काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई लत्याएर २०७८ वैशाख २५ गते आफू निकट व्यक्तिलाई ९ देशका लागि राजदूत नियुक्त गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु रुष्ट भएका छन् । यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश ढुंगानाकै संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
एकातिर संसद् भंग गरेर, संसदीय सुनुवाइसमेत गर्नु नपर्ने, अर्कोतिर निर्देशिकाविपरीत राजदूत नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्त भएका व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता छानबिन गर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विधि, विधान सबै मिचेपछि सर्वोच्चले असार १३ गते दिइएको आदेशमा भनिएको छ– ‘राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिका योग्यता, दक्षता, अनुभवसँग जोडिएको प्रश्नका साथै राजदूत नियुक्ति गर्दा, नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका वहालवाला अधिकृतहरुमध्येबाट कुल राजदूत पदको पचास प्रतिशत नघट्ने गरी गर्नुपर्नेजस्तो गम्भीर कानूनी प्रश्न उठाउनुभएको र उक्त विषयहरु लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि एकीकृतरुपमा मूल्यांकन गरी अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने प्रकृतिको भएकोले त्यसतर्फ हाल बोलिरहनु परेन ।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस निर्णय फाइल हेर्दा विपक्षीहरुमध्ये मित्रराष्ट्र बहराइनका लागि आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका युवराज कार्कीको हकमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ बमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको नदेखिएको र रिट निवेदन ०७७डब्लुओ११८७ मा मिति २०७८।३।४ मा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ (संशोधन २०७८।१।२५को दफा ३ को खण्ड (छ)को देहाय २ मा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्छ ।
तर, नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिहरुको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत ‘तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरेको व्यक्तिके हकमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसम्म तथा सो सँग सम्बन्धित निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु’ भन्ने आदेश यसै अदालतबाट भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निर्देशिकाले तोकेको शैक्षिक योग्यता निजको हकमा प्रिमा पेसी रुपमा नै पुगेको नदेखिएकोले विपक्षीमध्ये युवराज कार्कीको हकमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।१।२५ को मित्रराष्ट्र बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिस निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँले जारी गरेको निर्देशिकामा शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकेको छ भने राजदूत सिफारिस गर्दा पचास प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट भन्ने मापदण्ड पनि बनाएको छ । अहिले सिफारिस भएका ११ जना राजदूतमा परराष्ट्र सेवाबाट जम्मा २ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । बाँकी ९ जना प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरु छन् । जसको परराष्ट्रको ‘प’ पनि थाहा छैन । देशको प्रतिनिधिका रुपमा राजदूत भएर विदेशमा जाने व्यक्तिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोके पनि त्यसलाई लत्याउनु देशकै बेइज्जती गर्नु हो । राजनीतिक सिफारिसमा परेका पात्र सुम्निमा तुलाधर– अष्ट्रेलिया, कृष्णचन्द्र शर्मा– दक्षिण कोरिया, युवराज कार्की–बहराइन, नारायणप्रसाद संग्रौला–म्यानमार, रमेशचन्द्र पौडेल– श्रीलंका, कुलप्रसाद नेपाल– ब्राजिल, सुमित्रा सुवेदी–डेनमार्क, मेराज मुसलमान– साउदी अरेबिया र जंगबहादुर चौहान– रसियाका लागि सिफारिस भएका छन् ।
