शान्ति सम्झौताको १७ वर्षभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसके । सायद, यो तेस्रोपटकको कार्यकाल नै उनको अन्तिम कार्यकाल हो ।
१७ वर्षमा तीन–तीनपटक प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत उनले आफ्नो प्राथमिकता पहिल्याउन नसकेकै कारण संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो अझै लाग्न नसकेको हो । उनको यो अन्तिम कार्यकालमा पनि उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन सकेनन् भने भविष्यमा यो मुद्दा उनी आफैँका लागि गलपासो बन्न सक्छ ।
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनयुद्धको एजेण्डालाई शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गर्याे । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधान घोषणा भयो ।
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरे पनि व्यवहारमा संघीयता लागू भएन । प्रदेश सरकार संघको कठपुतली बन्यो । प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन र अस्थिर बनाइयो । जसका कारण प्रदेश खारेजीको माग तीव्ररुपमा उठेको छ । समयमै प्रदेश सरकारलाई बलियो नबनाउने हो भने प्रदेशमा विद्रोहको बीउ उम्रन सक्छ । जसले देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्न सक्छ ।
जसको नीति उसैैको नेतृत्व हुँदासमेत संविधानका उपलब्धिलाई जोगाउन सकिएन भने साक्षी किनारामा सही गर्नेले संविधान जोगाउला भन्ने आशा छैन । यस्तो स्थिति आउनु भनेको जनयुद्ध सफल, नेतृत्व असफल हुनु नै हो ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानले मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । ती मौलिक हकहरु संविधानको धारामा थन्किएका छन् । मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन सकेन भने जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । जसबाट जनता व्यवस्थाविरुद्ध उत्रन सक्ने खतरा हुन्छ ।
अहिले सडकमा जे–जस्ता अराजकता देखिन थालेको छ, त्यो अराजकता सरकारसँगको असन्तुष्टिबाट जन्मिएको हो । संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकतामा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरा परेको देखिन्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि हावाकै भरमा गफ गर्दै हिँड्न थालेका छन् । जसका कारण जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने खतराप्रति सबै राजनीतिक दल समयमै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
भ्रष्टाचार, कुशासनविरुद्धको लडाइँ जनयुद्धको मर्म थियो । कांग्रेस, एमाले आलोपालो विकृति र विसंगतिमा डुबेको बेला जनयुद्धको जन्म भएको थियो । विकृति र विसंगतिविरुद्ध जुध्न कतिपय इमान्दार एमाले कार्यकर्ताहरुले पनि एमाले परित्याग गरेर जनयुद्धमा होमिए । दुर्भाग्य, माओवादी कार्यकालमा भ्रष्टाचार, कुशासन झन् बढ्यो ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा प्रचण्डले सुशासनलाई प्राथमिकतामा त राखेका छन्, तर उनको सरकार आफैँ नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । एनसेललाई स्मार्टको लाइसेन्स भिडाउन ऐन नै संशोधन गरिएको छ । टाट पल्टँदै गरेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप धरासायी बनाउन तीनवटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गरिँदैछ ।
अर्थतन्त्र उकास्ने, रोजगारी बढाउने कुनै योजना सरकारसँग छैन । युवा पलायनले डरलाग्दो रुप लिँदैछ । तेस्रो कार्यकाल व्यतित गर्दैगर्दा प्रचण्ड पनि यही हो मौका भन्दै कमाउधन्दामा लागेको हो कि जस्तो महसुस हुन थालेको छ ।
शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष बित्दा नबित्दै राजनीतिक रुपान्तरणको संवाहक माओवादी चार टुक्रामा विभाजित भएको छ । मूलधारको माओवादी केन्द्र पनि थप कमजोर हुँदै गएको छ । जसको नीति उसैैको नेतृत्व हुँदासमेत संविधानका उपलब्धिलाई जोगाउन सकिएन भने साक्षी किनारामा सही गर्नेले संविधान जोगाउला भन्ने आशा छैन ।
फेरि पनि संविधानको रक्षा गर्न परिवर्तनकारी शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्ने हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संविधानविरोधी शक्तिसँग गठबन्धन गरेबाट सबै झस्कनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
किनभने, नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई नफोड्दासम्म त्यहाँभित्र खेल्न सकिन्न भन्ने बाह्य षड्यन्त्रलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैको आभाषस्वरुप हरेक पार्टीका हरेक नेताहरुले बोली पनि रहेका छन् । यस्तो स्थिति आउनु भनेको जनयुद्ध सफल, नेतृत्व असफल हुनु नै हो ।
