काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेको हो ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ’ब्युँतिएको’ छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ गते सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले फैसला कुनै पनि दिन आउन सक्ने बताएका थिए । दुवै पक्षको बहस नोट फागुन १० गते पेस भएको थियो ।
मंगलबार बिहानैदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलेको थियो । धेरैको अनुमान मंगलबार निर्णय सुनुवाइको मिति तोकिन्छ भन्ने थियो ।
पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरूबाहेक अन्य ११ वटा रिट परेका थिए ।
सबै रिटहरुलाई संवैधानिक परिषद्मा लैजाने आदेश राणाले दिएका थिए । संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा किनारा लगाउने कि वृहत पूर्णइजलासमा लैजाने भन्ने विवादसमेत चलेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । शुरूमा गठित इजलासमा रहेका हरिकृष्ण कार्की विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको भन्दै विपक्षी वकिलले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नरहने भनेका थिए । त्यसपछि उनको ठाउँमा सपनालाई ल्याइएको हो ।
