नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लागि २०७८ जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
उक्त बजेटमा चालुमा रु ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पूँजीगतमा रु ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणमा ३ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड छुट्याइएको थियो । स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २८ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड र न्यून पूर्तिबाट ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
केपी ओलीको सरकार सत्ताबाट हटेपछि शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यो बजेटलाई परिमार्जन गरेर नयाँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ । जुन बजेट कूल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको छ । यसमा चालुतर्फ रु ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड, पूँजीतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ३ खर्ब ८७ करोड ३० करोड विनियोजन भएको छ ।
उक्त खर्चको स्रोत व्यवस्थापनमा भने राजस्वबाट रु १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५९ अर्ब ९२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ०९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब को अनुमान गरेको देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका ओली सरकारले पेश गरेको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको थियो भने अहिलेको प्रतिस्थापन बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको छ । यी दुई बजेट अध्ययन गर्दा खासै फरक देखिँदैन । आ-आफ्नो दलगत स्वार्थ हेर्ने परम्परागत धारणाबाट यी बजेट पनि मुक्त हुनसकेका छैनन् । समग्रतामा हेर्दा रु १४ अर्ब ७४ करोडले मात्र पछिल्लो बजेट कम गरिएको छ । सरसर्ती अध्ययन गर्दा यसरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्ने प्रणालीलाई यो बजेटले पनि छोड्न सकेन ।
नेपालमा अहिलेसम्म ल्याइएका जति बजेट छन्, ती सबै राजनीति, दलगत र भोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट ल्याएको पाइन्छ । अझ निर्वाचनको मुखमा ल्याइने बजेटले भने प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचनलाई प्रभाव पारेकै हुन्छ । अहिलेको देउवा सरकारको बजेटले पनि आफ्नो दल र भोटलाई ध्यान दिएको नै देखिन्छ ।
बजेट जे-जस्तो किसिमबाट आए पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनसक्यो भने केही न केही मात्रामा प्रगति हुने छ । विगतलाई नियाल्दा चालुगत बजेट पूरै खर्च हुने र पूँजीगत बजेट भने न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो नै ठूलो समस्या हो ।
यो सरकारले ल्याएको बजेटले पनि अर्थतन्त्रलाई छलाङ मार्न सक्ने भने देखिँदैन । राजस्वमा २१ अर्ब ९२ करोड वृद्धि गर्ने र ऋणमा ३७ अर्ब घटाउने अनुमान गर्दैमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्ने कुरामा शंका गर्न सकिने देखिन्छ । बाह्य ऋण सरकारको खर्च क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । अहिलेको कर्मचारी संयन्त्रमा कुनै सुधार नल्याइकन विनियोजित बजेट खर्च हुनसक्छ भन्न गाह्रो नै पर्नेछ ।
विगत वर्षको बजेट खर्च क्षमतालाई अध्ययन गर्दा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट पूरै खर्च भएको अवस्था छैन । त्यसमा पनि पूँजीगत बजेट न्यून खर्च हुने गरेको छ ।
कुनै पनि सरकारले ल्याएका बजेट नराम्रो उद्देश्यबाट आएकै छैनन् । देख्दा निकै राम्रा तर नतिजा भने लक्ष्यअनुरुप हुन नसकेको अवस्थामा यो पाँच दलीय गठबन्धनको साझा कार्यक्रमबाट आएको बजेटमा निश्चयनै समस्या जटिल हुनेछन् । मुख्य कुरो भने बजेट कार्यान्वयन नै हो ।
यो बजेट अघिल्लो बजेटभन्दा तात्विकरुपले फरक हुने देखिँदैन । चालुगत र पूँजीगत खर्च उस्तै–उस्तै देखिन्छन् । त्यसरी नै वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरणमा राखिएको बजेटमा पनि केही मात्र रकम फरक देखिन्छ । यसकारण नयाँ बोतलमा उही पुरानो रक्सी भनेजस्तै हो ।
यसरी त्यही बजेटलाई आफ्ना कार्यक्रमलाई मद्दत पुग्ने गरी केही परिवर्तन मात्र गरिएको देखिन्छ । यद्यपि, केही राम्रा कार्यक्रम भने थपिएका छन् । जुन वितरणमुखी भएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछन् ।
चालु खर्चतर्फका केही शीर्षकहरु बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मतसम्भार, तालिम, सीप, गोष्ठी, अनुगमन तथा मूल्यांकन, भ्रमणलगायत विविध खर्चमा १० प्रतिशतका दरले खर्च कटौती गर्ने भनिएको छ । तर, यी खर्च यस्ता हुन्, जुन खर्च नगरी अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन ।
रकममा उल्लेखनीय कमी ल्याउन नसके पनि केही मितव्ययिता भने हुन सक्नेछ । यसबाट बचत गर्न सकिएको रकम कोभिडका बिरामीको लागि खर्च गरिनुलाई राम्रै मान्न सकिन्छ ।
बजेटले उत्पादन र आर्थिक वृद्धि ल्याउनेतर्फ खासै नयाँ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । यो बजेटले खास ध्यान राहत तथा वितरणमा केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यक्रममा आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई मासिक रु ३ हजार दिने, कोभिडको प्रभावबाट रोजगार गुमाएका प्रतिपरिवारलाई रु १० हजारका दरले उपलब्ध गराउने, राहत, पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, कृषि बीमा प्रिमियम अनुदानमा ८० प्रतिशत पुर्याइने, व्यवसायमूलक सहुलियत कर्जा, सहरी विपन्न वर्गका लागि काठमाडाैंका १० स्थानमा खानाको व्यवस्था गर्ने, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सरपीडित, मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक रु ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउनेजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।
यी कार्यक्रमहरु कति कार्यान्वयन होलान् भविष्यमा थाहा हुनेछ । राहत पुर्याउनु जनसंख्या तथा परिवारको तथ्यांक राज्यले राख्न नसकेको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन कठिन हुनेछन् । साथै दलीय राजनीतिको आधारमा वितरण हुन गयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुनेछैन । बरु राहत वितरण गर्नुभन्दा बिरामी तथा रोगीलाई सेवा नै दिन सके बढी प्रभावकारी हुने थियो कि भन्ने धारणा पनि आएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सहकारीमार्फत न्यूनतम ५० प्रतिशत हिस्सा कर्जा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने, तालिम तथा रोजगारीको लागि १० करोडसम्मको आयोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट सहभागी गराउने, विभिन्न उद्योगलगायत कृषिमा आधारित उद्योगहरुले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेमा विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु राम्रा देखिन्छन् ।
यसरी नै औद्योगिक उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने र निर्यातलाई जोड दिने, निजी क्षेत्रमैत्री कानून बनाउने, २०० मेगावाटभन्दा ठूला जलाशय आयोजनालाई छुट तथा सहुलियत दिनेजस्ता कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउने कुरामा आशा गर्न सकिने छ ।
बजेटको सम्बन्धमा पूर्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सबै दलहरुको राय सल्लाह लिएर बनाएको देखिँदैन । जुन दल सत्तामा छ उसले बजेटका सिद्धान्त अवज्ञा गरेर आफ्नो दलको अनुकूलताअनुसार बजेट आएका प्रशस्त विगतका अनुभव छन् । कताकता यो बजेट पनि यो रोगबाट मुक्त हुनसकेको छैन । वितरणमुखी बजेटभन्दा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने थियो ।
गरिबीको पहिचान नगरी राहत तथा सहुलियत वितरण गरिँदा यसले सर्वसाधारण जनतामा नकारात्मक धारणा निश्चयनै आउनसक्ने देखिन्छ । यो पक्ष ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
यो बजेटले आर्थिक वृद्धि गर्नेभन्दा पनि वितरणमुखी नै देखिन्छ । अर्कोतर्फ ओली सरकारले ल्याएको १४०० सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम पूरै खारेज गरिदिएको छ । यसरी सडक निर्माणकार्य हठात् खारेज गर्दा जनतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्दछ । बरु अनुत्पादक कार्यक्रमलाई खारेज गरिदिएको भए जनताले राम्रै ठान्थे होलान् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ०७८ भदौ २५ गते ल्याएको बजेटलाई पूर्वअभ्यासबिना हतारमा ल्याइएको भनी दोषारोपण पनि हुने गरेको छ । कालोधन शुद्धीकरणको पक्षमा ल्याइएको बजेट भनेर पनि आलोचित भएको छ ।
समय–समयमा कालोधनको विषयलाई लिएर टिकाटिप्पणी भएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री शर्माले किन कालोधनलाई निर्मली गर्ने जस्तो गरी २०८० चैतसम्म राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत, विमानस्थल, सडक, पर्यटन, रेल, सिमेन्ट, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योगजस्ता क्षेत्रमा गरेको वैदेशिक लगानीमा आयस्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था बजेटमा आएको छ ।
यसै त कालोधनबारे आलोचना भइरहेको अवस्थामा अहिले त झनै वैधानिक तरीकाबाट नै भित्र्याउन मिल्ने व्यवस्थाले सरकारको छबिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले यो प्रावधानलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ भनेको छ ।
यो बजेटले ल्याएको अर्को तरंग भनेको बजेट होलिडे हो । नेपालको आर्थिक इतिहासमा कहिले पनि बजेट होलिडे भएको थिएन । प्रतिस्थापन बजेट पारित हुन नसक्दा बजेट होलिडे आएको देखिन्छ । सरकारले समसामयिक कर असुली ऐनअनुसार राजस्व असुली गर्न मिल्ने भए पनि सरकारी ढुकुटीबाट विनियोजन रकम भने खर्च गर्न नपाउने हुँदा सरकारी रकम खर्च र भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।
यसको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा आर्थिक वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा परेको हुन्छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने र बजारमा आउन नसक्ने अवस्थाले आर्थिक प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने हुन्छ । परिणामस्वरुप अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
समयमानै बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बजेटतिर सरकारले ध्यानै दिन सकेन । सरकारले खर्च गर्न नपाउनु भनेको राम्रो कुरा भने पक्कै होइन । न त खर्च गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेश, पेश्की खर्च र अन्य उपाय नै ल्याइयो । अहिले बजेट र यसका अभिन्न अंगका रुपमा रहेका अन्य विधेयकहरु पनि पारित भइसकेका हुँदा सरकारलाई ढुकुटीबाट खर्च गर्ने बाटो खुलिसकेको अवस्था छ ।
बजेट जे–जस्तो किसिमबाट आए पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनसक्यो भने केही न केही मात्रामा प्रगति हुने छ । विगतलाई नियाल्दा चालुगत बजेट पूरै खर्च हुने र पूँजीगत बजेट भने न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो नै ठूलो समस्या हो । यसमा सुधार नल्याउने हो भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउन र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिलाई सीमाभित्र राख्न कठिन नै हुनेछ ।
