काठमाडौं, ६ माघ ।
निजामती प्रशासनमा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने भएका छन् ।
सरकारले निजामती सेवामा प्रचलनमा रहेको आरक्षणसम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक, २०७५ को दफा ९ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘आरक्षण सम्बन्धित सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको पदमा एक पटक र राजपत्र अनंकित पदको वा सहायकस्तरको पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने छ ।’
यसलाई धेरै कर्मचारीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । यसबाट क्षमतावान व्यक्तिहरु माथिल्लो तहमा पुग्न थप सहजता हुनेछ ।
दोस्रो जनआन्दोलन पछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा निहित समावेशिताको मर्म अनुसार सरकारी सेवामा सबै क्षेत्ररसमूदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न २०६४ साउन २३ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैँतालिस प्रतिशत छुट्ट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला(३३ प्रतिशत) आदिवासीरजनजाती(२७ प्रतिशत), मधेसी(२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपाङ्गता भएका(५ प्रतिशत), र पिछडिएको क्षेत्रबाट(४ प्रतिशत)का उम्मेदवारबिच मात्र छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा ७(२) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणमा लक्षित समूदायरसमूहको परिभाषामा ‘महिला, आदिवासी र जनजाती, मधेसी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी र दलितलाई सम्झिनु पर्छ ।’ भन्ने छ । जसको अर्थ सबै महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी र दलितलाई आरक्षणको अधिकार नभई ती भित्रका आर्थिक(सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई यस्तो व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भनिए पनि तत्कालीन अवस्थामा थप विवाद हुने भन्दै मत्रालयले सबैलाई भनेर पठाएपछि यसभित्र पर्ने जो कोहीका लागि पनि खुल्ला भयो ।
आरक्षण प्रणालील निजामती सेवालाई समाबेशी बनाएपनि कतिपय क्षमतावान व्यक्तिलाई भने अन्याय हुँदै आएको थियो ।
