आफू प्रधानमन्त्री भएपछि प्रमाणपत्र नै बुझाउने ढङ्गले पहिले दक्षिणको भ्रमण गर्ने चलनलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पहिलो पटक तोडेका हुन् । तथापि, उनी पनि काठमाडौँमा चलेको हल्लाखल्लीले विचलित भइदिए र सरकार थाम्न नसकिएला भन्ठानेर “मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारत नै हुन्छ” भनेर विमानस्थलमा गलिहाले । दाहालले गरेको ‘क्रमभङ्ग’ एक हिसाबले इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपालि दक्षिणतिर नलागी अरू र आफ्नै चलन तोडेर उत्तर लागे पनि त्यति चर्चामा किन आएन भने यो भ्रमण (मङ्सिर १७–२०) पनि क्रमभङ्ग गरे जस्तो थिएन । यो जस उनले लिन पाएनन् । त्यसैले मिडिया, बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ र नागरिक समाजको जमातले यसबारे त्यति उछाल गरेन । अझ यसअघि उनी पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन गत असोजमै संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेका थिए ।
अमेरिकाद्वारा प्रवद्र्धित एमसिसी पारित गर्न सत्तारुढ र ठुला दल जति हतारिएका थिए, त्यति चीनको ‘वैश्विक पूर्वाधार विकास रणनीति’ बिआरआईमा भएन । सात वर्षअघि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बनेको नेपाल सरकार चलाउने दलहरूमध्ये कम्युनिस्टहरूबिच दक्षिणसँगै पश्चिमा रिझाउने होडबाजी चलिरहेको थियो भने प्रजातन्त्रवादी भन्ने दललाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि ‘छु मतलब’ भने जस्तै थियो ।
सरकारको स्थिरता उत्तर हैन, दक्षिणपश्चिममै बढी भरपर्दो हुने दुवै पक्षको विश्वास छ । करिब एक दशक कानमा तेल हालेर बस्न सक्ने यिनको प्रवृत्ति देखेर उत्तर पनि त्यति अग्रसर हुन चाहेको थिएन, ऊ बरु अफ्रिकातिर केन्द्रित थियो ।
समझदारीबारे बाहिर खासै नआएको र संसद्मा पनि खासै चर्चा नभएको चीनको वैदेशिक नीतिको केन्द्रबिन्दु बिआरआईलाई ऋणको पासो भन्ने कन्स्पिरेसी थ्योरी एकथरीले चलाइरहे भने समर्थक नै हौँ भन्नेहरू साम्यवादको समर्थक हुनाको नाताले मात्र बिआरआईप्रति नरम थिए र छन् ।
एमसिसी र बिआरआई दुवैलाई संसद्मा ल्याएर सकारात्मक, नकारात्मक दुवै पक्ष केलाउन पनि ठुला दल चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणका क्रममा बिआरआई सहयोगको ढाँचामा नेपाल र चीन दुवैले हस्ताक्षर गर्नु नेपाल सहमति पक्ष राष्ट्र बन्नुपछिको अर्काे एक महत्त्वपूर्ण कदम त हो तर, एक दर्जन जति परियोजनाले मात्र नेपालको कायापलट हुन्छ भन्नु चाहिँ मनको लड्डु घिउसित खानुजत्तिकै हो ।
सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति मैत्रीसन्धि र सन् १९५५ मा भएको नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध क्रमशः करिब ७५ र ७० वर्ष हुँदा चीन र भारत कहाँ पुगे र तिनकै ‘तरुल’ छिमेकीको अवस्था के छ भन्ने कुरा दाँजेर हेर्दा पनि हुन्छ । आफ्नो सानो र गरिब छिमेकी मुलुकलाई अलपत्र छाडेर ती दुईले गरेको प्रतिस्पर्धाले पनि सबै कुरा भन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण मूलतः बिआरआई परियोजना लिएर आउने सम्भावनामै केन्द्रित भए पनि उनी ऋण वा अनुदान केमा सहमति गरेर आउँछन् भन्नेमै मिडिया र बुद्धिजीवीले चासो दिएर हेरिरहेका थिए । ऋणमा भए कति दरमा, विश्व बैंक र अन्य दाता राष्ट्र वा सङ्घसंस्थाका तुलनामा कति फरक र अनुदान भए कुन कुन कति वटा परियोजना होलान् भन्नेमा सबैको ध्यान थियो ।
भ्रमणका अवसरमा खासगरी नौ बुँदामा सम्झौता।समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनायो, जसमा टोखा –छहरे सुरुङ मार्ग, नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धि, वसन्तपुर दरबार पुनःनिर्माण, राँगाको प्रशोधित मासु निर्यात, विकास आयोजना, आर्थिक–प्राविधिक सहयोग, नगद सहयोग, चिनियाँ भाषा शिक्षक, नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रुप सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी छन् । साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले नेपालका लागि करिब रु नौ अर्ब अनुदान पनि घोषणा गरे । संयुक्त विज्ञप्तिमा सहमति वा सम्झौता भएका विषय धेरैजसो त पुरानै छन् ।
दुनियाँले कान थापेर सुनिरहेको र आँखा नचिम्ली हेरिरहेको बिआरआई भने संयुक्त विज्ञप्तिमा नपरेपछि त्यसबारे त कुरै भएन कि भन्ने पनि केहीलाई लाग्यो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहाबारे पनि केही शब्द नपरेपछि भ्रमण असफल भएको निष्कर्ष नेपाली मिडियाले दिइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणको दोस्रो दिन मङ्सिर १८ गते जारी दुई देशको संयुक्त विज्ञप्तिको पाँचौँ बुँदामा पुरानै वा परम्परागत भाषामा “दुवै पक्षले हस्ताक्षर भएका सम्झौता, गरिएका सहमति र लिइएका निर्णय तथा दुवै देशले चालेका संयुक्त कार्यक्रम, परियोजना र गतिविधिको समयमै र छिटो कार्यान्वयन गर्न सहमति गरेका छन् ।
दुवै पक्षले आआफ्ना विकास रणनीतिको तालमेललाई सुदृढ गर्न र गहिरो तथा अझ बढी ठोस रूपमा बेल्ट एन्ड रोड सहयोगमा जुट्न सहमति गरेका छन् । दुवै पक्षले ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क र बेल्ट एन्ड रोड सहयोग ढाँचा निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सही गर्न तयार भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्” भन्ने वाक्य उल्लेख गरी बिआरआईको सानो प्रसङ्ग ल्याएर दुवै देश उम्केका थिए ।
तेस्रो दिन मात्र ‘शताब्दीकै विश्वव्यापी परियोजना’ को सहकार्य ढाँचामा दुई देशले सही गरेपछि भने नेपाली पक्षले सन्तोषको सास फे¥यो । तथापि, यो अझै ऋणमा हो कि अनुदानमा हो भन्ने जिज्ञासा भने रहिरहेको छ ।
बिआरआई सम्झौतासम्बन्धी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कार्यदलका सदस्य सेमन्त दाहाल ऋण लिने कि अनुदान भन्ने कुरा नेपालको आवश्यकतामा भर पर्ने सहमतिमा उल्लेख भएको जिकिर गर्छन् ।
उनी भन्छन्, “एड शब्द राख्ने सहमति भएपछि त्योसँगै राज्यद्वारा प्रवद्र्धित कुनै पनि परियोजना छ भने त्यसको आवश्यकताअनुसार मात्र त्यो परिभाषित हुने उल्लेख छ ।” (‘रातोपाटी डटकम’, विसं २०८१ मङ्सिर २१) बिआरआईअन्तर्गतको कुनै पनि परियोजना अनुदान वा ऋणमध्ये आवश्यकतानुसार कुनै पनि हुन सक्ने र परियोजना छनोट गरिएपछि त्यसलाई ऋणमा बनाउने कि अनुदानमा भन्नेबारे दुवै पक्षबिच छलफल हुने छ । “जुन परियोजनाबाट व्यवसाय गर्न सकिन्छ, जसबाट आम्दानी हुन्छ, त्यस्ता परियोजना ऋणबाट पनि बनाउन सकिन्छ । जो व्यावसायिक प्रयोजनको हुँदैन, त्यस्तोलाई अनुदानबाट पनि निर्माण गर्न सकिन्छ”, उनले स्पष्ट गरे ।
अहिले भएका नौबुँदे सहमतिका विषय नभई अलि ठूला खालका अन्य बृहत् पूर्वाधार परियोजनाहरू ‘नयाँ रेसम मार्ग’ अन्तर्गत आउने छन् वा ल्याइनुपर्छ जुन ‘गेमचेन्जर’ होऊन् अर्थात् जसबाट नेपालको कायापलट होस् । हालसम्म १४० देश सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र २१ सेन्चुरी मेरिटाइम सिल्क रोडको अङ्ग बनिसकेका छन् जसमा विश्वका ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या छन् र तिनले ५० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिएका छन् ।
बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जान नेपालले गरिरहेको ढिलाइप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ढिलै भए पनि सम्झौता भएकोमा खुसी जनाएका छन् । “यो त पहिला नै अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने काम हो । छिमेकीसँग यो प्रकारको लापरबाही गरेर गर्नुहुँदैन थियो ।”, पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भन्छन् । (‘नेपालखबर डटकम’, २०८१ मङ्सिर २२) हुन पनि हो, आखिरी समयमा काम नगर्ने राजनीतिक दलहरूको संस्कार नै बसिसक्यो ।
सुरुमा बिआरआईमा सहभागी हुँदादेखि करिब एक दशकसम्म कुनै परियोजना सुरु गर्न नसक्नु नै यसको उदाहरण हो । भएका सम्झौता पनि रोजगारीमूलक वा उत्पादनमुखी खासै देखिँदैनन् । एमालेका अध्यक्ष ओली र सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका जिल्लामा केही आयोजना सञ्चालन गरिने देख्दा नेताहरूको सङ्कुचित हृदय स्पष्ट देखिन्छ ।
अनि देशविशेष वा सम्मेलनविशेषमा मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख देशबाहिर जानु पर्दा भ्रमणको बिहान वा अघिल्लो दिन वा एकदुई दिनअघि मात्र राजनीतिक दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आदिसँग छलफल गरे जस्तो गर्ने लाजमर्दो चलन देख्दा हाँसो उठ्छ । जबकि, वैदेशिक नीति वा व्यवहार सम्बन्धमा त समय समयमा छलफल गरे पनि हुन्छ नि !
चीन जस्तो पुरानो र हितैषी मित्रसँग हाम्रो खासै विवाद छैन । ऊसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न राजा महेन्द्रदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य, बिपी कोइराला आदिले खुबै मेहनत र योगदान गरे । नेपालका सरकारहरूले दुवै छिमेकी चिढाउने काम गरिरहनु जाती होइन ।
नेता र सरकारहरूले न राजनीति जाने, न कूटनीति । वाद र सिद्धान्तले फरक राजनीतिक धारका सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले सी चीनफिङको स्वप्नपरियोजनालाई गिजोल्नुसम्म गिजोले । अब यसो हुनु हुँदैन । बिआरआईअन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगहरू स्थापना गरेर व्यापार घाटा घटाउने, पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्ने र रोजगारीमुखी तथा उत्पादनमुखी उद्योग सञ्चालन गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न नेपालका सरकारहरूको ध्यान जाओस् ।
२०८१ मङ्सिर २२
