चीनले बीआरआईको १०औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा नेपाल भने रित्तो हात फर्कनुपरेको छ । असोज ३० गते बेइजिङमा सुरु भएको बीआरआई शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सहभागिता थियो । विश्वका १३० राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरु उपस्थित भएको उक्त सम्मेलनमा विभिन्न देशमा बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरुको समीक्षा गरिएको थियो ।
चीनले १५० देशमा बीआरआईअन्तर्गत खर्बौं डलर खर्च गरिरहँदा अतिकम विकसित देश नेपाल भने रित्तो हात फर्कन बाध्य भएको छ । चीनले बीआरआईमार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजनादेखि डिजिटल प्रविधि सुरक्षा र विकासमा पनि लगानी गर्दै आएको छ । छिमेकी चीनले विश्वका १५० देशमा खर्बौं डलर लगानी गरिरहेको बेला नेपाल भने बीआरआईबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपालले बीआरआईमा सन् २०१७ मा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि कार्यान्वयन तहमा गरेको ढिलासुस्तीका कारण नेपालको एउटा पनि पूर्वाधार विकासमा बीआरआई समेटिन सकेन । यो नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हो । एउटा असल छिमेकीको नाताले पनि नेपालले बीआरआईको माध्यमबाट धेरै फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, चुक्यो ।
नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणबारे चिनियाँहरुको आफ्नै विश्लेषण होला । तर, बीआरआईमा प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड नदिनुको पछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बढी जिम्मेवार छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीताका ओलीले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरे । रेलदेखि तेलसम्म सबै कुरा चीनबाट आउने आश्वासन बाँडे । दलबलसहित चिनियाँ नाका केरुङ पुगेर रेलमार्गको अवलोकन गरे । काठमाडौँ–केरुङदेखि पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल कुद्ने सपना बाँडे । भारतसँगको निर्भरता हटाउन चीनसँग व्यापार पावरहनको सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । संसद्को रोष्ट्रमबाटै भारतविरुद्ध आगो ओकले ।
त्यसैबीच २०७६ कात्तिकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले भरिएको नेपालको राजनीतिक माहौल देखेर राष्ट्रपति सी पनि हौसिए । नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने घोषणा गरे । ५६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षरसमेत भयो ।
वास्तवमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकारलाई बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने स्वर्ण अवसर थियो । त्यतिबेला बीआरआईअन्तर्गत ३६ योजना छनोट भएको थियो । जसमध्ये ९ वटा योजनालाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
नेकपाको दुईतिहाइको सरकार भएर पनि बीआरआई कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि गैरकम्युनिष्ट व्यक्तिलाई ओलीले अर्थमन्त्री बनाए । आफ्नै पार्टीका राजनीतिक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएको भए अहिलेसम्म बीआरआईको धेरै काम अगाडि बढी सक्ने थियो । तर, अराजनीतिक व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई बुझ्न सकेनन् ।
बरु, उनीले बीआरईलाई एकातिर पन्छाएर अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसदबाट पास गर्न सिफारिस गरे । जबकि, चिनियाँहरु एमसीसीको नाम नै सुन्न चाहन्न थिए । नेपालले एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने हो भने राष्ट्रपति सीले दिएको ५६ अर्ब अनुदानबाटै उक्त योजना कार्यान्वन गर्ने भित्री मनसाय चिनियाँहरुको थियो । तर, विवादित एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भयो । बीआरआईलाई नेपालले बाइबाई गर्यो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट हौसिएको चीनले पश्चिम सेती, बुढीगण्डकीदेखि धेरै परियोजनामा हात हालेको थियो । चिनियाँ लगानी पनि ह्वात्ते बढेको थिये । चिनियाँ पर्यटकहरुको पनि उल्लेख्य चाप बढेको थियो । जलविद्युत्, सिमेन्ट, एयरलाइन्स, कृषिदेखि धेरै क्षेत्रमा चिनियाँहरुले चासो राखेका थिए ।
यी सबै उत्साह र चासोमा संसद् विघटनले तातोपानी खन्याउने काम गर्यो । दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार ढल्यो । कम्युनिष्ट पार्टीहरु छिन्नभिन्न भए । त्यही मौकामा संसद्बाट एमसीसी पास भयो । एमसीसी कार्यान्वयनको तहमा जाँदा बीआरआईले हावा मात्र खाएन, नेपालमा भएको चिनियाँ लगानी पनि धरापमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । भारतले चिनियाँ लगानीको जलविद्युत् खरिद नगर्ने नीति लिएपछि भएका चिनियाँ लगानीका जलविद्युत् संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
यी सबै कुराका चिनियाँहरु जानकार छन् । एमाले र माओवादी एकता भएपछि उत्साहित भएको चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरु अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छन् । त्यसमाथि गठबन्धन सरकारको प्रमुख माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भए पनि सत्ताको साँचो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएकोले अहिलेको परिस्थिति चिनियाँ अनुकूल छैन ।
