काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सैनिक हेडक्वार्टर आउजाउ बाक्लिदै गएको छ । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ढाक्रे बनाएर रक्षा मन्त्रालयको बागडोर आफैले सम्हालेपछि विभागीय मन्त्रीले गरेर पुग्ने काम पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैँले सम्हाल्न थालेका छन् ।
कहिले राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशिक्षण, कहिले सीमा सुरक्षा प्रशिक्षण, कहिले गढी र किल्ला संरक्षणको कार्यक्रम मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यशाला त कहिले राष्ट्रिय एकीकरण तथा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन र अवलोकनको नाममा प्रधानमन्त्रीको सैन्यमोह अपूर्व रुपमा जाग्दै आएको छ ।
३३ किलो सुनकाण्ड, बाइडबडी र न्यारो बडीको विमान खरिद काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, एनसेलको पूँजीगत लाभकर छली काण्ड र ओम्नी काण्डजस्ता देशलाई खोक्रो पारेर केही व्यक्ति र स्वार्थसमूहलाई लाभ हुने कार्यमा संलग्न दोषीहरुको ढाल बनेर उत्रिदै आएका प्रधानमन्त्री ओली रक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आफै अग्रसर हुनुको पछाडि पनि सेनामार्फत हुने खरिदविक्रीमा कमिशनको डालो थाप्ने र सैन्य निकटता देखाएर निरंकुश शैलीमा राज्य सञ्चालन गर्ने सोंच हाबी भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको काखको न्यानो पाएको नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा झन अनियमितता गर्न थालेको छ । यो सडकको सबैभन्दा जटिल खण्ड मानिएको सुरुङ र पुलहरुको निर्माणका लागि पूर्वयोग्यता निर्धारणको लागि भएको अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेका २२ वटा कम्पनी मध्ये पहिलो लटमा दुई वटा र दोस्रो लटमा एक मात्र कम्पनीलाई योग्य बनाइएको घटनामा चारैतिरबाट विरोध भए पनि नेपाली सेनाले भने त्यही योग्यता सूचीमा रहेका कम्पनीहरुले मात्र भाग लिन पाउने गरी फागुन ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गरेको छ ।
नेपाली सेनाको काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक (एक्सप्रेस वे) सडक आयोजनाले गत डिसेम्बर २५ गते दोहोरो दुई लेनको स्तरीय एक्सप्रेस वेको सुरुङ, पुल र अन्य संरचना इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेण्ट र कन्स्ट्रक्सन(इपीसी) मोडलमा बनाउन योग्य कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
१३ मार्च २०२० मा मागिएको प्रस्तावमा सहभागी कम्पनीहरुमध्ये पहिलो लटको छोक्रेडाँडा धेद्रेखोला करिब ४ किलोमिटर ३ सय ४५ मिटर लामो क्षेत्रमा निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेश लिमिटेड र पोलि च्याङदा इञ्जिनियरिङ लिमिटेडलाई सर्ट लिष्ट गरियो भने धेद्रे खोलादेखि लानेडाँडासम्मको ४ किलोमिटर ६ सय २१ मिटर लामो क्षेत्रमा सुरुङ पुल र सडक निर्माणका लागि पोलि च्याङदा इञ्जिनियरिङ कम्पनीलाई मात्र योग्य बनाएर सूचना प्रकाशित गरेका थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली रक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आफै अग्रसर हुनुको पछाडि सेनामार्फत हुने खरिदविक्रीमा कमिशनको डालो थाप्ने र सैन्य निकटता देखाएर निरंकुश शैलीमा राज्य सञ्चालन गर्ने सोंच हाबी भएको देखिन्छ । ओलीको काखको न्यानो पाएको नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा झन अनियमितता गर्न थालेको छ ।
उक्त प्रतिस्पर्धामा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरुले पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि गरिएको मूल्यांकनमा ठूलो धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार सुरुङमार्गका यी जटिल निर्माण कार्य गर्न विश्वस्तरीय २२ कम्पनीहरुले टेण्डर हालेका थिए ।
टेण्डर हाल्नेहरुमा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लि, चाइना कन्स्टङक्सन एट्थ इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, सान्दोङ लुकियो ग्रुप कम्पनी लि, फोलरमाक काक्योल जेभी, हंगकंग रिभर इञ्जिनियरिङ, चाइना फस्र्ट मेटलर्जिकल ग्रुप क.लि, पोली चाङदा इञ्जिनियरिङ लिमिटेड, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कपोरेशन लि,सीइसीसी १४– सीसीइसीसी–एफएसओ वान जेभी, हुनान रोड एण्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी, कोभेक सीआरईजीडी जेभी, एसपीपी जेभी, मेटलर्जिकल कपोैरेसन अफ चाइना लि, सीआईटीआइसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लि, सिचुआन रोड एण्ड ब्रिज ग्रुप कर्पोरेशन लि, सीजीजीसी फोर्थ हार्वर र सीजीजीसी फस्र्ट हाइवे जेमी, डिओका ग्रुप जेएससी जेभी फाकोन कर्पोरेशन, चाइना रेल्वे २० ग्रुप कर्पोरेशन, लिमिटेड लियाबिलिटी कम्पनी इञ्जिनियरिङ कम्पनी टेक्नेप्रोम एक्सपोर्ट ,जीएसडीसी जेटीइसी जेभी र युनान कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्भेष्टमेण्ट होल्डिङ ग्रस कम्पनी लिमिटेड थिए ।
पहिले योग्य भएका हटाइए
फाष्ट ट्रयाकको यो ठेक्कामा सेनाको आवरणमा प्रधानमन्त्री ओलीका निकट ठेकेदारहरुले यति बदमासी गरेका छन्, कि उनीहरुले यही कामको लागि सेनाले पहिले निकालेको पूर्वयोग्यता सूचीलाई रद्द गर्न लगाएर पुन टेण्डर गराएका थिए ।
५ अप्रिल २०१८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार पूर्वयोग्यताको लागि आवेदन दिएका मध्ये नेपाली सेनाले त्यतिबेला हाईराइज ब्रिजका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी,हुनान रोड एण्ड ब्रिज,चाइना रेल्वे २० ब्यूरो,कोभेक सिआरईजीसी जेभी,लंजियान रोड एण्ड ब्रिज, डग्लस इन्सात र माक्योल इन्सात जेभी टर्कीलाई योग्य मान्दै १४ अक्टोबर २०१८ मा सर्ट लिष्ट निकालेको थियो ।
तात्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको पालामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढी भएको भनेर टेण्डर रद्द गरी पुन टेण्डर गरिदा नेपाली सेनाले पुल र सुरुडं र बीचको सडक निर्माणको कामलाई पनि एकै डालोमा हाल्यो र योग्यता निर्धारण गर्दा पहिले योग्य भएकालाई पनि हटाएर नयाँ कम्पनी पोलि च्याङदा इञ्जिनियरिङलाई पुरस्कत गर्यो, जसको पुल र सुरुङ निर्माणका कुनै अनुभव नै छैन ।
इन्टरनेटमा यो कम्पनीको बारेमा खोजी गर्दा पनि यसको संलग्नता अन्तराष्ट्रिय ब्यापार, लाइट इन्ड्रष्ट्री बिजनेस,कल्चरल विजनेस, रेशम ब्यापार, वित्तीय सेवा, घरजग्गा कारोबार, हस्तकला विजनेस,नागरिक उपयोगको लागि विष्फोटक ब्यवसाय,सञ्चार ब्यवसायमा देखिन्छ । सडक, हाइराइज पुल र सुरुङ निर्माणमा देखिदैन ।
को हुन् लोकेन्द्रा कार्की
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने उद्घोष गर्दै सैन्य भर्ना तथा बढुवामा अनियमितता गर्ने, खरिदमा अनियमितता गर्नेहरुलाई कारबाही पनि थालेका छन् । तर आफूभन्दा माथिल्लो तहको आदेशमा भएको भ्रष्टाचार र अनियममितता भने टुलुटुलु हेर्न उनी बाध्य भएको बताइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाई लोकेन्द्र कार्की विगत केही बर्षयता सेनाको हरेक ठेक्कापट्टामा हावी हुँदै आएका छन् । उनले राष्ट्रपतिलाई गर्दै बेइजत गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रपतिका ‘पावर’ देखाएर कार्कीले सेनालाई दखल दिएर कोरियाली बन्दुक किनाउने, फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदातामा कोरियाली कम्पनी छिराउनेदेखि कुनै अनुभवै नभएको पोली च्याङदा कम्पनीलाई पूर्वयोग्यता परीक्षणमा एक्लै पास गराएर ठेक्का हत्याउने षड्यन्त्र रच्न सफल भएका छन् ।
अनुभव विनाको यो कम्पनीले सस्तो दर हालेर दुवै लटको काम पनि लियो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको फाष्ट ट्रयाकको काम बीचमै अवरुद्ध हुने लगभग निश्चित छ ।
