काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिका संयोजक रहेका पोखरेलको सो जिम्मेवारी शुक्रबारबाट हटेको छ ।
शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ अनुसार अब निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने छन्। उपप्रधानमन्त्री त्यसको सदस्य मात्र हुन्छन् ।
अध्यादेशमा कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण,निदान र उपचारको व्यवस्थापन गर्न निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने समितिमा उपप्रधानमन्त्र,ि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँगै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, गृह, अर्थ, र परराष्ट्र मन्त्री समेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने प्रावधान छ ।
निर्देशक समितिलाई कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति, योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने, सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था बनाइराख्न तथा बाह्य सहयोग परिचालन गर्न निर्देशन दिने, उपचार सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीयतहबीच समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गर्ने लगायतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। अध्यादेशले कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको समेत प्रबन्ध गरेको छ।
अध्यादेशमा समितिको प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। प्रमुखले अन्य आवश्यक जनशक्ति नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ। केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौँ तहका अधिकृत, नेपाली सेनाका उपरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक –एआईजी), सशस्त्र प्रहरीका एआईजी, गृह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव पदाधिकारी रहने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ। केन्द्रको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अहिलेको सिसिएमसी खारेजको माग गरी विज्ञसहितको नयाँ समिति बनाउन माग गरेका छन् । सिसिएमसी संयोजकका रुपमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल पटक पटक विवादमा परेका थिए।
