राज्य शक्तिको दुरुपयोगले भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ

उपसभामुख इन्दिरा रानाको विषयमा नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ । दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा भएपछि उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने उपाय खोजेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट परिषदमा प्रतिनिधित्व छैन ।

ओलीले परिषदमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत सुनिश्चित गर्न उपसभामुख रानालाई आचरणको प्रश्न उठाउँदै हटाउने र उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएर उपसभामुखको विकल्प खोज्ने निर्णय गराए । एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन संसद् बैठकमा दबाब दिएका छन् ।

दबाब दिएर राजीनामा गराउने रणनीति एमाले र कांग्रेसको छ । तर, उपसभामुख राना राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र र सानाको दल रास्वपाले उपसभामुखलाई हटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उपसभामुख रानामाथिको प्रस्ताव दशैँतिहार पछिसम्म धकेलिएको बताइन्छ ।

उपसभामुख प्रकरण र रास्वपाको रणनीतिबारे रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

रास्वपाले संसदबाट ‘फायर’ खोलेपछि उपसभामुख इन्दिरा रानाको विषय गिजोलिएको आरोप सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकले लगाउनुभयो । प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै तपाईँहरू आत्तिनुभएको हो ?
सभामुखले सदनको कामकारबाहीबारे छलफल गर्न प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाउनुभएको थियो । माओवादीले अवरोध गरेको सदन कसरी खुलाउने भन्ने विषयमा कुरा हुँदै जाँदा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला आफैँले उपसभामुखको विषय उठान गर्नुभयो । ‘हाम्रो त्यस्तो केही तयारी थिएन, हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका पनि थिएनौँ । उपसभामुखबाट सामान्य त्रुटि भयो भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो । तर, तपाईँहरूले फरक ढंगले कुरा उठाउनुभयो’ भन्नुभयो । मैले त्यसो हो भने धन्यवाद छ । हामीले त अरु पनि कुरा सुनेका थियौँ । समाचारहरू पनि आएकै हुन् । त्यसआधारमा हामीले संसदमा कुरा उठाउनुपर्ने थियो, उठायौँ । जहाँसम्म हामीले फायर खोलेको विषय छ, हामीले सूचना पाएरै कुरा उठाएका हौँ । उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले पनि अनुमान लगाएका थियौँ । उपसभामुख पदलाई संख्याको नाममा तलमाथि गर्ने कुरा हुन्छ भने हामीले जनतालाई सुसूचित पनि पार्नुपर्छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरूले आचरण विपरीतको काम गरेको आरोपमा उपसभामुख रानाको राजीनामा संसद्बाटै मागेको त हो नि ?
राजीनामा माग्नु एउटा कुरा भयो । मागेर पाउने भए प्रधानमन्त्रीको पनि राजीनामा सदनमा बेलाबेला मागेको सुनिन्छ । यदि, गलत तरिकाबाट उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको हो भने त्यो घातक हुन्छ । त्यसले राम्रो नजिर बसाल्दैन । सांसदले बोल्ने क्रममा आ–आफ्नो ढंगले विषय उठान गर्नुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ । उहाँहरूले जे गर्न खोज्नुभएको थियो, त्यो गर्न खोजेको होइन भन्नु नै एकप्रकारले स्वीकारोक्ति हो । अब ठिकै होला ।

उपसभामुखलाई हटाउने र प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने विषय प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ दलको बैठकमै राख्नुभयो । तर, साना दलले असहमति राखेपछि दुई तिहाइ नपुग्ने स्थिति बनेपछि कांग्रेस–एमाले ब्याक भएको होइन ?
पहिलो कुरा उहाँहरूले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । दोस्रो, उहाँहरूले त्यो गर्नु भनेको प्रकारान्तरले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई हित गर्दैन । तेस्रो, यस्तो कुरातिर नलागौँ हामी । हामीले गर्नुपर्ने काम अर्कै छ । देशको बारेमा, आर्थिक अवस्थाको बारेमा, रोजगारी सिर्जनाका बारेमा, युवा विद्यार्थी बिदेसिँदा शिक्षण संस्था खाली हुन थालेका छन् । त्यसतर्फ नगएर निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि संख्याको भरमा अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन ।

यदि, राजीनामा नदिए दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउने तयारी भएकै थियो । आचरणमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने होइन र ?
आचरणलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ । यो आफैँमा अमूर्त छ । जसले जीवनभर मानिसको स्वतन्त्रताको लागि जेलमा परेका बच्चाहरूको पढाइका लागि, तिनको जीवनका लागि संघर्ष ग¥यो, त्यस्तो मानिसलाई आज हामी सानो कुराको आधारमा जघन्य अपराध जसरी आरोप लगाउँदै छौँ भने इतिहासको कसीमा त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्ला । शङ्का लागे अनुसन्धान गर्नुस् । छानबिन गर्नुस् । दुई तिहाइको संख्या छ भनेर सिधै गलहत्त्याउने प्रयास कसैलाई गरिन्छ भने, त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । सत्तामा हुँदा जे पनि गर्न सकिदोरहेछ भन्ने नजिर बस्छ । त्यो भोलि आफ्नै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

गलत कुरामा प्रश्न उठाउँदा लोकतन्त्रमा खतरा पर्छ र ?
बलियाले कमजोरलाई विधिवत् तरिकाले प्रहार गर्नु लोकतन्त्रमाथि खतराको संकेत हो । संविधानतः नभई संख्याका कारणले आज कसैमाथि प्रहार हुन्छ भने भोलि अर्कोमाथि पनि प्रहार हुन सक्छ । आचरणमा प्रश्न उठाउने पनि चरण हुन्छ । कस्तो आचरण, कस्तो अपराध, कस्तो गल्ती भन्ने हुन्छ । दोषको आधारमा सजाय पनि थोरै र धेरै हुन्छ । सामान्य आचरणमा जो प्रश्न उठाउने काम भएको छ, त्यो उपसभामुख हटाउने कुरा मात्र होइन । लोकतन्त्रमा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू हुन्छन् । उपसभामुख भनेको पनि एउटा संस्था हो । त्यो संस्थालाई कमजोर बनाउँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुने हो । त्यो भनेको लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण हो । यस्ता काम नगर्न हामीले सचेततापूर्वक खबरदारी गरेका हौँ ।

उपसभामुखले असम्बन्धित व्यक्तिको लागि दूतावासमा पत्र लेखेर पदीय आचरणविपरित काम गरेको त हो नि ?
उहाँ लामो समयदेखि मानवतावादी कार्य गरेर आएको व्यक्ति हो । उहाँले अमेरिकी दूतावासलाई भिसा दिनुस् वा विदेश पठाउनुपर्छ भनेर पत्र लेख्नुभएको होइन । कार्यक्रमका लागि १०/१५ दिनको समय बाँकी राखेर निमन्त्रणा आउँछ । एम्बेसीमा अन्तर्वार्ताका लागि समय पाउँदैनौँ । महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

कोही मान्छेले आएर एउटा कार्यक्रममा निमन्त्रणा थियो, जानका लागि अन्तर्वार्ताका लागि समय नै पाइएन भनेपछि उहाँले अन्तर्वार्ताका लागि मात्रै समय दिइदेऊ न त भनेर पत्र लेख्नुभयो । फेरि त्यो पत्र दूतावासमा पुगेको पनि छैन । त्यो अनुरूप अन्तर्वार्ता दिएको पनि छैन । ती मान्छेहरू अमेरिका पुगेका पनि छैनन् । यद्यपि, हामी पार्टीको रुपमा के भनिरहेका छौँ भने, त्यो पत्र पनि उहाँले नलेखिदिनुभएको भए हुन्थ्यो । उपसभामुखको लेटरहेड आफैँमा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो । उहाँको लेटरहेडमा त्यो नहुनुपथ्र्यो । मुख्य कुरा त्यो पत्र कहीँ पुगेकै छैन । त्यो पत्रअनुसार कुनै काम भएकै छैन । कतिपय कुरा थाहा पाएर, कतिपय कुरा थाहा नपाएर उपसभामुखले गर्नुभयो होला । त्यतिका भरमा संसदमा संख्याको बलमा जुन किसिमको सजाय उहाँहरूले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मिल्दैन ।

यदि, दुई तिहाइ पुर्याएर उपसभामुख हटाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
सत्तारुढ दलहरूबाट हामीले त्यो ढंगले तयारी गरेकै छैनौँ भनेपछि अहिले यता गइराख्नु परेन । अर्को कुरा, यदि, बहुमतको आडमा नम्बर पुर्याएर हामीलाई त्यहाँबाट हटाउनुहुन्छ भने हामी हाम्रा कुरा गर्छौँ । जनतासँग हाम्रा कुरा राख्छौँ । जनता जनार्दन हुन्, जनताले जे भन्छन त्यही गर्ने हो । मैले संसदमा पनि यही कुरा भनेको छु । दुई तिहाइ पुर्याएर हटाइदिनुभयो भने हामीसँग संसदमा अरू विकल्प नै छैन । ठिकै छ भनेर हामी जनतालाई सजग बनाउँछौँ । जनतामा जाने विकल्प त हामीसँग रहन्छ नै ।

यसअघि रास्वपाले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाटै हटायो । उपसभामुखको हकमा चाहिँ नैतिकताको विषय किन लागू नहुने भन्ने प्रश्न पनि छ ?
यो त्यति ठूलो नैतिकताको प्रश्न उठाउनुपर्ने कुरा होइन । राजनीतिमा नैतिकताको कुरा सबैले गर्नुपर्छ । त्यो हामीलाई जानकारी छ । तर, यहाँले भनेजस्तो ढाकाकुमारको केश अर्कै हो, अहिले उपसभामुखको केश अर्कै हो । गल्ती, कमजोरीमा पनि कस्तो खालको भन्ने हुन्छ । उपसभामुखको विषयमा अपराधिकरण गर्नुपर्ने केही कारण छैन । यद्यपि, त्यो नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

पुराना दलको विकल्पमा रास्वपालाई हेरियो । तर, आचरण, व्यवहार सबै पुरानै दलको जस्तो भएपछि तपाईँहरूको औचित्य पुष्टि हुन्छ त ?
नयाँ कुरा स्थापित गर्न हामीले धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ । संघर्षका विभिन्न पाटाहरू हुन्छन् । त्यो मध्ये स्थापित को हुने र विस्थापित को हुने भन्ने संघर्ष निरन्तर रुपमा चलिनै रहन्छ । हामी वैकल्पिक विचार, कार्यक्रम र संगठनका आधारमा निरन्तर आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढिरहेको छौँ । हामी स्थापित हुन्छौँ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास छ ।

तत्कालीन अवस्थामा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथि आरोप लाग्यो । सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि आरोप छ । उपसभामुखमाथि पनि आरोप लाग्यो । आरोपै आरोपबाट रास्वपा अगाडि बढ्न सक्छ ?
आरोपहरू आरोपै हुन्, त्यो प्रमाणित हुन सक्नुपर्छ । ढाकाकुमारको केशमा केही हदसम्म हामीलाई शंका थियो । पार्टीले उपयुक्त कदम चाल्यो । पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसलाई अझ प्रमाणित गर्दै गएको छ । जहाँसम्म पार्टी सभापतिको कुरा छ । धेरै आरोपहरू सत्य हुँदैनन् । हाम्रो अहिलेको संघर्ष भनेको पुरानो र नयाँबीचको हो । राजनीतिक दलमा प्राकृतिक रुपमा पुरानो नेतृत्व जाने र नयाँ नेतृत्व आउने भएन । त्यसपछि हामीले जबरजस्त कदम चालेका हौँ । त्यसकारण हामीमाथि पनि त्यसको प्रतिकार त हुने नै भयो । स्थापित राजनीतिक संस्कृतिलाई विस्थापन गर्ने प्रयास गर्दा जे जस्ता अप्ठेराहरू आउँछन्, त्यो हामीले भोगिरहेका छौँ । पार्टी सभापतिको विषयमा हामी स्पष्ट छौँ । त्यो एउटा न्यायिक प्रणालीमा गएको छ । त्यसको न्यायिक सुनुवाइ भइरहेको छ । त्यसले जे निष्कर्ष निकाल्छ, तदनुरूप अगाडि बढ्न हामीलाई समस्या छैन ।

जहाँसम्म उपसभामुखको विषयमा अलि बढी बलमिचाइ गर्न खोजियो । नियम, कानुन, संविधान भनेको न्याय सम्पादन गर्न बनाइएको हो, अन्याय गर्न होइन । कसैमाथि अन्याय गर्न, कसैमाथि द्धैष साँध्नलाई, कसैलाई सिध्याउन, कसैको नभएको कुरालाई प्रमाणित गर्न कानुन बनाइएको होइन । यदि, त्यस्तो गर्न खोजियो भने त्यो स्वीकार्य विषय होइन ।

कानुन सम्मत रुपमा गरिएको विषयलाई बलमिचाइको रुपमा लिन मिल्छ ?
आम नागरिक सचेत हुनै पर्छ । हामी आफ्नो सहजतामा कानुन बनाउँछौँ । सत्ता र शक्तिमा सधैँ एउटै शक्ति रहन्छ भन्ने छैन । लोकतन्त्र विधिसम्मत हुनुपर्छ भनेको पनि भोलि आफू कमजोर हुँदा पनि विधिले काम गर्दा बलमिचाइ भोग्नु नपरोस् भनेर नै हो । म सँग शक्ति छ भनेर निश्चित स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्छु भने प्रकारान्तरले हाम्रो व्यवस्था, लोकतन्त्र र राजनीतिक संस्कारलाई नै नकारात्मक असर पार्छ । त्यसतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।

तपाईँको विचारमा के भयो भने चाहिँ लोकतान्त्रिक र न्यायिक हुन्छ त ?
न्याय सम्पादनका पनि विभिन्न तह हुन्छन् । कुन गल्तीको दोष कति भन्ने हुन्छ । भुलवस् भएको सानो कमजोरीमा ‘करिअर’ नै ड्यामेज गर्ने गरी सजाय हुन सक्दैन । आचरणकै कुरा गर्ने हो भने कोमाथि आज आचरणको प्रश्न छैन ? लोकतन्त्रमा आपसमा कुटाकुट गरेर राजनीति हुँदैन । एक–एक नागरिक मिलेर देश बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, संसदको कामकारबाहीबारे तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
संसदमा आज देश र जनताको पक्षमा बहस भइरहेको छैन । पार्टी–पार्टीको, व्यक्ति व्यक्तिको मात्र बहस भइरहेको छ । अब त चाहिने नचाहिने कुरामा आरोप प्रत्यारोपमा जान थाल्यो । यो राम्रो संस्कार होइन । यसले हामीले कल्पना नगरेको अराजकतामा देशलाई लैजान्छ । अराजकतालाई एउटा सीमामा राख्न, विधिमा राख्नका लागि राज्यको अवधारणा आएको हो । तसर्थ, राज्यले कसैमाथि पनि अन्याय गर्नु हुँदैन । राज्यलाई राज्यको सीमामा राख्न पनि हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । दुई तिहाइको सरकार आम नागरिकले भोगेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिकका आवाज सुन्नुपर्छ, आवाज उठाउनेलाई थुन्ने होइन । अन्यथा, हाम्रो बसमा नहुन सक्छ । त्यसप्रति जिम्मेवार सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ ।