के हो यो सर्वोच्चको निर्णय ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई ६ महिनादेखि असंवैधानिक रूपबाट बन्धक बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक हिजो सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर त्यसको निकास दिएको छ । यस प्रयोजनको लागि शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार बेलुकी ५ बजेसम्ममा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश पनि जारी गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या पनि प्रतिष्ठापित गरेको छ । त्यो भनेको यस धाराअन्तर्गत सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीगत ह्विप लाग्ने छैन ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ संसद्हरुले दिएको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक विघटन गराएको प्रतिनिधिसभालाई दोस्रो पटक बिउँताएर ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या सहित परमादेश जारी गरेको हो । स्मरण रहोस् उनले पहिलो पटक विघटन गराएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले ब्युँताएपछिको बैठकलाई काम नै नदिएर लगत्तै दोस्रो पटक विघटन गराएका थिए ।

समय र पैसा खर्च भएको हिसाबले नेपालको संविधान सम्भवत विश्वको सबैभन्दा महँगो संविधान हो । ८ वर्ष लाग्यो संविधान बनाउन र दुई पटक चुनाव गराउनु पर्यो संविधानसभाको । र, ६०१ सदस्यीय संविधानसभालाई ८ वर्ष पाल्नु परेको थियो ।

यस क्रममा र विगतका घात प्रतिघात, सरकार टुटफुट गराउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने र यस्ता हरेक भद्दा हर्कतहरुबाट आजित भएकाहरूले एउटा कुरा सिकेका थिए, त्यो थियो प्रतिनिधिसभालाई फोहोरी राजनीतिको खेलबाट मर्न दिनु हुँदैन भन्ने ।

सकेसम्म यसलाई पुरा पाँच वर्ष बचाउनुपर्छ । त्यसैले संविधान बनाउनेहरूले यो कुरा र मर्मलाई वर्तमान संविधानमा प्रत्याभूति गरेका थिए । यो कुरा सबभन्दा बढी बुझ्ने मान्छेहरू दुई जना हुन । सुवास नेम्वाङ र केपी ओली । यसमा अग्नि खरेललाई पनि थप्न सकिन्छ । तर यो मर्मलाई यी तीनजना नै मिलेर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जसरी भत्काए त्यसले गर्दा यो अवधिमा मुलुकले अपार कष्ट र पीडा भोग्नुपर्यो ।

प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भएपश्चात् मुलुकभित्र नाटक नै नाटक मात्र भयो । कतिलाई मनोरञ्जन प्राप्त भयो होला । कतिलाई फाइदा । तर आम नेपाली जनताको जिन्दगी भने अत्यन्त कष्टकर रह्यो ।

२०७६ साल पुसको १५ गते चीनको हुवानबाट निस्केको करोना भाइरसले आक्रान्त बनेको विश्वमा सायद सबभन्दा आक्रान्त हाम्रो देश नेपाल बन्न पुग्यो । यसको प्रमुख कारण सरकारको अनभिज्ञता, यतिसम्मकी विश्वमा कोलाहल मच्चिएको बेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बोली रह्यो – ‘आएको थियो गइसक्यो ।’

यस अनभिज्ञतामा उनको वैज्ञानिक विज्ञता मात्र थपिएन, उनले जनतालाई औषधि पनि दिए– ‘तातोपानी, बेसार पानी खाए ठिक हुन्छ ।’ यस्तो महामारीमा पनि लागुऔषध दुर्व्यसनीको अम्बल जस्तो पैसा खाने अम्बलले गर्दा ओम्नीलाई अगाडि उम्भ्याइयो ।

समग्रमा व्यवस्थापन सारै नराम्रो भयो अथवा हुँदै भएन भने पनि भयो । सोच नै भएन, सरकारको लकडाउन सिवाय । लामो लामो दुई पटकको लकडाउनले जनता निकै ठुलो संकटमा परेका थिए र छन् । यो संकटग्रस्त अवस्थामा आएको बाढीपहिरोले झन् जन विकराल स्थिति बन्यो मुलुकमा । यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको हल्काफुल्का प्रतिप्रश्न आयो– ‘बाढीपहिरो के सरकारले ल्याएको हो र ?’

केपी ओली गएर शेरबहादुर देउवा आउँदैमा चमत्कार हुने कुरो केही पनि छैन । त्यो नेपाली जनताले अहिलेसम्मको म्युजिकल चेयरमा घुमिरहेका यी नेताहरूको रवैयाबाट बुझिसकेका छन् । तर बादलमा देखिएको चाँदीको घेरा भने ज्यादै सुन्दर छ । यो चाँदीको घेराको सुन्दरता तीन कुराबाट बनेको छ ।

पहिलो, ओलीले राष्ट्रपतिसँग गरेको ‘संगठानात्मक मिलेमतो’ को बाबजुद उनले थप ध्वस्त पार्न सकेनन् संविधानलाई । यस अर्थमा नेपालको संविधान मृत्युवरण हुनबाट जोगिएको छ । दोस्रो, जुन सांसदबाट राष्ट्रपति बनेको हो, जुन सांसदबाट प्रधानमन्त्री बनेको हो, त्यो संसद् छलेर जनताको नाम लिएर एक व्यक्तिको शासन चलाउँछु भन्ने सर्वसत्तावादलाई सर्वोच्चको फैसलाले भोलिको दिनलाई समेत कोर्स करेक्सन गरिदिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग प्रतिस्थापित गरिदिएको छ । तेस्रो, विदेशी मालिकलाई मध्यरात्रीय बालुवाटार डिल गरेर ‘प्रक्सी रुल’ गर्ने प्रवृत्ति र चाहनालाई दुरुत्साहित गरेको छ ।

नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रवादी छवि देखाएर ओली ‘सामन्त’को रजौटा कसरी बने ? यसबारे पनि अलिकति हेरौँ । ओली विधिसम्मत रूपमा चल्ने मान्छे होइनन् । न प्रजातान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणालीमा उनको विश्वास छ । यसर्थमा उनको लोकतन्त्रप्रति कुनै कुरामा पनि विश्वास छैन ।

विश्वास उनको एउटै कुरामा मात्र छ । त्यो भनेको उनले जसरी चाहन्छन् त्यसरी उनले एक टंकारसँग राज्य गर्न पाउनुपर्छ । यस प्रयोजनको लागि उनी विधि विधानअन्तर्गत चल्ने नभई उनको चाहना अनुरूप विधि विधान ढालिनुपर्दछ भन्ने मान्छे हुन् । त्यसैले उनले माधव नेपालसँग संस्थागतरुपमा पावर सेयर गर्न सक्तैनन् । बरु उनी सामन्तको पूरै रजौटा हुन भएका छन् ।

त्यसैले विदेशी लाई नेपाली नागरिकता बाँड्न तयार हुन्छन् । मुलुकको नक्सा अदली बदली गर्न तयार हुन्छन्, सिमाना मिच्न दिन तयार हुन्छ । हाम्रो नदीनाला दिन तयार छन् । हाम्रो नदी डाइभर्सन गरेर पारी जहाँ चाहिँ चाहिएको छ त्यो ठाउँमा पानी पुर्याउनु तयार छन् । समग्रमा जे गर्न पनि तयार छन् । अब बाँकी जीवन उनी जनताको नाममा सत्ताबाट ओर्लिन चाहँदैनन् ।

त्यो पनि आफ्नो रहरले होइन, जनताको चाहनाले मात्र हो– विकास र संमृद्धिक लागि । उनको स्कुलिङ यसै गरी भएको छ । यसमा उनको दोष छैन । दोष हामी नेपालीहरूको छ जसले उनलाई महान् राष्ट्रवादी भनेर सत्तामा ल्यायो । एउटा भनाई पनि छ नि– जनताले त्यस्तो सरकार पाउँछन् जस्तो जनता छन् । राम्रो सरकार पाउने हाम्रो हक र अधिकार दुवै हो ।