काठमाडौं , ४ माघ ।
पेसी र सुनुवाइ व्यवस्थापनमा प्रचलित मान्यता तोडेको आरोपमा उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश छानबिनमा तानिएका छन् ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले चालक र लोडरलाई सामान्य तारिखमा छाडेर अरु अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै उनीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीशको सपथ ग्रहणपछि कार्यभार सम्हाल्दै चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानलाई प्राथामिकतामा राखी तीब्रता दिने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको नेतृत्व लिएसँगै गठन भएको निगरानी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायाधीशहरू छानबिनमा तानिएका हुन् । न्याय परिषद र सर्वोच्चको संयुक्त निगरानी टोलीको प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले उनीहरूलाई पत्राचारको तयारी गरेको छ ।
न्याय परिषद् सचिव नृपध्वज निरौला नेतृत्वको टोली तीन दिन विराटनगर बसेर शाक्य हत्या प्रकरणलगायतका अन्य मुद्दाका पेसी र इजलास व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरु नगेन्द्रलाभ कर्ण, थीरबहादुर बम, शारङ्गा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौड्याललाई प्रतिवेदन अनुसार छानबिनका लागि सर्वोच्च बोलाउने तयारी भएको हो ।
