काठमाडौं, १० फागुन । बैशाखमा तोकिएको निर्वाचनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोग र गृहमन्त्रालयले नै माग गरेका छन् । चुनावको मिति आउन अब ६८ दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्था खर्चका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ र कोभिड–१९ महामारीको सुरक्षा सतर्कता निम्ति ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।
आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रकम माग गरेको छ । यसमा नयाँ निर्वाचन सामाग्री, उपकरण र सवारी साधन खरिद लगायत विषय बजेटमा समावेश छैन । उता, गृहमन्त्रालयले पनि चुनावी सुरक्षाका निम्ति १६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट माग गरेको छ ।
म्यादी प्रहरी, सुरक्षा गाडी, सञ्चार सेट लगायत खर्च गर्ने योजना सहित उक्त रकम मागेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले मन्त्रालयले १ लाखको हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ, अघिल्लो चुनावमा ९८ हजार म्यादी परिचालन गरिएको थियो ।
म्यादीका लागि मात्र ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च रुपैयाँ अनुमानित लागत पेश गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले १५ सय गाडी दिन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमध्ये ११ सय प्रहरी र ४ सय सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गाडी माग गरेका छन् ।
त्यस अतिरिक्त सञ्चार सेट निम्ति नेपाल प्रहरीले एक अर्ब रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरीले ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट मागेका छन् । दुवै सुरक्षा निकायद्वारा प्रस्तावित बजेटलाई समायोजन गरी गृहमन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिससँगै बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि खर्च निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले ढिलाई गर्दै आएको छ ।
