पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि हरेक वर्ष मनाइने ‘पर्यटन दिवस’ ‘कौवालाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’जस्तै बनेको छ । नेपालमा पर्यटकीय सिजन सुरु भइसक्दा पनि अक्टोबर, नोभेम्बरका लागि अग्रिम बुकिङ सुस्त रहेकोले काठमाडौँ, पोखरा र चितवनका होटेल÷रिसोर्ट सञ्चालकहरू चिन्तामा छन् । विगतका वर्षहरूमा सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर मात्र होइन फेब्रुअरी, मार्चका लागि समेत अग्रिम बुकिङ हुने गर्दथ्यो ।
नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या आशा गरेअनुसार किन आएनन् भन्नेतर्फ गम्भीर विश्लेषण हुन जरुरी छ । कुनै पनि मुलुकमा पर्यटक आगमनका लागि भरपर्दो सुरक्षित हवाई यातायातका साथै सुगम सडक सञ्जालको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, हामीमाथि उल्लेखित दुई विषयमा नै अति कमजोर अवस्थामा छौँ । काठमाडौं, पोखरा, सौराहा र लुम्बिनी जाने बाटो अत्यन्तै खराब छ ।
वर्षौँदेखि सडक निर्माण गर्ने भनिएको छ । समयमा काम नसक्दा पर्यटकले कष्ट भोग्नुपरेको छ । निगमको कुरै छाडौँ भएका जहाज थन्क्याएर अन्तर्राष्ट्रमा विश्वास गुमाएको छ । निगमको यस्तो हालतप्रति सरकार गम्भीर छैन ।
मुलुकको एउटा मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय, आन्तरिक तथा सैनिक प्रयोजनका लागि समेत हवाई उडानको चाप थेग्न नसकेको वर्षौं भइसक्यो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक मात्र रनवे बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानले गर्दा विमान अवतरण गर्न नसकी घण्टौँसम्म आकाशमा ‘होल्ड’मा रहन बाध्य हुनु हाम्रा लागि सामान्यझैँ भएको छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुनसकेको छैन । उक्त दुवै एयरपोर्ट निर्माणमा चिनियाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता भारतलाई पचेको छैन र ऊ सुरक्षाको कारण देखाउँदै भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति गर्न दिन विभिन्न बहाना बनाइरहेको छ । किनकि, बुद्धले निर्वाण प्राप्त गरेको कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)मा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिसकेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध एयरले सोझै भारतका विभिन्न गन्तव्यमा हवाई उडानका लागि भारतसँग स्वीकृति माग्दा भारतले उक्त एयरलाइन्सलाई उडानको अनुमति नदिँदा पोखरा विमानस्थल पनि बेकाम भएको छ । जसले गर्दा एयरपोर्ट होटेल, रिसोर्टमा लगानी भएको खर्बौँ रुपैयाँ पनि बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर होटेल व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
हालै आइकाओको क्षेत्रीय सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा भाग लिएर फर्कनुभएका नेपालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले आफ्नो समकक्षी भारतीय पर्यटन मन्त्रीलाई शिष्टाचार भेट गर्दै भैरहवा र पोखराबाट भारतका लागि हवाई उडान स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दा उहाँले टेक्निकल टिमको रिपोर्ट हवाई उडानका लागि आवश्यक छ भन्ने रेडिमेड उत्तर उनका पूर्ववर्ती भारतीय मन्त्रीलेझैँ दिए ।
त्यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नयाँ दिल्ली भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परराष्ट्रमन्त्रीलगायत अन्य उच्च अधिकारीहरूबाट ठूलो सम्ममान पाएको र राणाले दुई मुलुकबीच सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको उत्तर दिए, तर, हवाई अनुमतिका विषयमा बोलेनन् ।
हाम्रो कूटनीति ज्यादै नै अकर्मण्य मात्र होइन, फितलो छ भन्ने कुरा युरोपियन युनियनले मात्र होइन छिमेकी चीन र दक्षिण कोरियामा नेपाल एयरलाइन्सले उडान गर्न पाएका छैनन् । तर ती दुवै मुलुकका एयरलाइन्सहरू नेपालमा निर्वाधरुपले उडिरहेका छन् ।
ती दुवै मुलुकको एउटै तर्क छ– एयरसेफ्टीको प्रश्न । नेपाली श्रमिकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियाको कोरियन एयरलाइन्सले चर्को भाडा असुल गरेको तत्कालीन नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले महँगो टिकट भाडा लिएको भन्दै शुल्क नघटाएसम्म नेपालस्थित जिएसएलाई उक्त एयरलाइन्सको टिकट नकाट्नु भनी आदेश दिएका थिए ।
तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रदीप अधिकारीले मन्त्रीको आदेश लागू गर्न चाहेनन् । त्यसैगरी चीनले पनि एयरसेफ्टी अडिटको कुरा तेर्स्याउँदै नेपाल वायुसेवा निगमलाई सांघाई र काठमाडौँबीचको हवाई उडानको अनुमति दिएको छैन । जबकि, कुनै बेला काठमाडौं संघाई उडान हुन्थ्यो ।
स्मरणरहोस्, चीन पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थी मात्र होइन नेपाली व्यापारीहरूका लागि आवतजावत गर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको सांघाइ र त्यहाँबाट ओशाकासम्म हवाई यात्राबाट नेपालीहरू वञ्चित हुनुपरेको तीतो यथार्थ हो । निश्चय पनि पोखरामा यतीको विमान दुर्घटना, सौर्य एयरलाइन्स तथा केही दिनअघि मात्र नुवाकोटमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनाबाट हाम्रो आकाश सुरक्षित छैन भन्ने सन्देशले पनि पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ ।
सडक यातायातको कुरा गर्ने हो भने नेपालको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने मुग्लिन–काठमाडौँ, नारायणगढ–भैरहवा र काठमाडौँ–पोखराको स्तरोन्नति वर्षौं भइसक्दा पनि हालसम्म उक्त राजमार्गको सम्पन्न नहुँदा पर्यटकहरूले ठूलो दुःख कष्ट भोग्नु परिरहेको छ । त्यसैगरी, उपत्यका बाहिर काभ्रेको फूलबारीमा पहिलो पटक थाइल्यान्डको चेन ग्रुप होटेल डूसिट थानीले लक्जरी होटेल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
तर, काठमाडौँबाट लगभग ४० किलोमिटर सडक छिचोल्न दुई घण्टा लाग्दा त्यहाँ पुग्ने पर्यटकले के सोच्दा हुन् ? त्यति मात्र होइन, धुलिखेल र त्यस वरपर अन्य पर्यटकीयस्तरीय होटेल, रिसोर्टहरुमा विदेशीका साथै आन्तरिक पर्यटकको बाक्लो आवतजावत भए पनि उक्त बाटो समयमा निर्माण नहुँदा पर्यटकहरूले सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
पूर्वाधार विकासमा सरकार कति उदासीन छ भन्ने यो भन्दा ठूलो अरू प्रमाण के हुनसक्छ ? बदलिँदो परिस्थितिमा पूर्वाधार विकासका लागि सडक सञ्जाल र एयरपोर्ट प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसीपमा हामी पनि जानुपर्ने बेला आएको छ । उदाहरणका लागि भारत सरकारले दिल्लीबाट आग्रा जाने हाइवे त्यहाँको एउटा निजी कम्पनीलाई दिएपछि त्यहाँको सडकयात्रा निकै सहज भएको छ ।
भारतीय कम्पनीले उक्त राजमार्ग निर्माण गरेकाले आफैँ टोलट्याक्स आफैँ असुल्छ र त्यसको आवश्यक मर्मतको काम उसैले गर्छ । बुद्ध एयरका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतले यस पंक्तिकारसँग केही वर्षअघि बस्नेतले धनगढी एयरपोर्ट बनाउन भनी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए, तर सरकारबाट स्वीकृति मिलेन ।
नेपाल सरकारका हरेक मन्त्री र सचिव बहाली भएपछि नयाँ पर्यटन नीति आउँदै छ भनी फलाक्छन् । तर आफ्ना पूर्ववर्ती मन्त्री, सचिवहरूले थालेका राम्रो कामलाई निरन्तरता दिनुको साटो आफ्नो लहडबाजीमा दीर्घकालीन सोचलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने परम्परा छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण विराटनगर एयरपोर्टको विस्तार । एउटा मन्त्रीले थालेको उक्त एयरपोर्ट विस्तारको कार्यलाई स्थगित गरेर मुआब्जा वितरणको काम अघि बढिसकेको कामलाई समेत नयाँ मन्त्रीले रोकेका छन् ।
पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनी सुन्न थालेको हामीले दशकौँ भयो । तर पर्यटनलाई उद्योगसरह मान्यता दिन सरकारले टेरपुच्छर लगाएको छैन । जबकि, नेपाल सरकारले नेपाली सिमेन्टको भारत निर्यातमा आठ प्रतिशत अनुदान दिएर प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
पर्यटन एउटा बहुआयामिक उद्योग हो र यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभहरूको बारेमा नीति निर्माणमा बस्नेहरूले कहिले बुझ्ने होला ? राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको दुरावस्थाबारे सबैमा विदितै छ । नेपाल पर्यटन बोर्डजस्तो पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा पाएको संस्था १० महिनासम्म नेतृत्वविहीन रह्यो । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त संरचना हुँदाहुँदै खारेज भइसकेको पर्यटन विभागको पुनः स्थापना हुनुको के औचित्य होला ?
हाल नेपालको पर्यटन, पर्वतारोहण पदयात्रामा टिकेको छ । काठमाडौँ, पोखरा र चितवन पर्यटन गतिविधिहरू सुदूरपूर्वका इलाम, धनकुटा, ताप्लेजुङ तथा कञ्जनजंघा र कोशीटप्पु र पूर्वी मध्यतराईको जनकपुर धाम, धनुषाधाम, जलेश्वर, गढीमाई र तराईका पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्तड, रारा, से फोक्सुण्डो, जुम्ला र हुम्लाजस्ता प्राकृतिक सौन्दर्यले ओतप्रोत गन्तव्यको हालसम्म व्यापक प्रचार प्रसार हामीले गर्नै सकेका छैनौँ ।
त्यसबाहेक पर्यटनको एउटा नयाँ प्रोडक्ट स्नोस्किङ (हिउँ चिप्लेटी)जस्ता पर्यटकीय प्रोडक्टलाई नेपालले पूरै बेवास्ता गरेको छ । युरोपको आल्पसका डाँडाकाँडा स्नोस्पोट्स व्यापक हुन्छ । जहाँ खर्चिला पर्यटकहरूको भ्रमणबाट स्थानीय जनताको उच्च जीवनस्तर भएको उदाहरण यहाँ पनि लागू गर्न नसकिने होइन ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड सरकारी–निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन हुने भए तापनि पर्यटनसचिव पदेन अध्यक्ष भएकोले बोर्डले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएको छैन र यो पर्यटन मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा काम गर्न बाध्य छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सबैभन्दा पहिला नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । भ्रष्ट व्यवस्थापनलाई तत्काल कारबाही गरेर निगमको संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । ‘कालोसूची’बाट नेपाललाई हटाएर युरोप, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा सिधा हवाई सेवा पुर्याउनुपर्छ ।
