काठमाडौं । सत्ता जोगाउनका लागि सरकारले पहुँचवाला व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन थालेको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको अभियोग लगाइएका १ सय २० जनाको मुद्दा सरकारले बुधबार फिर्ता लिएको हो ।
यसले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । मुद्दा फिर्ता लिन माग गरिएको सूचीमा आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट तथा हत्याका घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि छन्।
प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मामाथि मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका हबल्दार थमन विकको हत्या आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीले राज्यमन्त्री शर्माको मुद्दा पनि फिर्ता लिन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिएको छैन । उनको पनि मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी छ । विक हत्या प्रकरणमै मुछिएका प्रदेश सांसद कौशल यादव, जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रको पनि मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छैन। यादव, शर्मा, मिश्रसहित विक हत्या घटनाका २८ जना आरोपीको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिए पनि एकजनाबाहेक अरूको मुद्दा फिर्ता भएको छैन। तर सोही हत्या घटनामा मुद्दा चलाइएका देवेन्द्र यादवको मुद्दा भने फिर्ता लिइएको छ।
प्रहरीचौकीमा आगजनी र तोडफोड र गौर घटनामा मुद्दा खेपिरहेका रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–८ का बबन सिंहको मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिएको छ। उनीमाथि मधेस आन्दोलनका क्रममा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकास्थित महुवा प्रहरीचौकी आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो। उनीमाथि गौर हत्या काण्डमा समेत संलग्न भएको आरोप थियो। यस घटनाका बाँकी आरोपीको मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन। सिंह तत्कालीन नेकपामा थिए भने अहिले एमालेमा छन् ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाविरुद्धको मुद्दा पनि फिर्ता भएको छ। उनीविरुद्ध मधेस आन्दोलनका क्रममा बलवा प्रहरीचौकी तोडफोड तथा आगजनी मुद्दा चलाइएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न १९ जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ।
‘विक हत्याका आरोपी देवेन्द्र यादवसहित केहीको मुद्दा फिर्ता भएको छ। मन्त्री, सांसद र मेयरसहित बाँकीको मुद्दा फिर्ता भएको छैन। गौर घटनाका आरोपी बबन सिंहको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ,’ जसपा नेता मनीषकुमार सुमनले भने, ‘हामीले सरकारलाई झुटा मुद्दा सबै फिर्ता लिन भनेका छौं। अझै धरै नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन।’
सरकारले फिर्ता लिएका मुद्दामा गौर हत्या काण्डमा संलग्नको नाम भने परेको छैन। मधेस आन्दोलनकै क्रममा गौरमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। घटनामा संलग्न तीन दर्जनभन्दा बढी व्यतिmलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता छ। जसमा जनता सामाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी) का शीर्ष नेताहरू पनि छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको विश्वास जित्न मुद्दा फिर्ताको अस्त्र प्रयोग गरेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन्। सरकारले अदालतको प्रारम्भिक प्रक्रियामा रहेका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिएको छ। तर अदालतमा विचाराधीन र निर्णय प्रक्रियामा रहेका मुद्दा भने फिर्ता लिइएको छैन।
गौर घटना, टीकापुर घटना र विक हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छैन। टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा पनि फिर्ता भएको छैन। जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्दा सरकारले अदालतकै जिम्मा लगाएको छ।
सरकारलाई जसपाले २३४ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन सूची बुझाएको थियो। जसमध्ये १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ। यसमा ९१ जना मात्र महोत्तरी जिल्लाका छन। फिर्ता लिइएकामध्ये अधिकांश मुद्दा प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका थिए। जसपाका नेता मनीषकुमार सुमनका अनुसार पार्टीले प्रारम्भिक रूपमा २४ वटा मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई विवरण बुझाएको थियो। जसमा १५ वटा मुद्दा फिर्ता भएका छन्। ‘विक हत्याका आरोपी देवेन्द्र यादवसहित केहीको मुद्दा फिर्ता भएको छ। मन्त्री, सांसद र मेयरसहित बाँकीको मुद्दा फिर्ता भएको छैन। गौर घटनाका आरोपी बबन सिंहको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ,’ सुमनले भने, ‘हामीले सरकारलाई झुटा मुद्दा सबै फिर्ता लिन भनेका छौं। अझै धेरै नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन।’
सत्ताका लागि यसरी धमाधम मुद्दा फिर्ता लिंदा प्रहरीले भने यसमा असन्तुष्टि जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली जसरी हुन्छ सरकार टिकाउने खेलमा छन् ।
