प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको निकै पहलपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग न्युयोर्कमा भेटवार्ता सम्भव भयो । भारतले मोदीले ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने विषय अन्तिम समयमा मात्र अनौपचारिक रुपमा खुलायो । त्यो भेट मात्र औपचारिकतामा सीमित रहेको छर्लङ्ग छ ।
ओलीले देशभित्र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा इपिजी र सीमा समस्याको बारे बोले पनि मोदीसँग ती विषयमा खुलेर कुनै कुरा राखेको बाहिर आएको छैन । यसबाट उनको बोली र व्यवहारमा रहेको फरक झन् प्रमाणित भएको छ ।
ओलीनिकटस्थले साइडलाइन वार्तामा यी गम्भीर विषयमा कुराकानी नहुने भनेर टारेका छन् । उनीहरु न्युयोर्कमा ओलीको मोदीसँगको भेटमा हर्कबढाइँ गरिरहेका छन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारतले निम्ता नदिएकोमा भारत सरकार ओलीप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चाकै बीच न्युयोर्कमा मोदीसँग भेट हुनु नै ठूलो कुरा मानिएको छ ।
तीनतर्फ सीमा जोडिएको देशका प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मोदीले उदारता देखाएको देखियो । नत्र मोदीविरोधी अभियानलाई प्रश्रय दिएका ओलीलाई उनले भेट्ने थिएनन् होला सायद ।
अयोध्यामा श्री राममन्दिर बनाइरहँदा ओलीले ठोरीमा राम जन्मभूमि भनी चर्चा चलाए । उनी निकटस्थले त यो विषयलाई योजनाबद्ध तरिकाले हल्ला मच्चाउन लगाएका थिए । अयोध्यामा राममन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा भव्य रुपमा भयो भने नेपालको ठोरीको गतिविधिको चर्चा सेलाइसक्यो । यो बजारको सस्तो लोकप्रियताका लागि ओलीको कदम थियो भन्ने उनैले प्रमाणित गरिदिए ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि समेटेर नक्सा नै वैध रुपमा बनाउने जस ओलीले लिए प्रधानमन्त्री हुँदा । जबकि, त्यही क्षेत्रमा बग्ने महाकाली सन्धि गराउन उनको मुख्य भूमिका थियो । त्यसका लागि आफ्नो दल नेकपा एमालेको फुट्दा राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित देखे ।
यतिसम्मकी महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने समूहका नेतालाई ‘काक्राको तीता तीता भन्दै छेउ छेउको काटेर फालेको’ अभिव्यक्ति टुँडिखेलबाट दिएका थिए । ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउन कुनै दरिलो कूटनीतिक पहल गरेकै छैनन् । जब जब भारतीय पक्षसँग उनको भेट हुन्छ तब यो एजेन्डा नै उठ्दैन । तर भाषणमा यो मुद्दा ओलीले चर्को स्वरमा उठाउने गरेका छन् ।
सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दामा पनि ओलीले चर्को बोले । इपिजी नै गठन गरेर काम बढाउन लगाएको श्रेय लिन खोजे । अझै पनि ओली इपिजीको रिपोर्ट भारतले नबुझेको विषयमा बोल्ने गर्दछन् । प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले बोले । तर, सही ठाउँमा सही व्यक्तिसामु उनले यो विषय उठाएकै छैनन् ।
यसकारण पनि देशभित्र जनता झुक्याउने गरी कथित राष्ट्रवादको अस्त्रका रुपमा ओलीले सीमा समस्या र इपिजीको विषय बोल्ने गर्छन् । तर, यो विषय कूटनीतिक माध्यमले न त भारतलाई झक्झक्याउने गरी उठेको छ न त भारतले वास्ता नै गर्छ । केवल केही भेट र सम्झौतालाई उपलब्धिका रुपमा चर्चामा ल्याइन्छ ।
न्युयोर्कमा मोदीसँगको भेटमा हात मिलाउने र फोटो खिच्ने मात्र हो भने ओलीले देशभित्र बस्दा किन इपिजी र कालापानीका विषय चर्कोसँग उठाए । के यो उनको बार्गेनिङको अस्त्र मात्र थियो ? मोदीसँग खुलेर यो विषयमा किन कुरा हुँदैन ?
ओलीलाई विगतमा ठूलै ‘राष्ट्रवादी’ नेताको परिचय दिइयो । तर, उनले कूटनीतिक माध्यमले देशलाई के के दिए र के के कार्यान्वयनमा ल्याए भन्ने तथ्य खै ? उनले भारत होस् या चीन जोसँग जे जे महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौता वा सम्झौता गरे त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ? महाकाली सन्धि अन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर बनेको छैन ? चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौताको कार्यान्वयन सम्झौता भएकै छैन ।
चीनबाट पेट्रोल खरिद गरी ल्याइरहने गफमै सीमित भयो । रेल त उत्तरतर्फ आँखा तन्काएर हेर्न लगाइयो अहिले बिर्साइयो । ओलीको बोलीमात्र देखियो । उनी देशभित्र डाँडा डाँडामा टावर बनाएर कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टा दिलाउन त सफल भए तर देश झन् झन् आर्थिक संकटमा जाकिइरहेको छ । सहकारी ठग खोज्दै जाँदा मुख्य दलकै नेताका परिवारका सदस्य देखि विश्वासपात्रहरु धमाधम तानिइरहेका छन् ।
ओलीले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो नेताका रुपमा देशभित्र प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर, देशबाहिर उनलाई कुन स्तरको सम्मान मिल्दै आएको छ भन्ने ठोस तथ्य नै छैन । विदेशी विवादास्पद संस्थाहरूले सम्मान गर्ने र मानार्थ विद्यावारिधि त उनले कति पाए कति । होली वाइन प्रकरण त चर्चामा नै आयो ।
ओलीको यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन लाग्दा विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्ति त सार्वजनिक भयो । उनको पनि विगतमा प्रधानमन्त्रीले जस्तै अमेरिका राष्ट्रपति जो वाइडेनसँगको तस्बिर खिच्ने र छोटो भेट गर्ने परम्पराले त निरन्तरता नै पाउँछ ।
देश ठूलो होस् या सानो सार्वभौम मुलुकको हैसियत त समान नै हो भन्ने दाबी ओलीको रहने गरेको छ । तर, के ओलीले बलिया देशलाई नेपालसँग तुलना गरेजस्तै त्यहाँका नेताहरूले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ? यो प्रश्नको तथ्यसहित उत्तर खोज्यो भने त्यसो भएको छैन । उनी आफैले नेपालको प्रधानमन्त्री फुर्सदिलो भएकाले पुस्तक विमोचन गर्दै हिँड्छन् भन्ने हल्का टिप्पणी गरे न्यूयोर्क जानुअघि ।
प्रसंग, जंगबहादुर राणाको । रक्तपातपूर्ण कोतपर्वबाट शक्ति हत्याएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कदम खेदजनक छ । तर, जंगबहादुरको बेलायत यात्रा गौरवशाली देखिन्छ । कहिले सुर्यास्त नहुने बेलायतमा त्यतिबेला उनले पाएको सम्मान मात्र होइन छेउछाउका देशको भ्रमण पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
रुसका तत्कालीन जारले त मिनायभ नामक विद्धानलाई जंगबहादुरसँग भेट्न पठाएका थिए । यतिमात्र होइन जंगबहादुरले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरजस्ता भूभाग फिर्ता ल्याए, जसलाई नयाँ मुलुक पनि भनियो । जंगबहादुरले कर्णाली नदी नेपालको सुनिश्चित गरे र महाकाली सीमा नदीका रुपमा रहेको छ अहिले ।
नेतृत्वको कूटनीतिक चार्तुयता र कदमले पनि देशको उचाइ बढ्छ भन्ने उदाहरण हुन् जंगबहादुर । उनी इतिहासमा बदनाम त बनाइए तर उनका कतिपय चार्तुयता समय र परिस्थिति अनुसार लागू गर्न नेताहरूले कहिले सिक्न चाहेनन् ।
जब कूटनीतिक तहमा गोप्य भेटहरु गर्छन् तब हाम्रा नेता आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपेली यूनीयन जस्ता शक्तिराष्ट्रसंघ कुरा गर्छन् । बोली एकथरी व्यवहार अर्कोथरी, वैदेशिक सन्धि सम्झौता गर्ने तर देशहितमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ओली जस्तै नेताहरूको लस्कर प्रधानमन्त्रीको लाइनमा तँछाडमछाड गरिरहनुको मूल्य देश र जनताले चुकाइरहेका छन् ।
