सरकारको भविश्यका बारेमा अनेकखाले चर्चा सुरु हुन थालेको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने कोइरालाको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र स्वयं देउवालाई पनि सशंकित बनाएको छ ।
पछिल्लो समय देउवासँग कोइरालाको दूरी बढ्दै गएको छ । पार्टी र संसदीय दलमा बलियो रहेका देउवाले नचाहेसम्म कोइरालाले भन्दैमा कांग्रेसमा केही हुने स्थिति छैन । कतिपयले भारतीय लाइनमा कोइरालाले अभिव्यक्ति दिएको बताउने गरेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी छ । सत्ता राजनीति यही कोर्समा अघि बढ्दा प्रचण्डपछि नेपाल र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने छन् । यद्यपि, अस्थिरताबाट गुज्रिदै आएको नेपालको राजनीति जतिबेला पनि तलमाथि हुन सक्छ ।
सत्ता समिकरण परिवर्तनको सम्भावना, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, महंगी, जनजीविकाको सवाल लगायतका विषयमा कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सरकारका विषयमा अनेक चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । यो सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको आयु छोट्टिएकै हो ?
बजारमा चर्चा परिचर्चा त अनेक हुन्छन । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि सत्तारुढ दलहरूबीच गठबन्धन हुँदैन भन्ने चर्चा पनि थियो । तर, गठबन्धन त भयो । हामीले यस्तो संविधान निर्माण गर्यौँ कि, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नआउने देखियो । त्यही कारण गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ दलहरूको एउटा गठबन्धन र अर्कोतर्फ एमालेसहित विपक्षी दलहरूको गठबन्धन बन्यो ।
एमालेसँग सिद्धान्त पनि नमिल्ने, विचार पनि नमिल्ने, व्यवहार पनि निमल्ने अप्राकृतिक गठबन्धन पनि बन्यो । जस्तो गठबन्धन बनेपनि जनताले आगामी पाँच वर्षका लागि जनमत दिएका छन् । त्यसकारण त्यो जनमतलाई रक्षा गर्दै पाँच वर्ष यो सत्तारुढ गठबन्धन एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । शीर्ष नेताहरूले जसरी सहमति गर्नुभएको छ, त्यसैगरी पाँच वर्षसम्म अगाडि बढेर जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसमा तलमाथि हुँदैन ।
मन्त्रीहरू चाहिँ हेरफेर हुन लागेका हुन् त ?
त्यो त प्रधानमन्त्रीको चाहनामा भरपर्छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा सन्तुष्ट हुने स्थिति रहेन भने प्रधानमन्त्रीले दलका शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह गरेर फेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो जतिबेला पनि हुन सक्छ । कार्यसम्पादनको आधारमा वा दलहरूबीच भागबण्डाको आधारमा पनि मन्त्रीहरू तलमाथि हुन सक्छन । तर, त्यसले गठबन्धन र सरकारमा कुनै फरक पार्दैन ।
सरकारप्रति कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि चाहिँ के हो ?
कतै सरकारले आग्रह–पूर्वाग्रह पालेको हो कि ? कांग्रेसलाई बदनाम गराउन खोजिएको हो कि भन्ने ढंगले कुरा उठेको छ । नेता तथा कार्यकर्ताबाट त्यस्ता खालका गुनासा आइरहेका छन् । निष्पक्ष छानबिन हुनुहुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने क्रममा तेरो, मेरो भन्ने हुनु हुँदैन । यसबारे कांग्रेस स्पष्ट छ । हामीले त्यो आवाज उठाउदै आएका छौँ । आगामी दिनमा पनि उठाइरहन्छौँ । निर्दोष कोही नपारोस् र दोषी नउम्किउन भन्नेमा सम्बन्धित सबै सचेत हुनुपर्छ ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा केन्द्रका साथै प्रदेशमा पनि स्थिरता हुन्छ भने, त्यो ढंगले किन नसोच्ने भन्ने तर्क डा. शेखर कोइरालाको छ नि ?
त्यो त आ–आफ्नो विचार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेक व्यक्तिले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ । कसैले कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्छन । कसैले यही गठबन्धन ठिक छ, चुनावी गठबन्धनअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छन । कसैले माओवादी र एमाले मिल्नुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ । कुनै एक दलले मात्रै सरकार बनाउने जनादेश छैन । कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो ठूलो दल रहेको संसदीय अंकगणित छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र बलियो प्रतिपक्ष मिलेर सरकार बनाउदा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने मत पनि छ । यो भनेको आ–आफ्नो विचारको कुरा हो । मेरो विचारमा जनमतको सम्मान गर्दै संविधानको रक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार चलाउने जनादेश पाएको छ । एमालेलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस भनेका छन् । कांग्रेसको नीति पनि यही हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका र चीन भ्रमणबाट फर्केपछि सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आउँछ भन्छन नि ?
यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो । निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतअनुसार वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन पाँचै वर्ष टिक्छ । कांग्रेस मात्रै होइन, अन्य सत्तारुढ दलहरूको धारणा पनि यही हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा समस्या नभइ यो सरकार र गठबन्धन भत्किने कुरै आउँदैन । विपक्ष दलले त सरकार ढाल्न खोजिहाल्छ नि । बहुमतको सरकार विपक्षले चाहदैमा ढलेको इतिहास कही देख्नुभएको छ त ?
सरकारको काम गराइप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट छ ?
सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । तर, असन्तुष्टिका बीचमा पनि हामीले त्यसलाई न्यारोडाउन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले गर्दा अहिले मात्रै होइन, भविश्यका पनि कुनै एउटा मात्रै दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिदैन । त्यसकारण साझा न्यूनतम समझदारीको आधारमा दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने भएको हो ?
गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्ने वा निर्वाचन प्रणाली फेर्नेमध्ये हामीले एक रोज्नैपर्छ । हामी गठबन्धन संस्कृतिमा विश्वास गर्दैनौँ भने स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । दलहरू बीचमा सहमति नभइ त्यो सम्भव छैन ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति खस्कदै गएको देखिन्छ । राजधानीमै सांसद सुरक्षित छैनन् । सर्वसाधारण जनताको सामूहिक हत्या हुन्छ । नैतिक जिम्मेवारीबाट सरकार र सत्तारुढ दलका सांसद भाग्न मिल्छ ?
सांसदमाथि सांघातिक आक्रमण हुनु, सामूहिक हत्या हुन निन्दनीय कुरा हो । यसको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । यो राम्रो सन्देश होइन । लोकतन्त्रका लागि राम्रो सूचक पनि होइन । त्यसकारण लोकतन्त्रवादी, परिवर्तनकारी शक्तिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । विगतका कमिकमजोरी सच्याउदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कुन हिसाबले, कसरी सच्चिने ?
जसरी देश अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन । हामी ३० वर्षको पञ्चायत काल भन्थ्यौँ । पञ्चायती व्यवस्था ढलेको पनि ३४ वर्ष भइसक्यो । तर, मुलुकले खोजेको परिवर्तन पाउन सकेन । सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन् । मुख्यगरी सरकार सञ्चालन गर्दै आएका दलहरूले मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कमजोरी स्वीकार्दै हरेक पार्टी सच्चिएर प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन देश र जनताको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न सक्छ त ?
जनमत वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले काम गरोस् भनेर आएको छ । एमालेलाई रचनात्मक खबरदारी गरोस भनेर जनमत प्राप्त भएको छ । यो जनमत पाँच वर्षका लागि प्राप्त भएको हो । जनादेशको हामीले सम्मान गर्नैपर्छ । हामीले अहिले काम गरेको आधारमा पाँच वर्षपछि जनताले फेरि नयाँ जनादेश दिने नै छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन पाँच वर्ष तलमाथि हुँदैन ?
यो गठबन्धन पाँचै वर्ष जानुपर्छ । जनतालाई निर्वाचनको बेला के भनेर गठबन्धनले मत मागेको थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । स्थिरता, सुशासन र संविधानको रक्षाका लागि मत माग्ने अनि अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने काम कसैले गर्छ ?
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोली चीनबाट भर्खरै फर्कियो । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केपछि वामपन्थीहरू मिल्ने हुन कि ?
कांग्रेस भारतमा गएपछि भारतपरस्त हुने, माओवादी चीन गएपछि चीनपरस्त हुने अनुमानित कुरा मात्रै हो । हाम्रो दुई छिमेकी मुलुकसँग हामीले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हाम्रो मर्म पनि त्यही हो । भारतमा जाँदा पनि सत्ता परिवर्तन हुन्छ भन्ने, चीनमा जाँदा कम्युनिष्ट एक हुन्छन भन्ने अनुमानित कुरा मात्रै हुन् । अस्थिरता निम्त्याउन भ्रमको खेती गर्नेहरूले चलाउने हल्लाले तात्विक अर्थ राख्दैन । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण नियमित प्रक्रिया हो । यसअघि उहाँ भारत जानुभयो, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ । त्यसपछि चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यो नियमित प्रक्रिया हो । तत्काल सत्तामा ठूलो उतारचढाव हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
सरकार परिवर्तन भए मन्त्री हुन पाइन्थ्यो भन्ने सांसद पनि होलान नि ?
हरेक सांसद मन्त्रीका लागि योग्य हुन्छ । हाम्रो क्षेत्रको सांसद मन्त्री बनोस् भन्ने जनताको आकांक्षा पनि हुन्छ । समय सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । प्राप्त जनमतलाई रक्षा गर्दै जाँदा मन्त्री त आज एउटा छ, भोलि अर्को हुन्छ । यो ठूलो कुरा होइन । मुख्यकुरा, प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि अगाडि बढ्नु हो ।
काठमाडौंमा मध्यम वर्गीय परिवारसमेत टिक्न गाह्रो हुने गरी महंगी बढेको छ । जनताको यो समस्या समाधानमा तपाईँहरू लाग्नु पर्दैन ?
हरेक नेपालीको भान्सा असाध्यै महंगो भएको छ । कतिपय प्राकृति महंगी हुन्छ, कतिपय कृत्तिम महंगी गराइन्छ । प्राकृति महंगीलाई त मान्नैपर्यो । तर, यहाँ कृत्तिम महंगी पनि भएको छ । यस्तो महंगी नियन्त्रण नगरी सुखै छैन । महंगी नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार हो । एउटा जनमुखी, लोककल्याणकारी राज्यको काम पनि यही हो । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नैपर्छ ।
तपाईँले पनि सरकारमा बसेर केही समय काम गर्नुभयो । जो सरकारमा गएपनि चलाउने चाहिँ दलाल, विचौलियाले नै रहेछन् होइन ?
दलाल, विचौलियाभन्दा पनि मुलुकमा जसरी भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो, त्यो काम हुन सकेको छैन । हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्यायौँ । संविधान सभामार्फत संविधान बनायौँ । आन्दोलनमा कतिको रगत, पसिना बग्यो । कति शहीद हुनुभयो । तर, हामीले जनतालाई जुन सुशासन दिनुपर्ने हो, त्यसमा चुक्यौँ । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहुलियत दिन पनि सकेनौँ । रोजगारी सिर्जना र महंगी नियन्त्रण पनि हुन सकेन । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको जनआन्दोलनको स्पिरिटमा जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ । अब ढिला नगरी त्यो बाटोमा आ-आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ ।
सत्तारुढ दलका प्रभावशाली भनिएका नेताहरू नै नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउछन भने जनताले के आशा गर्नु ?
अहिले आम जनताको चाहना नै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम होस् भन्ने छ । गल्ती गर्नेहरूलाई सत्य–तथ्यको आधारमा तेरो–मेरो नभनी कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो अभियान नेपालमा सुरु भएको छ । अहिलेको दशक भनेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनको हो । यसलाई सरकारले अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, संविधानको रक्षाका लागि बनेको गठबन्धनले संविधान मिच्ने काम किन गर्छ ? अब कोशीको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रियामा यसअघि जसरी सभामुखले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभयो, त्यो नमिल्ने कुरा थियो । पछि, सभामुखले राजीनामा दिएर आउँदा एमालेको उपसभामुख अनुपस्थित रहने, जेष्ठ सदस्यहरू पनि अनुपस्थित रहने गैरजिम्मेवार काम भयो । दुबै पक्षबाट व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने काम भयो । जालझेलको राजनीति लामो समय टिक्दैन भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसले राम्रो सन्देश दिएन । केही समयअघि मात्रै निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका दलहरूबाट गम्भीर भुल भयो । महिनैपिच्छे सरकार बन्ने र ढल्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति कोशीमा देखियो । त्यसको निकास संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै हुनुपर्छ ।
