किम्तोला । कैलालीको दुर्गम पहाडी चुरे गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयका कर्मचारीहरुले आफूमाथि विभेद भएको आरोप लगाएका छन । गाउँपालिकाले आफूहरुलाई दिनुपर्ने तलब नदिई आफूहरुमाथि विभेद गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् चुरे गाउँपालिका कार्यसमितिका अध्यक्ष लालबहादुर बमले गाउँपालिकाले सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसारको तलब नदिएको बताए । उनले सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २१६ मा व्यवस्था भएअनुसारको ७ हजार रुपैयाँ थप गरी पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा स्रोत व्यवस्थापन नभएको भन्दै गाउँपालिका पन्छिन खोजेको आरोप लगाए ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट अनुसार स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने थप तलब गाउँपालिकाले वर्ष सकिन लाग्दासम्म उपलब्ध नगराएको उनले बताए ।
सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २१६ अनुसार सरकारले बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब १५ हजार रहने बताएको छ ।
जसमा संघीय सरकारको तर्फबाट ८ हजार छुट्याइएको छभने बाँकी रकम स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, चुरे गाउँपालिकाले सरकारले जारी गरेको बजेटमा व्यवस्था अनुरुपको रकम भुक्तान गर्न नमानेकाले बमले बताए ।
उनले उक्त बजेटअनुसार गाउँपालिकाले बालविकास कर्मचारीलाई तलब दिएको तर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई नदिएर विभेद गरेको बताए । विद्यालय कर्मचारीहरुको तलब थप गर्ने विषयमा गाउँपालिकालाई पुष ११ गते नै माग पत्र पेश गरेको भएपनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएअनुसारको तलब नपाए आफूहरु आन्दोलित हुन बाध्य हुने र त्यसबाट पर्ने क्षति सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने बताए ।
