काठमाडौं । चर्काे विरोधका बाबजुत प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएपछि उनीमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने कानूनविद्हरुले बताएका छन् । विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत परिषद्सम्बन्धि ऐन संशोधन गरेर बैठक बस्न लागेको हो । जसमा सहभागी हुन राणा बालुवाटार पुगेका छन् ।
विगतका नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विराधिन भएकाले पनि प्रधानन्यायाधीश राणा संकटमा परेका हुन् । जून मुद्दा उनकै नेतृत्वमा हुने संवैधानिक इलजाशमा छ । तर, पाँच महिनादेखि त्यसको सुनुवाई गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश परिषद्को अर्काे बैठकमा जानु नहुने कानूनविद्हरुले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर बस्न लागेको बैठकमा सहभागी नहुन सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यका रुपमा परिषद्का सदस्य रहेका देउवाले बैठक बरिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले समेत बैठक बरिष्कार गरेका छन् ।
संविधानअनुसार परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रुपमा रहन्छन् । जसमा अध्यक्षबाहेक ३ जना अर्थात् ४ जना उपस्थित भएमा मात्र गणपुरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ३ जना भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ । यसै व्यवस्थाका कारण यसको चौतर्फि विरोध हुँदै आएको छ । हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा बैठकमा सहभागी भए भने नयाँ अध्यादेशअनुसार कोरम पुग्छ र उक्त बैठकबाट भएका निर्णय वैध मानिन्छन् । उनी बैठकमा सहभागी नभएमा कोरम पुग्दैन । तर मुख्य प्रश्न उस्तै व्यवस्था भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन भएको र विवादित अध्यादेशअनुसारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुन हुने वा नहुने भन्ने हो ।
नयाँ अध्यादेशजस्तै व्यवस्था भएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि हालसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अध्यादेश आएसँगै गत पुस सुरुआतमै रिट दायर गरेका थिए । ‘त्यो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन । हाल त कोरोना र बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकको सबै बन्द छ । तर त्यस अघि पनि उक्त रिटको सुनुवाइ भएन,’ अधिवक्ता अर्यालले भने । ३ मंसिर २०७७ यता दुवैले हालेको रिट १७ पटक पेसीमा चढिसकेको छ । तर सुनुवाइ भने भएको छैन ।
संविधानअनुसार परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रुपमा रहन्छन् । जसमा अध्यक्षबाहेक ३ जना अर्थात् ४ जना उपस्थित भएमा मात्र गणपुरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ३ जना भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ । यसै व्यवस्थाका कारण यसको चौतर्फि विरोध हुँदै आएको छ । हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा बैठकमा सहभागी भए भने नयाँ अध्यादेशअनुसार कोरम पुग्छ र उक्त बैठकबाट भएका निर्णय वैध मानिन्छन् । तर मुख्य प्रश्न उस्तै व्यवस्था भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन भएको र विवादित अध्यादेशअनुसारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुन हुने वा नहुने भन्ने हो ।
यही व्यवस्था भएको अध्यादेशविरुद्ध अन्य मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालेसमेत यो अध्यादेशका साथै यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । गत माघको तेस्रो साता उनले ती नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट हालेका थिए । यस क्रममा सापकोटालाई कानूनी सहयोग गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विषयलाई टुंग्याउने कि नटुंग्याउने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको चाहनामा भर पर्ने बताए । ‘यसमा धेरैजना विपक्षी छन् । सबैलाई म्याद जानुप¥यो, सबैले जवाफ पठाउनुप¥यो, मुख्य कुरो त मुद्दा अगाडि बढाउने चाहना हुनुप¥यो । यो मुद्दा अगाडि बढेकै छैन,’ उनले भने ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश आफ्नो कार्यकालमा तेस्रो पटक ल्याएका हुन् । सुरुदेखि नै आलोचित यो अध्यादेश उनले गत वर्ष १२ वैशाखमा पहिलोपल्ट ल्याए पनि चौतर्फि विरोधपछि फिर्ता लिएका थिए । पछिल्लो पटक ३० मंसिरमा पुनः ल्याएर सोही साँझ प्रधानन्यायाधीश जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले विभिन्न नियुक्तिसमेत गरेको थियो । फेरि पनि यही २१ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले सोही अध्यादेश ल्याएर आइतबार परिषद बैठक डाकेका छन् ।
यसमा प्रधानन्यायाधीश जान हुने वा नहुने विषयमा प्रश्न उठेको छ । एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार परिषद सदस्य भएकोले त बैठकमा जानैपर्छ । तर यो अध्यादेश विवादित भएकोले समस्या भएको हो । संवैधानिक परिषदमा अल्पमत र बहुमत भन्दा पनि अहिले सरकारको प्राथमिकता अर्कै हुनुपर्ने हो ।’ कोरोनाका कारण नागरिक थलिएका बेला नियुक्ति र नियम कानूनमा अल्झिन नहुने ती पूर्व प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ । ‘यो नियुक्तिको भन्दा पनि मान्छे बचाउने बेला हो, प्रधानमन्त्री अनावश्यक कुरामा अल्झिएका छन् । तर संवैधानिक परिषदको अध्यक्षले बैठकमा बोलाएपछि प्रधानन्यायाधीशले यसलाई एभोइड गर्ने कुरा पनि आउँदैन,’ उनले भने ।
यसैमा सही थप्छन् सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा संविधानविद् पूर्णमान शाक्य । अदालतमा यही प्रावधान भएको पहिलेको अध्यादेशमाथि फैसला नआउँदासम्म र विचाराधीन रहँदासम्म प्रधानन्यायाधीश बैठकमा नजान बाध्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘एक त यो नयाँ अध्यादेश हो । जसको बारेमा रिट परेको छ त्योअनुसार बैठक बोलाइएको होइन,’ उनले भने, ‘कानूनमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई हेर्दा, त्यो भूमिकामा प्रधानन्यायाधीश जानैपर्छ । तर नैतिक रुपमा हेर्दा जानु हुँदैन ।’ नयाँ अध्यादेशका विरुद्ध रिट परेमा भने पुनः प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुने शाक्यको मत छ । नैतिक रुपमा परिषदको बैठकमा जान नमिल्ने भए पनि कानूनी रुपमा प्रधानन्यायाधीश बाध्य रहेको उनले बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने यो अध्यादेश विवादित भएकाले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदको बैठकमा सामेल हुन नहुने बताउँछन् । ‘वहाँ त विवाद हेर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । आफै समावेश भइ गरेको निर्णयउपर भोलि रिट प¥यो भने वहाँले हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस अघि पनि यस्तै भइसकेको छ । त्यसै कारण पछि वहाँमाथि नैतिकताको प्रश्न नआओस् भन्न पनि वहाँ बैठकमा जानु हुँदैन ।’
यत्रो विरोधका बाबजुत प्रधानन्यायाधीश बैठकमा सहभागी भएपछि संवैधानिक परिषद्को मात्र होइन प्रधानन्यायाधीशको पदको गरिमा समेत घट्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत दलले उनीमाथि महाअभियोग लगाउन सक्छन् ।
