काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको छुद्र वचनले गर्दा स्वयम्ले निकै सकस व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । अनावश्यक ढंगले कर्मचारी, व्यापारी, बैंकर र उद्योगी तथा व्यवसायीलाई एकपछि अर्को गरी चिढाएपछि अहिले मन्त्री खतिवडा आफैंले खनेको खाल्डोमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्ण विश्वासलाई विस्तारै आफू अनुकूल प्रयोग गरिएको परिणाम अहिले कर्जाको ब्याजदरमा देखिएको लफडा र उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री गुहारेपछि सतहमा आएको हो । कर्जाको ब्याजदर महंगो भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि ब्याजदरको विषयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोसमेत ध्यानाकर्षण भएको हो । सोही प्रसंगमा गत शनिबार प्रधानमन्त्रीेले अर्थमन्त्री र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई दायाँ र बाँया राखेर आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरूसँग बालुवाटारमा लामो अन्तरक्रिया गरे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको गभर्नर छँदैदेखि अन्यत्रका भन्दा मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग बढि नै हिमचिम थियो । अहिले कर्जाको ब्याजदरको लफडा पनि बिराटनगरबाटै शुरु भएको हो ।
शनिबार खचाखच व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई भन्दा बढी अर्थमन्त्रीलाई कर्जाको अकाशिँदो ब्याजदरमा नियन्त्रणको लागि निर्देशन दिएपछि उनी थप दबाबमा परेका हुन् । लगत्तै उनले सोमबार अर्थमन्त्रालयमा थप छलफलका लागि व्यवसायीहरूलाई बोलाए । तर, ब्याजदर घटाउने निर्देशन दिन उनलाई अर्थशास्त्रको कुन सिद्धान्तले अभिप्रेरित गर्ला भनेर अधिकांश बैंकर व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नु अघिदेखि मन्त्री खतिवडा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दथे । त्यसैको कारण कोषले आजसम्म उनलाई नेपालमा सबैभन्दा बढी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा वकालत गर्ने व्यक्तिको रूपमा लिने गरेको उनका समकालीन अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, अर्थमन्त्री बनेपछि एकाएक राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको वकालत गर्न थालेपछि विगतका खुल्ला अर्थतन्त्रका पक्षपातीको बिरुद्धमा रहस्यमयी माहौल बनेको अर्काथरी अर्थशास्त्री बताउँछन् । शनिबार खचाखच व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई भन्दा बढी अर्थमन्त्रीलाई कर्जाको अकाशिँदो ब्याजदरमा नियन्त्रणको लागि निर्देशन दिएपछि उनी थप दबाबमा परेका हुन् । लगत्तै उनले सोमबार अर्थमन्त्रालयमा थप छलफलका लागि व्यवसायीहरूलाई बोलाए । तर, ब्याजदर घटाउने निर्देशन दिन उनलाई अर्थशास्त्रको कुन सिद्धान्तले अभिप्रेरित गर्ला भनेर अधिकांश बैंकर व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
खतिवडा तिनै अर्थमन्त्री हुन् गत दशैंताका कर्जाको लागि पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी (नगद तरलता) को अभाव भएपछि बैंकर्स संघले गरेको भद्र सहमति तोडेर बैंकहरूबीच बढी ब्याजकोे प्रतिस्पर्धा तीब्र भएपछि बैंकर्स संघको टोली उनलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेको थियो । त्यसपछिका पटक पटकको भेटमा पनि मन्त्री खतिवडाले मौखिक रूपमा जतिसुकै पण्डित्याईं छाँटे पनि बैंकरसँगको भेटमा ‘ब्याजदर सरकारले तोक्ने होइन, सहमतिमा अघि बढ्नुुस’ मात्र भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा यतिखेर अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् ? कौतुहलको विषय बनेको छ ।
व्यवसायी र उद्योगीहरू उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ७ प्रतिशत र व्यापारका लागि ९ प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूको आरोप चाँहि‘अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले भद्र सहमतिमा निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अनेकौं उपाय अपनायो । तर, कर्जाको ब्याजदर घटाउनेतर्फ कुनै पहल गरेन ।’ हुनत केही दिनअघि मात्रै मन्त्री खतिवडाले उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक बोलाए । बैठकमा ब्याजदर घटाउने विषयमा सबैको राय र सुझाव सुने तर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेनन् । यतिखेर मन्त्री खतिवडा मुलुकको आर्थिक सूचकांकमा आएको ह्रासले आफ्नो विद्धतामा पारेको असरप्रति चिन्तित छन्् । उनी एक पछि अर्को समस्यामा परेपछि छिट्टै हुने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबाट बाहिरिने सम्भावना समेत रहेकोले ब्याजदरको लहरोले अर्थमन्त्री र उनको मन्त्रालयलाई पहरोमा पु¥याउने अवश्यंभावी छ ।
अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समयमा कुनैपनि हिसाबले सरकारी कोषमा आम्दानी बढाउनुपर्ने उपाय अपनाएका छन् । चाहे त्यो कर होस् वा राजश्वको नाममा । एकपछि अर्को हिसाबले अर्थतन्त्र खस्केको समाचार सार्वजनिक हुनथाले पछि अर्थमन्त्री खतिवडा थप अत्तालिएका छन् । उनी यहि मेसोमा विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने तयारीमा रहेको समे प्रष्ट हुन्छ । उनले यस क्रममा बैंकहरूको सञ्चालन खर्चलाई नै तारो बनाउन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । उनले शुरुदेखि नै भन्दै आएको विषय पनि ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च’ हो । त्यसलाई घटाउने रणनीति स्वरूप मन्त्रीले ब्याजदर घटाउने उपायलाई हतियार बनाउन सक्छन् । अब उनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘विगतमा राज्यले धेरै कुरा बजारलाई छाडेका कारण अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको बताएर थप सहानुभूति लिँदै अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन र उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने खतिवडालाई चार दशकदेखि नजिकबाट चिनेका अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । किनकी अहिलेसम्मको क्रियाकलापलाई हेर्दा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अधिकांश आर्थिक मुद्दामा अर्थमन्त्री खतिवडालाई मात्रै सोधेर निर्णय लिने गरेका छन् ।
