाएर शक्ति आर्जन गर्नुपर्यो र साथसाथै, पार्टी एकताका निम्ति सम्झाइ बुझाइ गरिरहनुपर्ने छ । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिल्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी सामेल भइहाल्छौँ ।

विगतमा पनि दुई तिहाईको सरकार थियो । जनजीविकाको सवालमा केही काम भएन । बरू उल्टै असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्ने काम भयो । अब फेरि जनताले पत्याउछन् ?
व्यक्तिगत रूपमा आलोचना गर्नुपर्छ के । हामी (एमाले र माओवादी) संयुक्त घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा गयौँ । जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिए । सुरूमा संयुक्त सरकार बन्यो । हामीले नेकपा एकीकरण गर्यौँ । नेकपाको सरकार बन्यो । केपीले त्यसैबेलादेखि घेराबन्दी गरेर मलाई काम गर्न दिएनन् भन्छन । हामीले जनतामाझ लगेको निर्वाचन घोषणापत्र हाम्रो विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने लाइन हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो नि । त्यो कार्यान्वयन नै नगरी सबै ध्वस्त भयो । त्यो घोषणापत्र लागू भएको भए जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउथे । समाजवाद होइन, पुँजीवाद नै लागू गर्ने बाटोमा लाग्नुभयो उहाँहरू । खासगरी, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नयाँ पुँजीवाद लागू गर्ने बाटोमा हिड्नुभयो । पुँजीवादभन्दा बाहिर सोच्दै नसोच्ने, समाजवाद केही पनि लागू हुँदैन भनेर आफ्नो हिसावले हिडेपछि समस्या आएको हो । घोषणापत्र एउटा छ, झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नीति कार्यक्रम अर्को छ । त्यसपछि त जनता असन्तुष्ट हुने भइहाले नि ।

नेकपा नै असफल भएको हो कि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री मात्रै असफल ?
नेकपाले नै त्यो काम गर्न सकेन । अन्तरपार्टी संघर्ष पनि ठिक ढंगले चलेन । विषयबस्तुमा आधारित भएर जान सकेन । एक पटक खुसी भएर प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन पाँचै वर्ष तपाईँ नै प्रधानमन्त्री चलाउनुस भनिदिनुभयो । केपीले तुरून्त माइन्युट लेख्न लगाउनुभयो–प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष, केपी प्रधानमन्त्री । अर्को दिन कार्यकारी मै हुँ भनेर केपीले भनिदिनुभयो । त्यहीबाट भाँडभैलो सुरू भयो । आखिरी माओवादीलाई सिध्याउने खेल रहेछ भनेर प्रचण्ड आफ्नो गुमेको हिस्सा फर्काउन सकिन्छ भनेर लाग्दालाग्दै संसद भंग गर्ने स्थिति सिर्जना भयो । पछि त नेकपा नै नरहने अवस्था आयो ।

शीर्ष नेताहरूको इगो रहँदै फेरि एक ठाउँमा आउने सम्भावना देखिन्छ ?
हामी नेपाली नै हौँ । माक्र्सवाद, लेनिनवादबाट हामी निर्देशित छौँ । हामीले पढेको पनि त्यही हो । त्यसैको निम्ति रगत, पसिना पनि बगाइयो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन टुट्ने, फुट्ने, जुट्ने हुँदै आएको छ । फुट्नेहरू जुट्न किन सक्दैनन् ? त्यसकारण हामी फेरि एक हुन सक्छौँ ।

मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भने जसरी नेताहरू हिडेको देखिन्छ । विगतको कमजोरी कसले स्वीकार्ने ?
कमजोरी सबैले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटाको मात्रै होइन, सबैको कमजोरी छ । केपीको पनि कमजोरी छ । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल सबैको कमजोरी छ । मेरो पनि कमजोरी छ । हामी चाहिँ दुधले नुहाएका नेता हौँ र ? पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व बस्ने, एकता जोगाउन नसक्ने अनि मैले केही गल्ती गरेको छैन भनेर कुनै पनि नेताले सुख पाउँदैन । सबैबाट गल्ती, कमजोरी भएको छ । थोरै धेरै मात्रै हो । सबैले म म भनेर गल्ती कमजोरी स्वीकार्दै अगाडि बढ्दा एउटा निकास निस्कन्छ ।

नेकपा ब्युत्याउन सम्भव छ त ?
सकिन्छ भने नेकपा ब्युत्याउने हो । यदि, सकिदैन भने कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । कार्यगत एकताका निम्ति माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू पनि तयार हुनुहुन्छ । अन्य कम्युनिष्ट दलहरू पनि कार्यगत एकताका लागि तयार छन् । कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकतासम्म जान सकिन्छ ।

समाजवादी मोर्चाको जसपालाई चाहिँ छाडिदिने हो ?
जसपा कम्युनिष्ट पार्टी नभए पनि माक्र्सवादी पार्टी हो । समाजवादी विचार बोकेका माक्र्सवादीहरूसँग हालेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर संविधानमा मिलाउनुपर्ने कुरा पनि मिलाउछ र देशलाई निर्धक्कसित समृद्ध समाजवाद निर्माणको दिशामा लैजान सक्छौँ ।

समाजवादी मोर्चा गठनको छलफलमा सहभागी हुनुभयो तर, मोर्चामा सहभागी हुनुभएन किन ?
यो मोर्चाले समाजवाद निर्माण गर्न सक्दैन । तै पनि मोर्चामा सहभागी हुन म तयारै भएको थिएँ । प्रचण्डकै कारण म त्यो मोर्चामा सहभागी नभएको हुँ । पहिले भेटेलगत्तै मोर्चामा आउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । मैले मलाई मात्रै होइन केपी ओलीलाई पनि चिठी लेख्नुस भनेको थिएँ । तर, उहाँले चिठी लेख्ने काम गर्नुभएन । प्रचण्ड युरोपबाट फर्केर आएपछि सम्पर्क भएको छैन । मैले ५० पटक कोसिस गरेँहोला तर, उहाँले कलब्याक गर्नुहुन्न ।

केपी ओलीलाई तपाईँले जोड दिएका कारण प्रचण्ड रिसाउनुभएको हो कि ?
चिठी लेखेको भए त म एक्लै पनि जान सक्थे नि । मैले केपी ओलीलाई मात्रै होइन, मोहन बैद्य, मोहनविक्रम सिंह, सीपी मैनालीलगायत सबै कम्युनिष्टलाई चिठी लेख्नुस भनेको हुँ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद बनाउने भन्ने न हो । हाम्रो अरू स्वार्थ त के छ र ?

समाजवादी मोर्चाले संघीयतालाई जोड दिएको छ । तर, तपाईँ संघीयता खारेजीको पक्षमा उभिनुभयो । कसरी हुन्छ सहकार्य ?
हामीले संघीयता चाहिँदैन भनेर भनेको होइन । संघीयतामा हामी नबुझी हाम फालेका रहेछौँ । हाम्रो देश राष्ट्र बन्दा पनि एउटा राष्ट्र हो । संसारमा एउटा मात्र राज्य, एउटा मात्र राष्ट्र अपवादबाहेक संघीयतामा गएका छैनन् । संघीयतामा गएको भए पनि विकेन्द्रिकरणको आधारमा मात्रै संघीयता भएको छ । बहुराज्य र बहुराष्ट्रको अवस्थामा जाने जस्तो संघीयतामा प्रवेश गरियो । जसले गर्दा प्रदेशलाई राज्य भन्ने, केन्द्र सरकारलाई संघ सरकार भन्ने अथवा महाराज्य भन्ने अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ । बीचमा प्रदेश झुण्डिएको छ । तल आधार छैन । तीन तहको सरकार छ, तल पनि उही अधिकार छ, माथि पनि उही अधिकार छ । दोहोरो, तेहोरो अधिकार प्रयोग गर्ने, केन्द्रको मातहतमा प्रदेश नहुने स्थितिमा कसरी कसरी टिक्छ ? त्यसकारण प्रदेश आवश्यकै छैन । जसको टेक्ने ठाउँ नै छैन, त्यसले कहाँ काम गर्ने ? स्थानीय तहले गरे पुग्ने ठाउँमा बीचमा प्रदेश झुण्ड्याउन आवश्यकै छैन ।

कोशी प्रदेशमा देखिएको समस्या चाहिँ के हो ?
हामीले बेलायतमा १७औँ शताब्दीमा अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको हुनाले राजनीति अराजनीतिमा गयो । त्यो विकृति हो । केही दिनपछि कोशी प्रदेशमा फेरि अर्को सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति आउँछ । कोशीमा मात्रै होइन, अन्य प्रदेशमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । प्रदेश सरकार कहाँ चाहिँ चलेका छन् र ? मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई तलवभत्ता खुवाउनुबाहेक प्रदेशको काम छैन ।

स्थानीय तह चाहिँ के गर्ने नि ?
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अहिलेको ७५३ स्थानीय तहको संख्या घटाएर २ सय डेढ सयसम्म बनाउन सकिन्छ ।

अनि तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा नि ?
राष्ट्रिय सभा पनि काम छैन । संघीय संसद एक सदनात्मक हुनुपर्छ । सिंगो देशभर एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट जानुपर्छ । सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने र विज्ञबाट मन्त्री बन्ने प्रणालीमा हामी जानुपर्छ ।

शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भन्ने हो ?
यो शासन प्रणाली गलत छ । प्रतिनिधि सभाले निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली असफल भइसक्यो । नेपालमा २०१५ सालमा पहिलो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट संसद बन्यो र त्यसले प्रधानमन्त्री चुन्यो । त्यो १८ महिनामै ढल्यो । कुन संसद पाँच वर्ष चल्यो, कुन प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष टिके भन्नुस् त ? हाम्रो देशको इतिहासमा असफल भइसकेको व्यवस्था काँटछाट गरेर अब चल्नेवाला छैन । अहिलेको अराजनीतिक स्थिति सिर्जना भएकै शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका कारण हो । यो अराजनीतिक स्थितिमा हामी तल झर्ने अनि आरिमा गएर भष्मखरानी हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा गइयो भने त स्टन्टवाजहरूले जित्ने अवस्था आउँछ नि होइन ?
जनताले निर्वाचन गरेर पठाउछन भने उसले शासन गर्न पाउनुपर्छ । जननिर्वाचितलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन । नेपाली जनताकै छोराछोरी निर्वाचन हुने हुन् । जो निर्वाचित हुन्छ, उसले पाँच वर्ष देश चलाउछ । कसलाई ल्याउने भन्ने त जनताले हेर्छन नि । लिक बनेपछि कहिलेकाही तलमाथि पनि होला । तर, नियमित सिस्टममा अगाडि बढ्छ । यसमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।

तपाईँ अब तत्काल कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
नेपाली विशेषताको समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने अवधारणासहितको कार्यक्रम मैले ल्याएको छु । यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति म जनताको घरघरमा जान्छु । हात फैलाएर पैसा माग्नुभन्दा नेपालमै पैसा छ, त्यसलाई मनिटाइज गर्न सकिन्छ । हामीसँग सम्पत्तिका धेरै प्रमाणहरू छन् । ती सबैलाई हामी उत्खनन् गर्छौँ र मनिटाइज गर्छौँ । श्रमको सम्मान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै देश निर्माण गर्ने पक्षमा हामी जान्छौँ । सैद्धान्तिक, तथ्य र व्यवहारिक रूपमा हामीले कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । हाम्रो देशको उत्पादन र सुशासन पद्धति तथा निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन् । माक्र्सवादी समाजवादी र कम्युनिष्ट समाजवादीहरू एकतावद्ध भएर अगाडि बढौँ । देशलाई समृद्ध बनाउदै समाजवाद निर्माण गरौँ भन्ने अपिलसहित जनताको घरघरमा जान्छौँ । यो अभियानले समय लिन पनि सक्छ । तर, हामी बाचुन्जेल त्यो उद्देश्यको निम्ति प्रयन्त गरिराख्छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्