काठमाडौं, ६ फागुन । देशको पहिलो स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई निराश बनाएका छन् । पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको स्थिर सरकार तीन वर्ष पुग्दा आफ्नै कारण अस्थिर बनेको मात्र छैन, त्यसले राजनीतिक अस्थिरतासमेत निम्त्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको घमण्ड र राज्य सञ्चालनको कौशलता नहुँदा यस्तो ऐतिहासिक अवसर खेर गएको छ । ओलीको दम्भले यो अवधिमा देशले गति लिन त सकेन नै, देश फेरि अस्थिरताकाको भूमरीमा अघि बढ्ने खतरा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सिंहदरबारमा तीन वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा सम्बोधन गर्दै जनतालाई गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको स्वीकारे । योजनाअनुसार आफ्नो सरकारलाई काम गर्न नदिएकाले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपरेको उनको दाबी थियो । तर, पनि सरकारले सुशासन र विकासमा फड््को मारेको उनको दाबी थियो । तर, तथ्यहरुले भने प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई सहयोग गर्दैन ।
एकपछि अर्काे काण्ड
सरकारको ठूलो बदनामी यती काण्डले भयो । स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको व्यावसायिक घराना यती समूहलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाउने निर्णयले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखियो ।
ऐन नै संशोधन गरेर गोकर्ण रिसोर्टलाई करिब तीन हजार रोपनी जग्गाको लिज अवधि थपिएको थियो । यो प्रकरणले सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ७० करोड कमिसन काण्डमा मुछिए ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि उनले ७० करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी राजिनामा दिन बाध्य भए । यसले सरकारलाई अर्काे धक्का दियो ।
कोरोनाकालमा सरकार झन् बदनाम भयो । ओम्नी समूहको स्वार्थ पूरा गर्न लाग्दा यस्तो भएको थियो । तीन महिनासम्म कोरोना उपचारको लागि चाहिने सामग्रीको टेण्डर नगरेर पछि बिना प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा युवराज अधिकारीसँगको सेटिङमा ओम्नी समूहलाई जिम्मा दिइयो ।
जसले कयौं गुणा बढीमा सामान बेच्न लागेको खुलेपछि सम्झौता रद्द गर्न सरकार बाध्य भयो । त्यसपछि पनि स्वास्थ्यका ठेक्कामा चलखेल रोकिएन ।
देशमा कोरोना महामारी बढीरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान जनताले पाएको दुःखमा जान सकेन । बरु पार्टीभित्रको विवाद चर्काएर केही मधेसी दलका सांसदलाई पार्टीमा ल्याएर प्रचण्ड–माधव नेपाललाई लात हानेर एकलौटी सरकार चलाउने योजना बनाए ।
त्यही योजना अनुरुप उनले दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याए । योजनाअनुसार केही मधेसी सांसदलाई अपहरण समेत गराए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर एकलौटी नियुक्तिको प्रयास गरे ।
यो प्रकरणले सरकार झन् बदनाम भयो । राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश त फिर्ता लिए । तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश फेरि ल्याएर संवैधानिक आयोगहरुलाई भर्तीकेन्द्र बनाए । जसले संवैधानिक आयोगहरुमा चरम राजनीतिकरण हुन पुग्यो ।
स्थायी सरकार अझ् अस्थीर
सरकारको असफलताको प्रमुख कारण निजामती प्रशासनलाई सरकारले सही रुपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो । जसरी विगतमा आफु निकट कर्मचारीलाई च्याप्ने काम हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै भयो । क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने काम हुन सकेन ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको बुझाईमा निजामती प्रशासनमा सुधार गर्न नसक्नु नै सरकारको प्रमुख कमजोरी हो । स्थिर सरकार भएकाले निजामती प्रशासनमा सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भए मात्र सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति गराउन सक्थ्यो । तर, विगतमा निजामती प्रशासनलाई जसरी चलाइन्थ्यो, त्योभन्दा खत्तम तरिकाले हाल चलाइएको छ । पुरानो संयन्त्रबाट नयाँ नजिता प्रशासनले दिन सकेन ।
६ महिनासमेत नपुग्दै सचिवको सरुवा गरियो । राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने परिपाटी कायमै राखियो । त्यसले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढ्न सकेन । अझ कर्मचारी समायोजनमा भएका त्रुटीका कारण पनि प्रशासन झन् कमजोर भयो ।
कर्मचारी समायोजन भएको दुई वर्ष भइसकेको छ, तर अझै संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन । ऐन नआउँदा हजारौं कर्मचारीको ‘करिअर’ अनिश्चित बनेको छ ।
प्रहरीमा हस्तक्षेप, सुरक्षा कमजोर
यो अवधिमा सरकारलाई बदनाम गराएको घटना निर्मला पन्त प्रकरण हो । यो घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी असफल भयो । यसको प्रमुख कारण प्रहरीमा हस्तक्षेप र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को क्षमता अभाव हो । सुरुमा प्रहरीले सही अनुसन्धान गरेको थियो ।
तर, तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र गृहमन्त्री बादलका कारण यो घटना असफल भएको हो । आफ्नो कुर्सी जोगाउन भिडको आधारमा निर्णय गर्दैजाँदा यो घटना नसुल्झिएको हो ।
प्रहरीको बढुवामा पनि सरकारको चरम हस्तक्षेप देखियो । विश्वराज पोखरेललाई भावी महानिरीक्षक बनाउन डिआईजीमा बढुवा गर्दा दुई ब्याच मिचियो । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनलाई यस्तो निर्णयले कमजोर बनायो । अझ एआइजीमा बढुवा गर्न त नियमविपरीत दरबन्दी नै थपिएको थियो ।
प्रहरीलाई बलियो बनाउन उनीहरुको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारले पाँच वर्षदेखि राशनभत्ता बढाएको छैन । कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीलाई भत्ता दिने घोषणा गरेर समेत सरकारले दिएन । गृहमन्त्रीको कमजोर कमाण्डका कारण प्रहरीमा चरम निराशा छ । सीमा सुरक्षामा भने सरकारले केही लगानी बढाएको छ ।
तीन वर्षमा भएका केही राम्रा काम
यो अवधिमा ओली सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको छ । जसमध्ये एक सीके राउत समूहलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउनु प्रमुख काम हो । छुट्टै मधेसको मागसहित सशस्त्र गतिविधिमा होमिएको सो समूह हाल राजनीतिक मुलधारमा आएको छ । तर, विप्लव समूहलाई भने सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
अर्काे राम्रो काम भनेको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिकरण हो । भारतले मिचेको भूभागसहितको नयाँ नक्सा जारी भएको छ । तर, त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउन भने पहल भएको छैन । पुनर्निर्माणका केही कामहरु तिव्रताका साथ भएका छन् । रानीपोखरी, धरहरा निर्माण जस्ता काम सरकारका प्रगति हुन् ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाएको छ । त्यो सकारात्मक विषय हो । चार सयभन्दा धेरै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास भएको छ । सुन तस्करीको जालो तोडिएको कुरालाई ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । यसमा तल्लो तहका तस्करहरु पक्राउ परे पनि उपल्लो तहका सुन तस्कर पक्राउ परेका छैनन् ।
प्रविधिको प्रयोग गरी केही सेवालाई सहज बनाइएको छ । जस्तो कि हालै नागरिक एप ल्याइएको छ । बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको छानबिन सरकारकै पहलमा भएको थियो । तर, आफु निकट व्यक्तिहरूलाई जोगाउने काम भएकाले यो पनि ठूलो उपलब्धि बन्न सकेन ।
सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यो हावादारी गफमा परिणत भयो । कुटनीतिमा सरकार मध्यम देखिएको छ । सुरुमा दुवै छिमेकीसँग सन्तुलनको सम्बन्ध कायम गरेपनि पछिल्लो समय सरकार भारततर्फ ढल्किएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन सरकार सफल भएपनि चीनले नेपाललाई विश्वास गर्न सकेको छैन । देशको हितका लागि कुटनीतिक सक्रियता देखिएको छैन । राजदूत नियुक्तिमा विगतमा जस्तै भागबन्डा कायमै छ । संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपनि सरकारका केही राम्रा काम पनि छायाँमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दम्भ र निरकुंश कार्यशैलीले पनि सरकारप्रति सर्वसाधरणको आक्रोश बढाएको छ ।
