मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार भएर पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् । न त राजनीतिक स्थिरता नै । सरकार गठनको तीन वर्षमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले समेत औँल्याइरहेका छन् ।
त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा कतिपय काण्डहरू प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडिएर उल्लेख भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीबाट भने तीन वर्षमा देशमा अभूतपूर्व रूपमा सुशासन कायम भएको दाबी आयो ।
आफ्नो सरकारको उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षको प्रगति विवरण सुनाउँदा भनेका छन्, ‘गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ, आज फेरि एकपटक दोहार्याउन चाहन्छु । दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न । कारबाही गर्ने र नगर्ने फैसला लिइन्न ।’
देशले खोजेको पनि यही थियो । सुशासन कायम भएको भनेर प्रधानमन्त्रीको जस्तो दाबी आयो, व्यवहारमा त्यही होस् भन्ने चाहना आम नागरिकको हो । तर, बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखिएन । सुशासन कायम भएको भनेर प्रधानमन्त्रीबाट नै केही तथ्यांकहरू प्रस्तुत भएका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जिम्मेवारी पाएका निकायहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानै चलाएको दाबी गरिँदै यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत कुल एक हजार एक सय ५४ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये थप सात सय ३६ मुद्दा दायर भएका तथा बिगोदाबी चार हजार आठ सय १० करोड गरिएको भन्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री आफैँले सुनाएका अरु विवरणमा राजस्व चुहावटको कसुरका दुई सय १५ मुद्दामा ११ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित सात सय ५५ जनाविरुद्ध दायर भएको छ । ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बिगो असुल दाबी गरिएको छ । विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा चार सय ४० जनाविरुद्ध १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो कायम गरिएको छ ।
नक्कली बिजक बनाउने र झुटा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने दुई सय फर्ममध्ये छानबिन पूरा भएका एक सय २७ फर्मलाई १० अर्ब ६८ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सुशासन कायम भएको भनेर प्रधानमन्त्रीको जस्तो दाबी आयो, व्यवहारमा त्यही होस् भन्ने आम चाहना हो । सुशासनप्रति ओठेभक्ति र व्यवहारमा एकरूपता देखिएन ।
यो ठाउँमा हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने नियमित प्रशासकीय कुरा नै सुशासनको मापन होइन । यस्ता नियमित काम कुनै वर्ष कम र कुनै वर्ष बढी होलान् । मुख्य कुरा त वास्तवमा नै सुशासन कायम भयो कि भएको छैन भन्ने हो ? त्यो ठाउँमा सरकार कहाँ छ भन्ने हो ।
यसबारे नागरिकले कस्तो अनुभूति गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएका प्रतिवेदन र गरिएका अध्ययनहरूबाट प्रस्ट हुन्छ ।
सुशासनको अर्थ भनेको कम्पनीहरूको लागि बृहत आधारित, सस्तो पूँजीमा पहुँच सुरक्षित गर्नु हो ।
जबकि, लगानीकर्ताका लागि यसको अर्थ बृद्धि गरिएको शेयरधनी हो । नेपालमा कम्पनी ऐनले आधारभूत ‘कर्पोरेट’ फ्रेमवर्क प्रदान गरेको छ । जब कम्पनीहरू सार्वजनिक हुन्छन् र सार्वजनिक रूपमा कारोबार हुने धितो विनिमय ऐनले उनीहरूको ब्यबस्थापन र असल सुशाशनलाई अंगीकार गर्दछ ।
नेपालको राजनीतिक गडबडी एवं अस्थिरतालाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन र राजनीतिक दलहरुबीचको विश्वासको इतिहास यसको इतिहासमा सबैभन्दा कम छ । नेपालमा कानूनको कुनै नियम र परिपालाना छैन जस्तो देखिन्छ र निजी क्षेत्रले समाजका सबै वर्गहरुजस्तै मजदुर, युनियन, विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र फोहोर संकलन गर्नेहरुको चरम राजनीतिकरणको सामना गरिरहेको छ ।
नेपाली जनता अँध्यारोदेखि डराए र अब बत्तीको बारेमा शंका लागिरहेछन् भन्ने उनीहरूले सोचे कि सुरुङको अन्त्यमा उनीहरूले देखे । यसबाहेक निजी क्षेत्रको विकासको लागि आर्थिक स्थिरताका लागि राजनीतिक स्थायित्व, कानून र शान्ति, शान्ति र सार्वभौम अधिकारको आवश्यकता छ ।
