नेपाल सरकारले बलेको आगो सबैले ताप्छन् भन्ने उखान चरितार्थ पार्दै पेरिस पारा ओलम्पिक– २०२४ मा कांस्य पदक जित्ने पलेशा गोवर्धनलाई सरकारले ६५ लाख नगदसहित सम्मान ग¥यो । सम्भवतः नेपालमा कुनै खेलाडीले सरकारबाट पाएको यो नै सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार हो ।
पलेशालाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वस्तरका आगामी खेलमा नेपालले थप सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । पलेशाले हासिल गरेको सफलता नेपालकै अहिलेसम्मको ठूलो पदक भएकाले देशले गौरव गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।
खेलाडी पदक तथा उपाधि जित्दा सरकारले सधैँ यसरी नै गर्वकासाथ पुरस्कार घोषणा गर्ने गरेको छ । ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुददेखि सम्बन्धित खेलका अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनले गरेका प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई नगदसहित सरकारले सम्मान गर्दै आएको छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको पुस्कार खेलाडीले वर्षौँसम्म पाँउदैनन् ।
सरकारले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्यलाई दिने घोषणा गरेको पुरस्कार १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत फेब्रुअरी र मार्चमा भएका आईसीसी वल्र्डकप लिग–२ क्रिकेटका ३ वटा सिरिजको प्रति सिरिज ३ लाख रुपैयाँका दरले ९ लाख रुपैयाँ र प्रधानमन्त्रीले थप दुई लाख दिने घोषणा गरेका थिए ।
नेपालले एसीसी प्रिमियर कप जित्दै एसिया कप क्रिकेटमा छनोट भएपछि सरकारले ६ लाख दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको उक्त पुरस्कार खेलाडिले अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।
सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार नपाउनेमा सिनियर टिमका मात्र होइन उमेर समूहका खेलाडीसमेत छन् । यू–१९ टिम गत फागुनमा २०२४ मा श्रीलंकामा हुने विश्वकपमा छनोट भएर फर्किएको थियो । त्यस्तै यू–१६ टिमले इस्ट जोन कप जितेर फर्किएको थियो । यी दुवै टिमका सदस्यलाई पनि सरकारले पुरस्कार घोषणा गरेको थियो ।
जसमा यू–१९ टिमका खेलाडीले सरकारबाट ३ लाख र क्यानबाट १ लाख गरी जनही ४ लाख पाउनुपर्ने हो । यू–१६ टिमका खेलाडीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने सरकारी घोषणा थियो । उनीहरूले पनि उक्त पुरस्कार रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन् । जसले गर्दा खेलाडी निराश भएका छन् । अधिकांश खेलाडीको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।
त्यसैले नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितले बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा पुरस्कार रकम नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । खेलाडीले मात्रै पुरस्कार नपाएको गुनासो गरेका छैनन् । उनीहरूलाई घोषणा गरेको पुरस्कार छिटो दिइयोस् भनेर संसदमा पनि कुरा उठ्ने गरेको छ ।
यस्तो नगद पुरस्कारले खेलाडीको मनोबल मात्र बढाएन, नेपालमा खेलको क्रेज पनि बढायो । तर, यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै खेल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि गर्नुपर्ने कामतर्फ भने राज्यको ध्यान गएन ।
खेलकुद संघहरूले सरकारको मुख ताक्ने । तर, सरकार चुपचाप बस्ने । त्यसो भए अब खेल क्षेत्रका लागि कसले आवाज उठाउने ? सहजै उत्तर हो, खेलाडीले । तर, खेलाडीले आवाज उठाउँदा खेलाडीको हविगत कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण फुटबलर डोना थापा एक हुन् । खेलाडीहरूको अभिभावक अर्थात् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् के गरिरहेको छ ? प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ ।
संरचनात्मक विकास र पूर्वाधारमा नेपालका खेल क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने दशरथ रङ्गशालाको अवस्थाले प्रस्ट पार्छ । गत साउनमा भुटानको पारो एफसी र नेपालको चर्च ब्वाइजबीच खेल भएको थियो । खेतजस्तो हिलाम्मे मैदानले नेपालको बेइज्जत नै गरायो । जापानका चर्चित खेलाडी केइसुके होन्डाले त करियरकै खराब खेल मैदान भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
नेपालमा मेडल जितेपछि पुरस्कार दिने तर मेडल जित्ने बनाउनतर्फ पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्तिमा अहिले पनि रत्तिभर परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले सात दशक लामो अन्तर्राष्ट्रिय खेल इतिहासमा नेपालले ठूलो सफलता पाउन सकेको छैन । सन् १९५१ को पहिलो एशियाली खेलकुदमै सहभागिता जनाएको नेपाल अहिलेसम्म स्वर्ण पदकविहीन छ ।
क्षमता पहिचान भएका खेलाडीको संरक्षण र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार पार्नुपर्ने भूमिकामा राज्यका संरचनाहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा मुख्य कारण चाहिँ खेलकुदमा चरम राजनीति र नेतृत्वमा पुग्नेहरूमा विषय–ज्ञानको अभाव नै हो ।
सन् १९६४ को टोकियो ओलम्पिकदेखि २०२४ पेरिस ओलम्पिकसम्म नेपाल सहभागितामा सीमित छ । दक्षिण एशियाली खेलकुदको नामबाट सञ्चालित प्रतियोगिताको इतिहास चार दशक पुग्न लागेको छ । १३औं संस्करणसम्म आउँदा सन् १९९९ र २०१९ मा नेपालमै भएका दुई संस्करण छाड्ने हो भने नेपालको सफलता उल्लेखनीय देखिँदैन ।
ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सफलताका लागि चरणबद्ध तयारी र लगानी आवश्यक चाहिन्छ । नेपाल पदकका लागि योग्य बनाउने भन्दा पदक जिते पुरस्कार दिनेतिर उद्यत देखिन्छ । मार्सल आर्ट, भलिबल, क्रिकेट, फुटबल जस्ता खेलमा नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सम्भावना बोकेका यस्ता खेलका खेलाडीमा लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पदक÷उपाधि जित्न सक्ने बनाउनुभन्दा सरकार कुनै प्रतियोगिता जितेर आएर नगद दिने र वाहवाही बटुल्न धेरै समय खर्चिरहेको छ ।
प्रेरणा दिने हिसाबले हेर्ने हो भने त पुरस्कार रकम बढ्नु राम्रो हो । तर खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा भनेको प्रशिक्षण र प्रतियोगिता हो । यही कुरामा राज्य चुकिरहेको छ । स्तरीय तयारी र निरन्तर सहभागिताले मात्र सरकारले घोषणा गरेका पुरस्कार पाउन योग्य खेलाडी उत्पादन हुन्छ । तयारीको हिसाबमा कसरी जित्ने भन्ने योजना छैन । यसले लोकप्रियताका लागि मात्रै पुरस्कार रकम सरकारले घोषणा गर्ने गरेको छ ।
क्षमता पहिचान भएका खेलाडीको संरक्षण र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार पार्नुपर्ने भूमिकामा राज्यका संरचनाहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा मुख्य कारण चाहिँ खेलकुदमा चरम राजनीति र नेतृत्वमा पुग्नेहरूमा विषय–ज्ञानको अभाव नै हो ।
वास्तवमा लगानी हुनुपर्ने ग्रासरुटबाट खेलकुद विकास गरी खेलाडीको पहिचान र संरक्षणमा हो । ओलम्पिकमा १७÷१८ वर्षका खेलाडीले स्वर्ण पदक जितिरहेका छन् । हामीकहाँ चाहिँ २४÷२५ वर्ष भएपछि एउटा खेलाडी पहिचान हुन्छ । उनीहरूमाथि लगानी गरेर ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
बजेटमा न्यून प्राथमिकता, चरम भ्रष्टाचार पनि खेलकुद विकासको अर्को बाधक हो । नेपालको खेलकुद विकासलाई नेता, कर्मचारी कसैले पनि प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । राखेप नेपाली खेलकुदको एक मात्र नियामक निकाय हो । नेपाली खेलकुदमा प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र पूर्वाधार निर्माणको काम यहीँबाट हुँदै आएको छ । तर, पूर्वाधार तयारीमा राखेपको प्राथमिकता अत्यन्त न्यून देखिन्छ । सात दशक लामो खेलकुद इतिहासमा नेपालमा पंचायतकालीन समयका पूर्वाधारले नै धानिरहेका छन् ।
खेलकुदको संरचनात्मक विकृति र प्रतिफलको सीमितताका कारण नेपालमा खेलकुदमा लाग्ने जनशक्तिको पनि अभाव हुन थालेको छ । नियमित प्रतियोगिता नहुँदा खेलाडी पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । राज्यले खेलकुदलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । पटके योजना र लोकप्रियताका लागि गरिने कामबाहेक खेलकुदको दीर्घकालीन विकासका लागि अहिलेसम्म सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन ।
सरकारका कार्यक्रमहरू ‘कुनै खेलाडीले पदक जिते नगद पुरस्कार दिने’ भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा नेपालको खेल क्षेत्र दयनीय बनेको छ । यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । राष्ट्रको खेलकुद विकासका लागि उत्कृष्ट खेलाडीले अवसर खोज्ने होइन, राज्यले उत्कृष्ट खेलाडी खोज्ने परिपाटी बनाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।
