काठमाडौं, ३ माघ । अदातलको अवहेलना मुद्धामा लिखित जवाफसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिएका पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्य स्वीकार्य नरहेको बताएका हुन ।
संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने, सार्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं, लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
लिखित जवाफ बुझाउँदै उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै आफूहरुको प्रतिवद्धता यथावत रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
याे पनि पढाैं
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा के छ ? (जवाफको पूर्णपाठ)
